नेपालमा लामो समयको राजनीति संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संघीय संरचना अनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु जनताबाट निर्वाचित भएर क्रियाशिल रहेका छन् । समग्रमा तीन तहका सरकारहरुको भूमिका नेपालको संविधानमा किटानी गरिएको छ तर दैनिक जीवनमा आइपर्ने नागरिकहरुका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गरी सहज रुपमा सरकारी सेवा सुविधाहरु उपलव्ध गराउने काममा तमाम खालका समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् ।

नेपालको संविधानसँग नबाझिने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विभिन्न कानूनको निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ, तर अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानीय सरकारहरुका विभिन्न खालका कार्यविधि, कानुनहरु, निर्देशिकाहरु निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र संघको कानूनका अधीनमा रही कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले पनि स्थानीय सरकार अलमलमा रहेका छन् । झण्डै दुई, अढाई वर्षको समय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र समायोजन प्रक्रियामा लागेको छ र अहिले पनि सबै स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा समायोजन प्रक्रिया सकिएको छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरुको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहका कर्मचारी परिपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय सरकारका निर्णय, कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन  । स्थानीय सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्थानीय पार्टी संंगठनहरुले आवश्यक सुझाव, परामर्श, सल्लाह तथा निर्देशन दिनुपर्ने थियो । तर राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट पनि त्यस्ता काम व्यवस्थित रुपमा हुन सकिरहेको छैनन् । परिणामस्वरुप अधिकार सम्पन्न भनिएका सरकारप्रति चालिएका नागरिकका अपेक्षाहरु पूरा हुन सकिरहेको छैनन् ।

आवश्यक प्रणाली पद्दतीको विकास हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिकहरुले कसरी सरकारी सेवा सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्लान् र ? अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र निरन्तरको संवाद आवश्यक छ । समस्याकोे जरो पत्ता लगाउने र समाधानका उपयुक्त विकल्पहरुको खोजी गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारको हुनैपर्छ । गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिवद्धताले मात्रै स्थानीय सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी हुन सक्छन् । सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै आमनागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, सरकारका सेवा सुविधा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै सीमान्तकृत समुदायका आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

स्थानीय समुदायका टाठाबाठाको सहज पहुँच हुने कुरालाई स्थगित गरेर जसलाई आवश्यक छ, जसको पहँुच छैन र जुन समुदायका नागरिकहरु सरकारी सेवा सुविधाहरुबाट वञ्चित छन् उनीहरुलाई सरकारी सेवा सुविधा माथिको पहुँच स्थापित गर्ने रणनीति अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो काम गर्न स्थानीय सरकार निरन्तर रुपमा अघि बढ्न सके मात्रै हामीले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को मूल अभिभारालाई पूरा गर्न सकिन्छ । सुशासित स्थानीय सरकार बन्नका लागि जवाफदेही संयन्त्रहरुको निर्माण र परिचालन आवश्यक छ । जवाफदेही संयन्त्रहरु निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन, ती जवाफदेही संयन्त्रहरुको परिचालन ठीक ढं·ले गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारका सूचना माथि जति धेरै नागरिकको पहुँच स्थापित हुन्छ त्यति नै नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता बढ्ने र सरकारलाई सुशासित बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुन जरुरी छ । गतिशिल, विश्वासिलो बनाउन जरुरी छ ।

कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सके मात्रै हाम्रो काम राम्रो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचमा नियमित रुपमा संवाद, छलफल र अन्र्तक्रियालाई अघि बढाउने र मासिक वा त्रैमासिक रुपमा कामको प्रगतिको मूल्याड्ढन तथा आगामी कार्य योजना निर्माणमा यस्ता बैठकहरुले योगदान गर्न सक्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्न सके मात्रै स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सक्छ । नियमित बैठक, अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट हुने संवाद र छलफलले कामलाई सच्याउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सकिन्छ । सरकारका नीति कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र बनाएका योजनाहरु पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्न सके मात्रै हाम्रो काम दिगो र प्रभावकारी बन्छ । योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने स्थितिबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

सक्ने जति योजना बनाउने र सम्पन्न गर्ने प्रणालीले मात्रै स्थानीय सरकार प्रतिको जनविश्वास आर्जन हुन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना, आफ्नै पालिकाको रणनीतिक वा आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनको परिपाटीले मात्रै हाम्रो कामहरुले सही दिशा निर्देशन गर्न सक्छन् । एउटा योजना बनाउने, बीचमै त्यसलाई छोडेर अर्काेतिर लाग्ने स्थितिबाट अलग हुन सके मात्रै योजनावद्ध विकासको थालनी हुन सक्छ । योजनावद्ध विकासले मात्रै स्थानीय नागरिकको जीवन सहज बनाउन योगदान पुग्दछ ।

आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन र रुपान्तरणको सवाल अर्काे महत्वपूर्ण सवाल हो । सबै टिम मिलेर निर्णय लिने र टिम स्प्रिडमा काम गर्ने प्रणाली पद्दतीको विकास नगरेसम्म स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । वडा सदस्यहरु वडा अध्यक्षसँग रिसाउने, वडा अध्यक्षहरु पालिका प्रमुखहरुसँग रिसाउने, पालिका प्रमुखहरु जिल्ला संयोजकहरुसँग रिसाउने, जिल्ला संयोजकहरु प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग रिसाउने, प्रदेश सभाका सदस्यहरु प्रदेश मन्त्रीहरुसँग रिसाउने, प्रदेशका मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीहरुसँग रिसाउने, मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोख्ने अनौठो परम्पराको थालनी बढ्दै गएको छ । यो अवस्थाको विश्लेषण गरी समाधानका उपायको खोजी गर्न समयमै आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो ।

आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाको जिम्मेवार आफै हुने र टिममा काम गर्ने पद्दती निर्माण गरेर अघि जान सके मात्रै स्थानीय सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी हुने छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफै पहल गर्नु जरुरी छ । नियमित रुपमा स्थानीय सरकारका कामकारवाहीलाई अनुगमन गर्ने र आवश्यकता, सीप र क्षमतामा आधारित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने काममा लाग्नु अति नै आवश्यक छ ।