पाल्पा विकास केन्द्र
स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति बजेट छुट्टयाएका छन् ? अथात् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । ८ स्थानीय तहमध्ये एउटा उपमहानगरपालिका रहेको छ जसमा नेपालगञ्ज (बाँके) लाई छनौट गरिएको छ ।
त्यस्तै अध्ययनका क्रममा ५ वटा नगरपालिकालाई छनौट गरिएको छ जसमा रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके), रेसुङगा (गुल्मी), तानसेन (पाल्पा) र सन्धिखर्क (अर्घाखाँची) रहेका छन् । अध्ययनमा २ वटा चाहि गाउँपालिकालाई समेटिएको छ जसमा झिमरुक (प्युठान) र रम्भा (पाल्पा) रहेका छन् । विश्लेषणका क्रममा देखिएको स्थानीय तहको बजेट विनियोजनको प्रवृति तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक विकासमा बजेट वृद्धि : आर्थिक विकास अन्र्तगत कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तिय क्षेत्र रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुको वजेटलाई केलाउँदा २०७५/७६ र २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा रोल्पावाहेक अन्य सबै स्थानीय तहले बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, नेपालगञ्ज र तानसेनले आर्थिक विकासतर्फ हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । तर, रोल्पा नगरपालिकाको हकमा भने त्यस विपरित हरेक वर्ष आर्थिक विकासतर्फ बजेट घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कोहलपुर र सन्धिखर्कले भने आर्थिक विकासतर्फ २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा घटाएपनि फेरि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने यसतर्फ वजेट वृद्धि गरेका छन् । अझकोहलपुरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक विकासतर्फ २०७७/७८ मा दोब्बर बजेट वृद्धि गरेको छ,भने सन्धिखर्कले तीनगुणाले बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले बजेट वृद्धि गर्दै जानु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।
आधा बजेट सामाजिक विकासमा सामाजिक विकास अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रर्वद्धन, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र लैङिगक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरण पर्छन् । कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक विकासमा पनि आर्थिक विकासकै हाराहारीमा बजेट छुट्टयाएका छन् भने धेरैजसोले चाहि सामाजिक विकासमा धेरै बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष रोल्पा, रम्भा र नेपालगञ्जले चाहि सामाजिक विकासमा बजेट घटाएका छन् । र, सामाजिक विकासमा सबैभन्दा कम बजेट छुट्टयाउने स्थानीय तह पनि यिनै हुन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जले २.८३ प्रतिशत, रोल्पाले ४.७९ र रम्भाले ११.२८ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएका छन् । अर्काेतर्फ सामाजिक विकासमा धेरै बजेट छुट्टयाउनेमा चाहिं झिमरुक (५५.५१ प्रतिशत), सन्धिखर्क ( ५५.२९ प्रतिशत), तानसेन (५०.३८) र रेसुङगा (४९.२३ प्रतिशत) रहेका छन् । यी स्थानीय तहहरुले आफनो कुल बजेटको आधा हिस्सा रकम सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएको देखिन्छ । यसरी स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष सामाजिक विकासलाई जोड दिए पनि हरेक आर्थिक वर्षमा एकरुपता भने देखिदैन । यसले स्थानीय तहहरुले विस्तारै लय पक्रिदै गरेको देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकासमा घट्दो बजेट :
पुर्वाधार विकास अन्र्तगत स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङगे पुल, सिंचाई, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक उर्जा, सञ्चार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि वजेट छुट्टयाउने गर्छन् । स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कतिपयले एक तिहाई र केहीले आधा हिस्सा छुट्टयाए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने अधिकांशले यो शीर्षकको बजेट घटाएका छन् । रोल्पा, कोहलपुर, रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, नेपालगञ्ज र तानसेनले अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पुर्वाधार विकासतर्फको बजेट घटाएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुर्वाधार विकासतर्फ २९.७२ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको रेसुङगाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ८.८२ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुर्वाधार विकासतर्फको वजेटलाई झिमरुकले ४५.३८ प्रतिशतवाट १९.४७ प्रतिशतमा, रम्भाले २६.०५ प्रतिशतवाट ६.९६ प्रतिशतमा, नेपालगञ्जले ५३.८४ प्रतिशतबाट १२.५५ प्रतिशतमा, तानसेनले २३.९३ प्रतिशतबाट १३.७७ प्रतिशत, रोल्पाले ३०.२० प्रतिशतबाट २२.३२ प्रतिशतमा र कोहलपुरले ३७.८६ प्रतिशतबाट ३२.४३ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, सन्धिखर्कले भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७/७८ मा पुर्वाधार विकासतर्फ वजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १७.२३ प्रतिशत वजेट पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएको सन्धिखर्कले २०७७/७८ मा २२.३१ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको हो । यसरी अघिल्ला वर्षहरुमा एक तिहाई र केहीले वजेटको आधा हिस्सा पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएपनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यसतर्फको बजेट कटौती गरेको
