विश्वनाथ पौड्याल

पछिल्लो समय सिद्घार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवल चिडीयाखोलादेखि राम्दीसम्मको सडकलाई स्तरउन्नती गर्ने अभिप्रायले सडक छेउछाउका घर टहरा आदी भत्काउने भन्ने सूचना, समाचार आदिले आम जनतामा नयाँ तरंग ल्याएको छ । त्यो तरंग मध्ये सडक छेउछाउ बस्ने आम नागरिकको निद हरायको छ भने बाँकीको मनमा सडक बन्यो भने यात्रा गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना कम हुने भयो भन्ने केहि आशा पलायको छ । यसै सन्दर्भमा आम नागरीकका मनमा एउटा जटिल प्रश्न उब्जेको छ । सडक कति मिटर विस्तार गरिने हो वा सडक छेउदेखि दायाँबायाँ कति मिटर सम्मका घरटहराहरु भत्काइने हुन ? यसर्थ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतका घरटहराहरु भत्काउने विषयले उठाएका विषयहरु र वहसका विषयमा यहाँ चर्चापरिचर्चा गरिएको छ ।

करीब २० वर्ष अगाडि नै सडकको केन्द्र भागदेखि दायाँबायाँ २५/२५ मिटर जग्गाको लगतकट्टा गरि सो जग्गा सडकको नाममा गए पनि सडकले त्यो जग्गामा आफ्नो अपनत्व कायम राख्न सकेको छैन । सडक छेउछाउ घर टहराहुनेहरु ब्यापार ब्यवसाय गर्दै आएका छन् भने जग्गा लगतकट्टा हुनेहरु नत स्थायी संरचना बनाउन सक्छन् नत जग्गा धितो नै राखेर केहि अर्थोपार्जन गर्न सक्छन् , बरु उनीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । पछिल्लो समय सडक अतिक्रमण गरी व्यापार गर्नेको संख्या बढ्दो छ । दिनानुदिन यसरी घरटहराहरु थपिदै जानुमा कसको दोष छ ? न स्वयं नागरिक जिम्मेवार छन् नत कुनै निकाय नै । हरेक स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख र संरक्षण गर्ने केहि हद सम्मको अधिकार भएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन । जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाटै यसको पालना भएको छैन् । जसका कारण बन, चौर, भिरपाखा, खोला, सडक आदि पर्याप्त अतिक्रमण भएका छन् । दैनिक जिविकोपार्जनका लागि धेरै नागरिकहरुले सडक किनार रोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वब्यापी रुपले फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण पनि कतिपय नागरिकहरु सडकलाई जिबिकोपार्जन स्थल बनाउन बाध्य छन् । सडक विस्तार हुने हल्ला चलिरहँदा पनि यसरी सडक अतिक्रमण गरिनुको पछाडी हल्ला मात्र हो, कार्यान्वयन हूँदैन भन्ने आम मानसिकता पनि हो । समाजमा ब्याप्त गरीबीको कारण नेपाली समाजमा प्रत्यक्ष आम्दानी हुने क्षेत्र नागरिकको रोजाइमा पर्नु स्वभाविक पनि हो । यसैको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् सडक, खोला, ताल, वन आदि । हरेक वर्ष बिपन्न बर्ग लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभएका होइनन् तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निकै कम मात्र देखिन्छ । यसरी समेटिने कार्यक्रममा स्वार्थ समूह, राजनैतिक भागवण्डा भन्दा पनि वास्तविक लक्षित समूह पहिचान गरी उत्पादन मूलक कार्यमा समन्वय गर्ने र नियमित प्रभावकारी निरीक्षण गर्ने हो भने केहि हद सम्म समस्या न्यूनिकरण गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल नेपालको प्रचलित बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समस्या भने कै प्रभावकारी निरीक्षण नहुनु हो । लक्षित समुहमा विनियोजित बजेटले प्रभावकारी उत्पादकत्व दियो वा दिएन? यसको खासै लेखाजोखा भएको पाइँदैन जून अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाल सडक किनारमा भएका मध्ये कतिपय घरधनिहरु सडकले लगतकट्टा गर्नुपूर्वदेखि नै घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् भने कतिपय