मुलुकले नयाँ दीशावोध गर्ने कुरा अहिले आएर फेरि अलमलिएको अवस्था छ । पार्टी भित्रका आन्तरिक कलह अनि नेताहरु बीचको गुटउपगुटका कारण पनि प्राप्त लोकतन्त्र प्रति विभिन्न खालका प्रश्न चिन्हहरु खडा भएका छन् । महङ्गीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ भने भ्रष्टाचारले गर्दा विकास र निर्माणका कामहरु कतिपय समयमा शुरु हुदैनन् र निर्धारित समयमा सकिने अवस्था पनि छैनन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको आन्तरिक खर्चमा केही हदसम्म सहयोग गरेको देखिएता पनि हाम्रो आफ्नो उत्पादन न्यून भएका कारण हाम्रो पैसा विदेशी मुलुकमै फिर्ता भएको छ । आर्थिक उदारीकरण र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने नाममा गरिबीको रेखामूनि रहेका जनताको जीवनस्तरमा आर्थिक समुन्नति भन्दा पनि अवस्था झन् कमजोर भएको छ ।

फलस्वरुपः कुल ग्राहस्थ आयमा कमी आएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको तरलतामा स्थिरता छैन । अस्थिर आर्थिक उतार–चढावले गर्दा हामीले दिन प्रति आफ्नो आर्थिक सम्वृद्धिलाई आरोलो बाहेक उकालो लागेको देख्न पाएका छैनौ । कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भरता तर्फ अग्रसर हुने भन्दा पनि परनिर्भरताको परम्परालाई धान्ने काम भएका छन् । राजनैतिक अस्थिरता भयो भनेर नेपाली जनताले कम्युनिष्ठहरुलाई बहुमत दिए, तर पार्टीका नेताहरुको खटपट र गुटउपगुटहरु बीच भएका मनमुटावले सरकारलाई पार्टीले सञ्चालन गरेको छ कि पार्टीलाई सरकारले सञ्चालन गरेको छ भनेर फरक केलाउन पनि गाह्रो अवस्था श्रृजना भएको छ ।

वैदेशिक सहायताका नाममा अमेरिका र भारतको चलखेल बढेको छ । चीन पर्खिरहेको अवस्थामा देखिन्छ । नैतिकताको खडेरीमा नीतिका भाषण बाहेक अरु केही पनि भएका छैनन् । विकास र निर्माणमा तीन तहकै सरकारहरु समक्ष अनियमितताका पर्खालहरुले व्यवधान श्रृजना गरि नै रहेका छन् । यस्ता र यी समस्याहरुको समाधानका लागि सबै पक्ष नलाग्दा सम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैनन् । सम्वृद्धिले मात्रै पनि आम नेपाली जनता र मुलुकको समग्र सूचकांशमा प्रगति भएको भनेर मान्न सक्ने अवस्था रहदैनन् । त्यसकारण जहाँ जे गरे पनि देश र जनताका पक्षलाई हित हुने खालका गतिविधीहरु सञ्चालन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।