दुर्गा प्रसाद अर्याल

पानी निरन्तर परी रहेको छ । जसका लागि विकास योजना बनाइएको हो उनीहरु चुपचाप खेतीपातीमा नै व्यस्त हुने समय पनि हो यो । कतै कतै त यही वर्षे पानीले ठूलै क्षती पनि पुर्‍यायो भन्ने समाचार पनि सुनिन थालिसकेको छ । तर हाम्रो वरीपरी ठूलै परिवर्तन नै हुने जस्तो गरी डोजरे लगायत अन्य विकासले तिव्ररुपमा प्राथमिकता पाएको पाईन्छ । जनताको सेवाका लागि राजनिति गरेका नेताहरुमा खाने फुर्सत पनि छैन् । तिनका आसपासमा पछि लागेर हिड्ने को त कुरै नगरौं । विकास कि विनास बुझ्नै गाह्रो छ । सोझाँ साँझा जनतालाई । विचराहरु धेरै बोल्न पनि जान्दैनन् । प्रश्न उठाउने त कुरै छोडौ । हिजो राम्रोसँग हिड्न मिलेको बाटोमा आज हिड्न नै हिलाम्मे हुने गरी डोजर लगाउने कार्य गरेको देखेर चलताफूर्ता मानिसको नजिकै गएर सोधे यस्तो पानी परेको बेलामा के हो यो ताल उनले सहजै उत्तर दिए । हामीले त वडाबाट परेको बजेटलाई डोजर लगाएर फरफारक गराउदै छौ, पल्लो गाउँकाले त केहि नै नगरी कागजमै मिलाएर फरफारक गरेनी बजेटलाई । विकास बजेटको औषतमा आधा बजेट असार महिनामा नै खर्च भएको तथ्याकं सुन्दा त झनै अचम्म बनाउने रहेछ । शासन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आयो, विकासमा पनि राम्रा र नयाँ नयाँ नाराहरु लाग्ने गरेको पाईयो तर हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृित्तमा परम्परले नै प्राथमिकता पाउनुलाई राम्रो मान्न सकिदैन । यिनै नेपालको असारे विकासका विविध पक्षको यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउन भनेर देशलाई संघीय राज्यमा लगियो अझै सहज होस् भनेर तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरियो । राजतन्त्रका हरेक कुराहरु विकासका बाधक हुन भनेर सम्पूर्ण भाषा,धर्म र भौगोलिक क्षेत्र समेटिएको विकास क्षेत्रको सट्टटामा जनताको सहजताका लागि होइन मूख्य राजनितिक दलको भोटको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तयार पारियो तर असारे विकासको भने अन्त्य गर्न सकिएन । संविधानमा जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रावधान त राखियो तर आर्थिक वर्ष भने श्रावण देखी असार नै कायम गरियो । यसलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्ने नाउमा असारे विकासले प्राथमिकता पाईरहेको छ । बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय तथा राजनितिकर्मीले असारे विकासको माचोलाई परिवर्तन गर्न पनि चाहँदैनन् भन्ने सुनिन्छ किनभने उनीहरुको कमाउने समय नै यहि हो । त्यसैले देशमा यत्रो परिवर्तन आयो तर असारे विकासको अन्त्य भने हुन सकेन ।

सरकारहरुले विकास बजेटको निकाशामा गर्ने ढिलाईका कारण पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको पाईन्छ । सरकारले समयमै बजेट निकासा गर्न सकेमा एकातिर विकास बजेट खर्च नभएर सरकारको ढुकुटीमा थन्किने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ भने अर्को तर्फ गराईएका विकासका पूर्वाधार पनि बलिया र लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न मिल्ने टिकाउ खालका बनाउन सकिने देखिन्छ । आमूल परिवर्तन गरेका नेताले यस्ता साना तिना समस्याको परिवर्तन किन गर्न नसकेका होलान् ? कसैलाई सोध्दै थिए उसले सजिलै उत्तर दियो धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु हाम्रा नेताले कहाँ परिवर्तन गर्छन् ? यो समस्यालाई उनीहरुको कमाउने बेला नै यहि हो नि ?

सरकारले रकम समयमै निकाशा दिन नसक्नु, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, झनझटीलो नीति नियम तथा खरीद प्रक्रिया । माथि देखि उपभोक्ता समितिसम्मको भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्कर । राज्यका अनुगमन प्रणाली कमजोर र कमिशनमा आर्कषित हुनु । विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानका जनताहरु बेखवर र बेवास्ता गर्नु । इन्जिनियरिङ हैन शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना सञ्चालन गरिनु । राजनितिक अस्थिरताको प्रभाव गाउँ –गाउँसम्म कायमै हुनु । अनावश्यक अख्तियारको फन्दामा परिने डर । पट्यार लाग्दा कागजी प्रक्रियाहरु । यी केहि कारणहरु हुन नेपालको विकास बजेट समयमै खर्च नहुनु /असार महिनामा केन्द्रित हुनु /राज्यको ढुकुटीमा थन्किनुको प्रमूख कारणहरु । यी पक्षमा सुधार गर्न सक्ने हो भने असारे विकासमा पनि कमि आउने देखिन्छ ।

एक दुई वर्ष समस्या हुनु र बजेट खर्च हुन नसकी बचत हुनुले खासै महत्व नराख्ला तर निरन्तर यो समस्या देखिनुलाई अर्थव्यवस्था र देश विकासका लागि राम्रो भने मान्न पक्कै सकिदैन । राज्यको संरचना र शासकीय व्यवस्थामा यति ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने तर आर्थिक वर्ष र असारे विकासको अन्त्य गर्न नसक्नु र नचाहनुले गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको महशुस गराएको छ नेपालीको मनमा । साच्चै विकास नै गर्ने हो भने तत्काल यो समस्यालाई सुधार गरी कम्तीमा आर्थिक वर्ष चैत्र महिनाबाट सुरु गरी वैशाख महिनामा समाप्तिको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै सुधार हुने प्रसस्त सम्भावना रहेकाले नीति निर्माता तथा राजनितिक दलले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । विकासका चहलपहल देख्न असारको महिना कुर्नु पर्ने नेपालीको नियतिको अन्त्य हुनु अब जरुरी देखिन्छ । निमार्ण कार्य नसकिदै भत्कने,जनताले उपभोग गर्न नपाउँदै भाँचिने, सम्पन्न नहुंदै पहिरोले लाने,पानीले बगाइदिने विकास आयोजनाहरु हेर्ने र सुन्ने कहिलेसम्म नेपालीले ? यसको उत्तर सम्वन्धित पक्षले अनिवार्य दिनु पर्दछ ? यसका लागि नीतिगत र झनझटीलो कागजी प्रक्रियामा सुधार गरी तीनै तहका सरकार,राज्यका अगहरु, नीजि क्षेत्र तथा राजनितिक दलहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय रुपमा लाग्ने हो भने असारे र कागजी विकासको आगामी दिनमा अन्त्य हुने थियो की ?

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)