लगतकट्टा भैसकेपछि सार्वजनिक जग्गा खरिद गरी घर बनाएर बस्ने, ब्यापार गर्नेहरु छन् । कतिपयले त मुर्खतापूर्ण तरिकाले तत्कालै केहि हुँदैन भन्ने मानसिकताका साथ घरमा ठूलो लगानी पनि गरेका छन् जुन कालान्तरमा घातक प्रमाणित हुनेछ । कतिपय लगत कट्टाकै कारण जग्गा बिहिन भए भने कतिपय कम क्षेत्रफलको लालपुर्जा लिन बाध्य भए । तत्कालिन समयमा आधा मन खुसी र आधा मन दुखी भएका नागरिक हाल पुरै दुखी छन् । कारण जग्गा गयो तर सडक अहिलेसम्म पनि बनेन् । नत अब जग्गा फिर्ता हून्छ नत सडक बन्छ वास्तवमै यो सोचनिय छ । अतिक्रमणको सूचना नपरेसम्म कारवाहीका लागि नतात्ने सडक कार्यालय यसको मुख्य दोषि छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा र जिम्मेबारी प्रति सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल कदमी चालेको भए हाल स्थिती यति जटिल पक्कै बन्ने थिएन । उजुरी नपरेसम्म कारवाही प्रक्रियामा जान नमिल्ने वा कारवाही गर्न नमिल्ने कतै कानुनी कमजोरी त छैन ? उसो त सडक कार्यालयले बेला–बेलामा सूचना निकाल्ने नापजांच गर्ने काम गरेकै हो तर राजनैतिक दवाबले कर्मचारीको सरुवा समेतको प्रयास नभएका होइनन् । कहानिर चुक्यौ हामी ? किन जटिल बन्दै छ समस्या ? यस विषयमा के नागरिक, राजैेतिक दल, स्थानीय सरकार र सडक गम्भिर बनेको छ त ? यसैकारण उल्लेखित प्रश्नहरु अनुत्तरीत छन् ।

१.के सडकले पुर्वनिर्धारित गरेको २५/२५ मिटरको सीमा जाहेज हो, आवश्यक हो ? वर्तमान समयमा सो क्षेत्रको भौगोलिक परिस्थिती र आवश्यकता हेर्दा दुई दशक अगाडि तोकिएको सडक सीमा उचित वा जाहेज थियो ? यो प्रश्न अहिले बहसको विषय बनेको छ । यदि थियो भने हालसम्म सडक किन बिस्तारित भएन ? होइन भने लगत कट्टा गरिएको जग्गा धितो राखि हालसम्म कति उत्पादन कार्यमा लगानी तथा आर्थिक कारोबार हुन्थ्यो होला ? राज्यलाइ राजश्व कति संकलन हून्थ्यो होला ? सिद्घबाबा क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? निकट भविष्यमा २५/२५ मिटरमै सडक निर्माण होला त ? या त तोकिएको सडक सीमा कालान्तरमा अझै नपुग हुने हो ? यी सहायक प्रश्नहरुले जवाफ कुरिरहेका छन् ।
२. हाल सडक छेउछाउ बनेका घरटहराहरु कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्माण भएका हुन् ? हाल सडक कार्यालयले करिब ७/८ सय घर टहराहरु भत्किने अनुमान गरेको छ । ति घरहरु मध्ये लगतकट्टा हुनु पूर्व निर्माण भएका घरहरुले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ/छैन ? लगतकट्टा पछि बनेका घरहरुमा सरकारी सेवा सुविधा जस्तै बिजुली, ब्यवसाय दर्ता आदिका आधारहरु के –के थिए/छन् ? दिनानुदिन बन्दै गरेका घरहरु कानुन त प्रक्रिया पू¥याएर बनेका हुन/होइनन ? घर धनिहर मध्ये ब्यवसाय सञ्चालन गरी राज्यलाई कर तिर्नेको संख्या कति छ ? अनुगमन, निरिक्षण र संरक्षणको अख्तियारी पाएका सरोकारवालाहरुको भुमिका के रह्यो ? सम्बन्धित सबैले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
३.नागरिक घरबार बिहीन हुने अवस्थाको ब्यबस्थापनको लागि के कस्तो पहल हुँदै छ ? भत्किने घरहरुका घरधनिहरु मध्ये धेरै ब्यवसाय गर्ने छन् । केहिका पर्याप्त पुख्र्यौली सम्पति छन् भने केहिले अन्यत्रै सुरक्षित ठाँउमा घर निर्माण गरिसकेका छन् तर कतिपय नागरिक घर भत्केपछि नितान्त घरजग्गा बिहिन वा सूकुम्बासी नै हुने अवस्था छ । नागरिकको गाँस बास कपासको जिम्मेवारी लिएको सरकारको समबन्धित निकायले यस बारेमा के योजना बनाएको छ ? आम नागरिकहरुको यो पिडामा कसरी मलम लगाउदै छ ? यसको जिम्मेवार निकाय कुन हो ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । पिडितहरु यसैको प्रतिक्षामा हुने छन् ।
