सामान्यतया बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो हो । तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिँदैन । बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो । सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिका लागि तर्जुमा गरिएको आम्दानी र खर्चको योजनावद्ध विवरणलाई बजेट भनिन्छ ।
यतिखेर अधिकांश स्थानीय निकायले आव ०७८÷७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागू हुने भएका कारण सो अवधिसम्म तीनै तहको सरकारले बजेट अनुमोदनका लागि पर्याप्त छलफल÷अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा नै अधिक बजेट छुट्याउने गरेका छन् । विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली तथा संघीयता लागू भएसँगै हरेक स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका र दायित्व रहेको हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप असार १० गतेभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही स्थानीय तहले विवाद र पर्याप्त तयारी नगर्दा निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । समयमै बजेट ल्याउन सकिएमात्र गाउँ तथा नगरसभाहरुमा पर्याप्त छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल हुन सकेमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । हरेक वर्ष बजेटमा राम्रा कार्यक्रमहरू समावेश हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने भनेर आलोचना हुने गरेको छ । कार्यान्वयन सहजता तथा स्वीकृतिका औपचारिक चरणहरू समयमै पूरा गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न ‘प्रि–बजेट’ लाई संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरिएको छ । तर, बजेट प्रणालीमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूले गर्दा कार्यान्वयन चुनौतीहरू भने कायमै छन् । कोरोना संकटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको यात्रालाई झनै चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा जनताको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासका साथै सेवा प्रवाह र आपूर्ति तथा गुणस्तरलगायतका हरेक गतिविधिप्रति निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ ।