सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा संसदमा प्रस्तुत हुँदै आएको बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यसपालि भने अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो । सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । यसले कोरोना भाइसरको दोस्रो लहरमा थलिएका नागरिकको मुहारमा अलिकति भए पनि खुसी ल्याएको छ । अहिलेको बजेटमा बालकदेखि वृद्धसम्मलाई समेटेको महसुस नागरिकले गरेका छन् ।
जनतालाई तत्काल राहत दिने मात्र नभई महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्या समाधानका योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले वितरणमुखी बजेटका साथसाथै केही नयाँ परियोजना तथा करका दरमा हेरफेरसमेत गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ । खानेपानीदेखि बिजुलीसम्ममा महसुल छुट दिने भएको छ । विद्यार्थीहरूका लागि पनि सरकारले ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने तथा प्रमाणपत्र राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । निजी क्षेत्रहरूलाई पनि विभिन्न विषयमा छुट नै छुट दिएको छ । यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारले गरेको मिहेनतलाई सकरात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य सबै पक्षको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य कोरोना संक्रमणको रोकथाम र धेरैभन्दा धेरै जनताको रक्षा नै हो । संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कुरा बजेट पनि हो । समग्रमा सरकारले ल्याएको यो बजेट आफैमा लोकप्रिय छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आकार बढेर आएको बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन । नेपालमा जसको सरकार आए पनि बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा हरेक वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । त्यस कारण बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।