४. विभिन्न बहानामा यदि सडक विस्तारको काम रोकियो भने २० वर्ष अगाडिदेखि लगतकट्टा गरी जग्गा खोसिएका नागरिक माथि न्याय होला ? सहेर बस्लान ? हाल पिडित भनेर घरवालाहरुलाई मात्र सम्बोधन गरेको पाइन्छ तर वास्तविक पिडित तिनीहरु पनि हुन जसले सडक विस्तारको लागि लालपुर्जा गुमाए तर अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएनन् केवल सडक बिस्तारको प्रतिक्षामा बसिरहे । तर यो प्रतिक्षाको घडीले सीमा नाघिसकेको छ । पटक पटक सडक बिस्तार हुने सूचना आए पनि यो वा त्यो बहानामा काम नहुँदा यो पक्ष चिन्तित र क्रोधित छ जुन स्वभाबिवक पनि छ किनकी राज्यलाई सडक निर्माणको लागि सुम्पेको जग्गामा नत बाटो बन्यो नत भोगचलन नै रह्यो । आउँदो दिनमा अब कति समय यो पक्षले प्रतिक्षा गर्न सक्ला ? कि सडक विस्तार गर नत्र जग्गा फिर्ता वा मुआब्जा देउ भनि संगठित भई संघर्षमा जाने, गुमेको जग्गामा जबरजस्ती संरचना बनाउने काम गर्न थाले भने अवस्था कस्तो बन्ला ? यस विषयमा सबैले बेलेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. यदि सडक सिमा २५ मिटर भन्दा कम तोकेर सडक बिस्तार गरियो भने, बाँकी जग्गा खोसिएका नागरिकलाई फिर्ता होला ? हालसम्म सडक सीमा भनेर तोकिए बमोजिम यदि सडक विस्तार भएन भने बाँकि रहने जग्गामा स्वामित्व कसको रहने ? बाँकी जग्गा पहिले गुमाएकालाई फिर्ता हुने की नहुने ? नहुने भए किन नहुने ? सडक विस्तार गर्न नसक्ने सरोकारवालाले लगतकट्टा मात्र किन गर्ने ? सडकै बन्दैन भने सडकको लागि भनेर जग्गा दिनुपर्ने बाध्यता किन ? सम्बन्धित सबैले यो विषयलाई पनि बहसको विषय बनाउन जरुरी छ । यस बाहेक पनि धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । हाल विभिन्न कार्यक्रम वा भेलामा जिल्लाका राजनैतिक नेतृत्वका शिर्ष नेताहरुले सहानुभुति दिनको लागि होस् या आफ्नो भोट बैंक सूरक्षित गर्न होस् आम नागरिकलाई बिचल्ली हुन नदिने प्रतिवद्घता त गरेका छन् तर समाधानको उपयूक्त विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् । यसले समाधानको बाटोलाई अझ सांघुरो बनाएको छ । यसरी घरवालाहरुसँग आश्वासन बाँडेका राजनितीकर्मी बर्षौदेखि जग्गा खोसिएर सडक विस्तारको आसमा बसेका नागरिकलाई सम्बोधन गर्न चुकेका छन् जून उनीहरुको चुनावी नारा र विकासको दायित्व पनि हो । यस परिस्थितीले उनीहरुको भावि राजनितीमा भूमिका खेल्ने नै छ । यो अवस्थामा सडक छेउछाउ बस्ने नागरिक मात्र पिडित हुन कि आफ्नो लालपुर्जा खोसिएर सडक विस्तारको आसमा बसेका नागरिक पनि पिडीत हून ? जो आजसम्म धैर्य गरेर विस्तारको प्रतिक्षामा बसिरहेको छ । सोचनिय छ । यस विशेष परिस्थितीमा समाधानको लागि सडक, सरोकारवाला, राजनैतिक दल र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयले हदसम्मको भूमिका खेल्न सक्छ । सडकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपले ग्रहण गर्दै त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ सडक विस्तारको काम यो वा त्यो बहानामा रोकिनु गण्डकी र लूम्बिनी प्रदेशकै लागि अभिसाप बन्ने छ भने प्रत्यक्ष प्रभाव पाल्पा र स्याङजा जिल्ला लाई पर्ने नै छ । अर्थोपार्जनको बाटो सांघूरिदै जाने छ भने समस्या झन् झन् जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । यसर्थ विकसित परिस्थितलिाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकले पनि सिघ्र तर सहि निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ जुन नागरिकको कर्तव्य ठहरिन्छ । यसर्थ यस विषयलाई साँझा स्वार्थको विषय बनाई सबैले हातेमालो गरेर उचित निर्णयमा पुग्नूपर्ने देखिन्छ ।