पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरी बढेको छ । नेपाल आयल निगमले यसअघि असार ९ गतेमात्रै इन्धनको मूल्य बढाइएको थियो । दुई हप्ता पनि नपुग्दै नेपाल आयल निगमले फेरि मूल्य वृद्धि गरेको छ । मंगलबार राति १२ बजेदेखि इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि लागू भएको छ । पेट्रोल, मट्टीतेल तथा डिजेलको मूल्यमा लिटरमा यसपल्ट पनि २ रूपैयाँले वृद्धि भएको छ । हवाई इन्धनको मूल्यमा समेत वृद्धि गरिएको छ । मूल्य बढाएपछि पेट्रोल अब प्रतिलिटर १ सय २९ रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १ सय १२ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ ।
यसपल्ट खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा समेत निगमले २५ रूपैयाँ वृद्धि गरेको छ । निगमले पटक –पटक मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ । यसबाट बजार थप महँगो हुने हुनाले आम उपभोक्ताहरु थप मर्कामा परेका छन् । यसै त निषेधाज्ञाले आम्दानी खुम्चिएको छ, त्यसमाथि महँगीको मारले उपभोक्ता सहाराविहीन भएका छन् । इन्धनमा भएको मल्य वृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्यन्नमा समेत असर गरेको छ । हामीकहाँ सीधा फाइदा पुग्ने गरी गरिब परिवारले महँगीको मार खेप्न सकून् भनेर कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ । तर, सरकारको चासो र चिन्ता त्यतातर्फ देखिँदैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीमा मूल्य बढेर आएकोले समायोजनका लागि वृद्धि गर्नु परेको नेपाल आयल निगमले तर्क दिँदै आएको पनि धेरै समय भैसकेको छ, यसपल्ट पनि त्यही कुरालाई दोहो¥याएको छ । गत वर्षको लकडाउनमा उच्च नाफा राखेर तेल बचाउन सफल भएको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको भन्दै आए पनि बाहिर कच्चा तेलको मूल्य घट्दा घटाउन जाँगर नदेखाउने तर बढेर आएको खण्डमा भने घाटा भएको भन्दै निगमले लगातार मूल्य वृद्धि गरिरहने प्रक्रिया आफैँमा शङ्कास्पद देखिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले दीर्घकालिन योजना बनाउनै पर्छ, जसका लागि भारी मात्रामा उपयोगमा आउने इन्धनलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने दिशामा सोच्न जरुरी छ ।