पाल्पा विकास केन्द्र
स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति बजेट छुट्टयाएका छन् ? अथात् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । ८ स्थानीय तहमध्ये एउटा उपमहानगरपालिका रहेको छ जसमा नेपालगञ्ज (बाँके) लाई छनौट गरिएको छ । त्यस्तै अध्ययनका क्रममा ५ वटा नगरपालिकालाई छनौट गरिएको छ जसमा रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके), रेसुङगा (गुल्मी), तानसेन (पाल्पा) र सन्धिखर्क (अर्घाखाँची) रहेका छन् । अध्ययनमा २ वटा चाहि गाउँपालिकालाई समेटिएको छ जसमा झिमरुक (प्युठान) र रम्भा (पाल्पा) रहेका छन् । विश्लेषणका क्रममा देखिएको स्थानीय तहको बजेट विनियोजनको प्रवृति तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुशासन र संस्थागत विकासमा न्यून बजेट : स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षक दिएर सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुचना प्रविधी, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रर्वद्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्य उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा रोल्पा, कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ बजेट वृद्धि गरेका छन् भने झिमरुक, रम्भा, तानसेन र सन्धिखर्कले भने यो शीर्षकमा बजेट घटाएको देखिन्छ । यद्यपी सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा कमै मात्र बजेट छुट्टयाउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै कोहलपुरले ५.६७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम रम्भाले ०.६१ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको देखिन्छ ।
पुँजीगत बजेटको अवस्था : अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा एकाध स्थानीय तहवाहेक अन्यको पुँजीगत र चालु बजेटको अवस्थामा खासै भिन्नता देखिएको छैन । रम्भा र सन्धिखर्कको सवालमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा यी शीर्षकका बजेटमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । पुँजीगततर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८०.८३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको रम्भाले २०७७/७८ मा भने २५.४० प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्टयाएको देखिन्छ । त्यस्तै सन्धिखर्कको सवालमा चाहिं त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको सन्धिखर्कले २०७७/७८ मा ९१.६६ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यी स्थानीय तहहरुको चालु खर्चतर्फको बजेटमा पनि यही अनुपातमा असर परेको देखिन्छ ।
बढाउँदै छन् कृषि बजेट : अध्ययनमा समावेश गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुमध्ये अघिकांशले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा कृषितर्फको बजेटमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । सन्धिखर्कले कृषितर्फ २०७६/७७ मा २.२४ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा २०७७÷७८ मा वृद्धि गरेर ९.२८ प्रतिशत पु¥याएको छ भने तानसेनले २.९२ प्रतिशतवाट वृद्धि गरेर ७.२८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यस्तै झिमरुकले २.१७ प्रतिशतवाट ४.५३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने रम्भाले ४.९६ प्रतिशतबाट ५.७३ प्रतिशत पु¥याएको छ । कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि तर्फको बजेट वृद्धि गरेका छन् । तर, रोल्पाले भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा कृषितर्फको बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । यसरी अधिकांश स्थानीय तहले कृषितर्फको बजेट वृद्धि गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
शिक्षामा औषत : स्थानीय तहहरुले शिक्षामा छुट्टयाएको बजेटलाई हेर्दा एक अर्काेवीच ठुलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो कि नेपालगञ्जले शिक्षाका लागि ०.४५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा बढी रेसुङगाले शिक्षातर्फ ३४.६५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । रोल्पा (१.७९ प्रतिशत) र रम्भा (२.२६ प्रतिशत)ले पनि शिक्षातर्फ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा थोरै बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ सन्धिखर्क (३०.८७ प्रतिशत), झिमरुक (२९.२१ प्रतिशत), कोहलपुर (२१.३२ प्रतिशत) र तानसेनले (२०.०७ प्रतिशत) छुट्टयाएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षातर्फ रेसुङगा, झिमरुक, तानसेन रसन्धिखर्कले बजेट वृद्धि गरेका हुन् ।
स्वास्थ्यमा बजेट बढेन : कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट आउँदा पनि स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिदैन । बरु, रोल्पा, नेपालगञ्ज र तानसेनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वास्थ्यतर्फको बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । रोल्पाले अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फ ६.३८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.६९ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । नेपालगञ्जले पनि ४.७१ प्रतिशतबाट घटाएर पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको बजेट ०.७९ प्रतिशतमा सीमीत गरेको छ भने तानसेनले अघिल्लो वर्ष १८.४३ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २.९७ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । कोहलपुर, रेसुङगा, झिमरुक रम्भा र सन्धिखर्कले भने पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको बजेट वृद्धि गरेका छन् । त्यस मध्ये झिमरुकले चाहि स्वास्थ्यतर्फको बजेट उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । झिमरुकले अघिल्लो वर्ष ०.२३ प्रतिशत स्वास्थ्यतर्फ छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७.९५ प्रतिशत छुट्टयाएको हो । त्यस्तै सन्धिखर्कले अघिल्लो वर्ष १.२६ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५.५१ प्रतिशत छुट्टयाएको हो । कोहलपुर, रेसुङगा र रम्भाले चाहि स्वास्थ्यतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा आफनो बजेटमा दुई प्रतिशत भन्दा वढीले वृद्धि गरेका हुन्।
