बन्दाबन्दीबाट जनजीवनका सबै पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूका साथै आर्थिक क्षेत्र पनि नराम्ररी थला परेको छ । यही क्रममा सार्वजनिक यातायात रोकिनाले कमाइको उपाय पनि बन्द भएका गरिबहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको छ । तर, सरकार वा व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाले जनताले भोग्नुपरेको मर्कामा भने पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । सरकारले दोस्रो चरणको महामारी रोकथामका लागि वैशाख दोस्रो सातादेखि देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी राखेको छ । पछिल्लो समय केही स्थानीय प्रशासनहरुले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउदै लगेका छन् । तर सार्वजनिक यातायातका साधनहरुलाई भने चल्न दिएका छैनन् । निजी सवारी साधनहरुलाई चल्न दिए पनि सार्वजनिक यातायात भने चल्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा धेरै यात्रु र व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । करिव दुई महिना जति भयो सार्वजनिक यातायातहरु ठप्प छन् । यसैले सरकारले आफ्ना मर्काहरू सम्बोधन गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमाथि प्रतिबन्ध कायमै रहे पनि केही मात्रामा निजी सवारीसाधनले दोब्बर बढी भाडामा लामो दूरीका यात्रुहरू ओसारिरहेका छन् । प्रहरीकै सामुन्ने यसरी सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि न सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ न त बढी भाडा लिनेलाई कारबाही नै गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ । संकटका बेलामा सरकारको उपस्थिति अन्य बेलामा भन्दा बलियो हुनुपर्छ । संकटमा परेकाहरूलाई राहत दिन होस् वा अमनचैन र सुव्यवस्था कायम गर्न होस्, यस्तो बेलामा सरकारको ध्यान पुगेन भने सामान्य नागरिक असुरक्षित हुनुका साथै उनीहरूले अराजकताको मूल्य बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाइएपछि नागरिकहरू विभिन्न व्यक्तिगत समस्यामा पर्छन् । यस्तो बाध्यतामा परेकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएको छैन । यसर्थ अब सरकारले यसतर्फ समयमै सोच्न जरुरी छ ।