प्रकाश नेपाल

पूर्व प्रधान न्यायधिश सुसिला कार्कीको शुक्रबार एउटा अभिव्यक्ति आयो । त्यसले सबैलाई सचेत र सजक बनायो । कार्कीको भनाई थियो राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा केही हुँदैछ । नभन्दै राष्ट्रपतिले मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यवधी निर्वाचनको सिफारिसमा तोक लगाईन । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि सकेत गरेका थिए । मध्यवधी निर्वाचनको घोषण भयो भने दोष दिन पाइदैन भनेर । तर त्यसै दिन उनको र अन्य सबै दल सरकार बनाउने अंकगणितीय खेलमा लागेका थिए । राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले पनि दलहरुले गरेको दावीको थप अध्ययन गर्ने उद्घोष गरिन् । तर एकाएक ओलीको सिफारीसमा मध्यरातमा मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गरिनुले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलियो । मुलुक कोभिडका कारण साँघुरिदै गएको छ । कोभिडका संक्रमितहरु अक्सिजन र उपचारको लागि बेड नपाएर नै तड्पिएर मृत्युवरण गर्नु परेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा र सर्तकता अपनाउनु पर्ने समयमा चुनावी मौसम कत्तिको सान्र्दभिक हुन्छ । त्यसले कस्तो परिणाम दिने हो । यसले त संक्रमणलाई अझ भयावह बनाउने निश्चित छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर निर्वाचन गर्ने ओलीको योजना हो । यसले के बुझिन्छ भने श्रीपेच बिनाको राजा बन्न खोजेको हो । ओलीको यस कार्यका लागि विद्या भण्डारीले सहयोग र समर्थन गरेको देखिन्छ । यो प्रकरण ओलीको लागि रहर भन्दा पनि बाध्यता जस्तो देखिन्छ । यो योजना एक वर्ष अगाडि देखि नै बनाइएको हो । ओलीले भारतिय गुप्तचर संस्थाको रअको सल्लाहा बमोजिनम नै गरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले उनलाई राष्ट्रवादी भन्ने की राष्ट्रघाति भन्ने ? जसपाका राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पनि रअबाट सञ्चालित भएकाले नयाँ सरकार गठनको सवालमा तटस्थ बस्ने भनेका हुन् । त्यसैको बलमा ओलीले यो निर्णय गरेका हुन ।

मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन ओलीको जति भूमिका छ त्यति भूमिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि छ । यो मुलुकको सर्वोच्च पद भनेको राष्टपति हो । उनी त्यही पदमा आसिन छिन् । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिय भूमिकामा बढी क्रियाशिल भएको आम जनताले महसुस गरेको विषय हो । विद्या भण्डारीको भूमिका प्रति पुर्व राष्ट्रपतीदेखि स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुले समेत असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । आम जनताको अभिभावक हो राष्ट्रपति । उनको व्यवहार त ओलीको मात्र अभिभावक बनेको देखिन्छ । संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रधान मन्त्री , मन्त्री संवैधानिक आयोगका प्रमुखले कार्य गरेमा त्यसलाई सच्याउने काम राष्ट्रपतीको हो । तर अहिलेसम्म राष्टपतीको भूमिका त्यस प्रति लागेको देखिदैन । जसले गर्दा संघिय लोक तान्त्रीक गण तन्त्र सिध्याउने खेलमा राष्ट्रपतीको भूमिाका त छैन ? भनेर आम जनताले आशंका गर्नु स्वभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मध्यवधि निर्वाचनको सिफारीस गरे पनि राष्ट्रपतीले बिचार गर्नु पर्ने थियो । विगतमा संसदिय अभ्यासको पनि नजिर हाम्रो मुलुकमा ताजै छ । त्यसैलाई राष्ट्रपतिले अनुसरण गर्न मिल्ने अवसर पनि थियो । २०५१ साल असार २६ गते गिरिजाले संसद विघटन गरी मध्यवधी निर्वाचनको सिफारिसका लागि दरबार गए । तर दरवारले अर्को दिन मात्र निर्णय ग¥यो , ०५२ साल जेठ २६ गते नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको मध्यवधि निर्वाचनको निर्णय दरवारले चार दिन पछि गरेको थियो । त्यसैगरी सयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको सूर्यबहादुर थापाले ०५४ साल पुष २६ गते पनि मध्यवधि निर्वाचनको घोषणाको लागि सिफारिस गराउन दरवार जादा तत्कालिन राजा बिरेन्द्रले विवेको प्रयोग गरेका थिए । २०५९ साल जेठ ८ गते शेरबहादुर देउवाले पनि मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गरी सिफारिसको लागि दरवार गएका हुन ,तर त्यो प्रकरणले नेपालको राजनिति अन्यत्र मोडियो अबको अवस्था पनि त्यस्तो नहोला भनेर भन्न सकिदैन ।

अबको दिनमा राजनैतिक संकट गहिरदै जाने संकेत देखियो । हुन त ओलीले केहि दिन अगाडि भारत र जसपालाई मनाउनको लागि नागरिता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतीलाई सिफारिस गर्न लगाए । त्यो पनि अत्यन्त राष्ट्रघात कदम हो । यस प्रकरणले भविष्यमा कस्तो परिणम ल्याउला भनेर ओलीको सिफारिसमा विद्याले तोक लगाइन् । यसले भोलिको दिनमा नेपालमा नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने रणनैतिक योजना हो । नागरिताको सवालमा दरवार कहिल्यै उदार भएन् ।

नागरिकता विधेयक (छैटौं संशोधन) ले ०५६ सालमा प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको थियो । त्यस पछि ०५७ साल जेठ २९ गतेको बैठकबाट सर्बसम्मत बाट पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठायो तर माथिल्लो सदनले अस्विकार गर्‍ यो । पुन तल्लो सदनबाट पास गरी ०५७ सालको मंसिर १६ गते लाल मोहरका लागि दरवार पठायो । दरवारले लाल मोहर लगाउनका लागि सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता, कानुनविद्धहरुसँग परामर्श ग¥यो । तर राजा बिरेन्द्रले दुर्गामी महत्व राख्ने विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे अन्ततः लाल मोहर नै लागेन । राष्ट्रपतीले पनि यस्ता विषयमा कानुन विद्हरुसँग परामर्श लिनु पर्ने थियो । तर ओलीले सिफारिस गर्न साथ राष्ट्रपतीले तोक लगाउने काम गरेकाले उनको भूमिका पनि शंकाष्पद नै हो ।
२००७ सालदेखिआम जनताले परिकल्पना गरेको व्यवस्था माथि ग्रहण लगाउने काम भयो । यस प्रकरण आम जनताले सहज होला भनेका छन् तर कल्पना गरे भन्दा फरक हुनेछ । भारत नेपालमा राजनितीक स्थिरता होस भन्ने चाहँदैन । त्यही भारतको निर्देशनमा ओलीले यो कदम चालेका हुन । ओली नेतृत्वको सरकार इतिहास कै शक्तिशाली र बलियो भए पनि काम गर्ने अवसर पाइन भन्नु ब्यर्थ हो । हजारौ जनताको बलीदानीबाट प्राप्त उपलब्धी भारतको निर्देशनमा ओली र भण्डारीको पहलमा गुम्ने खतरा उत्तिकै छ । त्यसका विरुद्धमा अब तेस्रो जन आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)