खानेपानी र सफाईमा पनि औषत खानेपानी र सफाईको क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट वृद्धि गरेका छन् भने केहीले चाहि घटाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोहलपुर, रेसुङगा, तानसेन र सन्धिखर्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा सफाईमा बजेट वृद्धि गरेका छन्भने रोल्पा, झिमरुक र रम्भाले चाहि बजेट कर्टौती गरेका छन् । नेपालगञ्जले भने ०.०५ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको छ ।
समावेशीकरणमा न्यून बजेट : आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ सबैभन्दा धेरै सन्धिखर्कले १४.१८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि तानसेनले ११.३२ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ । त्यस्तै झिमरुकले १.४० प्रतिशत र रम्भाले १.०४ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका छन् । रोल्पा, कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले चाहिं समावेशीकरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् । अघिल्लो वर्ष भने सबैभन्दा धेरै रोल्पाले ९ प्रतिशत र तानसेनले ५.५९ प्रतिशत छुट्टयाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने सबैभन्दा धेरै रम्भाले १४.३८ प्रतिशत, रोल्पाले १०.४१ प्रतिशत र नेपालगञ्जले ९.०१ प्रतिशत बजेट समावेशीकरणतर्फ छुट्टयाएका थिए । तानसेन र सन्धिखर्कले विगत तीन वर्षमा समावेशीकरणतर्फको बजेट क्रमशः बढाउँदै लगेका हुन् । अन्य स्थानीय तहले भने समावेशीकरण तर्फको बजेट घटाएका मात्रै होइनन्, त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।
निष्कर्ष र सुझावहरु : लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुको बजेटलाई केलाउँदा २०७५÷७६ र २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा अधिकांश स्थानीय तहले बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षकमा कमै मात्र बजेट छुट्टयाउने गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहहरुलेअघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा कृषितर्फको बजेटमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । सन्धिखर्कले कृषितर्फ २०७६/७७ मा २.२४ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा २०७७÷७८ मा वृद्धि गरेर ९.२८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने तानसेनले २.९२ प्रतिशतवाट बृद्धि गरेर ७.२८ प्रतिशत पु¥याएको छ । त्यस्तै झिमरुकले २.१७ प्रतिशतवाट ४.५३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने रम्भाले ४.९६ प्रतिशतबाट ५.७३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषितर्फको बजेट वृद्धि गरेका छन्। स्थानीय तहहरुले शिक्षामा छुट्टयाएको बजेटलाई हेर्दा एक अर्काेवीच ठुलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो कि नेपालगञ्जले शिक्षाका लागि ०.४५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा बढी रेसुङगाले शिक्षातर्फ ३४.६५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट आउँदा पनि स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा एकाधवाहेकले उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिदैन । बरु, रोल्पा, नेपालगञ्ज र तानसेनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वास्थ्यतर्फको बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । कोहलपुर, रेसुङगा, झिमरुक रम्भा र सन्धिखर्कले भने पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको बजेट वृद्धि गरेका छन् । त्यस मध्ये झिमरुकले चाहिं स्वास्थ्य तर्फको बजेट उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । झिमरुकले अघिल्लो वर्ष ०.२३ प्रतिशत स्वास्थ्यतर्फ छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७.९५ प्रतिशत छुट्टयाएको हो । त्यस्तै सन्धिखर्क, कोहलपुर, रेसुङगा र रम्भाले पनि स्वास्थ्यतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा आफनो बजेटमा केही बृद्धि गरेका हुन् । खानेपानी र सफाईको क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट वृद्धि गरेका छन् भने केहीले चाहिंघटाएका छन् । कोहलपुर, रेसुङगा, तानसेन र सन्धिखर्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा सफाईमा बजेट वृद्धि गरेका छन्भने रोल्पा, झिमरुक र रम्भाले चाहिं बजेट कर्टौती गरेका छन् । यो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१. स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।
२. अधिकांश स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा कृषितर्फकोबजेटमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । तर, यो पर्याप्त देखिदैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले कृषितर्फको बजेट वृद्धि गर्ने कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
३. कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट आउँदा पनि स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिदैन । आगामी आर्थिकवर्षमा स्वास्थ्य पुर्वाधार एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि यो शीर्षकमा बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक छ । (पाल्पा विकास केन्द्रले गरेको विश्लेषण)