देखिन्छ ।
प्राथमिकतामा छैन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन : स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकअन्र्तगत वन तथा भूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र वारुण यन्त्र सञ्चालन लगायतमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । यसरी बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । एक हिसावले भन्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । एक त विपद् व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाउँदै आएका स्थानीय तहहरुले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा बजेट अझै कम छुट्टयाएका छन् । रोल्पा, रेसुङगा, रम्भाले अघिल्ला आर्थिक वर्षका तुलनामा यो शीर्षकमा २०७७/७८ मा वजेट घटाएका छन् । अझ कोहलपुर र झिमरुकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो शीर्षकमा बजेट नै छुट्टयाएका छैनन् । यसले पनि स्थानीय तहहरुमा विपद् व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ । नेपालगञ्ज, तानसेन र सन्धिखर्कले चाहि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकअन्र्तगत बजेट वृद्धि गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा नेपालगञ्जले २.७४ प्रतिशत, तानसेनले ९.१७ प्रतिशत र सन्धिखर्कले १.८९ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका छन् ।
निष्कर्ष र सुझावहरु : लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुको बजेटलाई केलाउँदा २०७५/७६ र २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा अधिकांश स्थानीय तहले बजेट वृद्धि गरेका देखिन्छ । रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, नेपालगञ्ज र तानसेनले आर्थिक विकासतर्फ हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । तर, रोल्पा नगरपालिकाको हकमा भने त्यस विपरित हरेक वर्ष आर्थिक विकासतर्फ बजेट घट्दै गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै कोहलपुर र सन्धिखर्कले भने आर्थिक विकासतर्फ २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा घटाएपनि फेरि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने यसतर्फ वजेट वृद्धि गरेका छन् । अझ कोहलपुरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक विकासतर्फ २०७७/७८ मा दोब्बर बजेट वृद्धि गरेको छ भने सन्धिखर्कले तीनगुणाले बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले बजेट वृद्धि गर्दै जानु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक विकासको तुलनामा सामाजिक विकासमा पनि हाराहारीमा नै बजेट छुट्टयाएका छन् भने धेरै जसोले चाहि सामाजिक विकासमा धेरै बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले आफनो कुल वजेटको आधा हिस्सा रकम सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएको देखिन्छ । यसरी स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पुर्वाधार विकासलाई जोड दिएपनि पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट कटौती गरेका छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कतिपयले एक तिहाई र केहीले आधा हिस्सा छुट्टयाए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने अधिकांशले यो शीर्षकको बजेट घटाएका हुन् । स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन ।
एक हिसावले भन्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा न्युन वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । एक त विपद्व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाउँदै आएका स्थानीय तहहरुले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट अझै कम छुट्टयाएका छन् । यो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१. आर्थिक विकासतर्फ अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट वृद्धि गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपी यो पर्याप्त छैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकासतर्फको वजेटलाई अझै वृद्धि गर्दै लैजान आवश्यक छ ।
२. स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिन जरुरी
छ ।
३. स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद्व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । आगामी दिनमा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई ध्यान दिदै यो शीर्षकमा उचित बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।
(पाल्पा विकास केन्द्रले गरेको विश्लेषण)