गत वैशाख १७ गतेदेखि देशका अधिकांस जिल्लाहरुमा लागु गरिएको निषेधाज्ञा अहिले खुकुलो बनाइदै लगिएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा त्यहाँको पस्थितीलाई आंकल गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको हो । केही जिल्लाहरुमा नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने केही जिल्लाहरुमा नीजि साधनहरु मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ । पाल्पा लगायत केही जिल्लाहरुमा नीजि गाडीहरुलाई मात्र सञ्चालनमा अनुमती दिइएको छ, भने सार्वजनिक गाडीहरुमा रोक लगाइएको छ । नीजि गाडीहरु सञ्चालन गर्न दिनु र सार्वजनिक गाडीहरुमा रोक लगाइनु सान्दर्भिक हुन सक्दैन ।
नीजि गाडीहरु सञ्चालनमा आउँदा संक्रमण नहुँने र सार्वजनिक गाडीहरु सञ्चालनमा आउँदा हुने भन्ने चाहि हुँदैन । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले हेक्का राख्न जरुरी छ । सञ्चालन गर्न दिए दुवै यातायात सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ होइन भने दुवैलाई रोक लगाउनु पर्छ । अब वर्तमान परिस्थीतिलाई हेरेर सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी असर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नै परेको छ । जनसाधारण, यातायात मजदुर र व्यवसायीलाई ठूलै मर्का परे पनि सरकारले भने त्यसमा खासै ध्यान दिएको छैन । नेपालमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा ठूला बस, मिनीबस, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, ट्याक्सी कार र टेम्पोहरू पर्छन् । हवाई यातायात पनि सार्वजनिक यातायातकै साधन हो । हवाई यातायातमा बाहेक सार्वजनिक यातायातका अरू क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा पनि सबैभन्दा बढी समय सार्वजनिक यातायात नै बन्द गरिएको थियो । यस वर्ष लगाइएको निषेधाज्ञामा सुरुमै रोकिएको भए पनि अरू क्षेत्र खुकुलो हुँदा समेत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले चासो देखाएको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द भएकाले जनसाधारणका साथै यातायात मजदुर र व्यवसायीको दैनिक जीवनयापनमै समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । पैसा वा सरकारी साधनमा पहुँच हुनेहरूका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा पनि खासै फरक नपर्ला, तर सर्वसाधरणलाई भने समस्या नै परेको छ । अब सरकारले समस्यालाई निषेध गरेर हैन यथार्थपरक दृष्टिकोण राखेर समाधानका उपायहरू खोज्न आवश्यक छ । लामो दूरीका यातायात पनि सञ्चालन आवश्यक देखिन्छ । अब लामा दूरीमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । एउटा जिल्लाभर चलाउन दिने हो भने यात्रुहरू जिल्ला सार गरेर पनि लामो दूरीका गन्तव्यमा पुग्छन् । अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण नियम पालना हुँदैन रहेछ भन्ने पाठ त लकडाउनका बेला लगाइएकोआवागमनको उल्लंघनबाट पनि स्पष्ट भएको छ । यसैले सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले सहकार्य गरेर नयाँ परिस्थितिमा सुरक्षितरूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने उपाय खोज्न जरुरी छ ।