एशियामै सबैभन्दा बढी युवा भएको हाम्रो देश नेपालले युवाको जोस, जाँगर र सीपलाई देश विकासमा उपयोग गर्न सकिरहेको छैन भन्दा फरक नपर्ला । युवावर्ग अहिले स्वदेशमा छैन् । भएकाहरुलाई पनि बेरोजगारीले सताइरहेको छ । शिक्षा र रोजगारीले युवाहरु भौतारिएका छन् । गाँउ र सहरी क्षेत्रमा हाम्रा गाँउबस्ती युवाविहिन भएका छन् । देशमा एकातिर तराई र सहरी क्षेत्रमा बसाई सर्ने क्रम बढ्दो छ भने अर्काेतिर बेरोजगारीले विकराल रुप लिएको छ । युवा, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया एंव खाडी मुलुकमा बत्तीको पुतलीझैँ बर्हिगमित भईरहेका छन् । किन विदेशिन बाध्य भए युवा ? आफ्नो जन्मभूमिमा भाग्य र भविष्य किन देख्न सकेनन् ? जवाफ प्रष्ट छ । राज्यको अदुरदर्शिता, राजनीतिक बेथिति, आर्थिक अभाव र जीवन निर्वाहसँग जोडिएका समस्या समाधानको विकल्प नहुनु । पछिल्लो समय युवा पुस्ता विदेशिनु परेको अवस्थाका विषयमा यहाँ चर्चापरिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालले रोजगारीका लागि विश्वका १ सय १० देशसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरेका बाहेक अन्य देशमा समेत नेपाली युवा पुगेका छन् । नेपालका युवा निर्यात गर्ने देशमा समेत पुगेका छन् । नेपाल सरकारको रेकर्डअनुसार औसतमा दैनिक रुप १५ सय युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट बाहिरिने गर्छन् । खुला सीमाका कारण छिमेकी देश भारतमा रोजगारीका लागि जाने युवाको तथ्यांक नै छैन । यसरी हेर्दा देश विकासको रथ हाँक्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने युवा विदेशमा पठाएर बुढाबूढी र केटाकेटीको बस्ती बनाउन परीस्थिती किन बनाईदै छ ?

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमाले दलले विकासको स्वर्ण समयलाई उपयोग गर्न सकेनन् । फलतः देश राजनीतिक उथलपुथलमा फस्यो । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धबाट नेपाली समाजले अर्काे विकास खोज्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि पनि गरिबी, बेरोजगारी र असुरक्षाले व्याकुल बनेका युवाको अगाडि विदेश पलायन हुनुको विकल्प रहेन् । तत्कालिन माओवादीले लिएका लक्ष्य र बाटोका कारण जनविरोधी सरकार र राज्यका नाममा सर्वहारा चिन्तनको तीखो प्रहारले सदियौदेखि अन्याय र सामाजिक विभेदमा परेको वर्ग राज्य सत्ता विरुद्व उभिए । द्वन्द्वका कारण देशका उद्योग धन्दा बन्द हुन पुगे । मजदुर आन्दोलन, ट्रेड युनियन संघर्ष आदिका कारण औद्योगिक उन्नती हुन सकेन । त्यसको थप मारमा र थप भारमा युवा नै परे । जसले आर्थिक उन्नती र आयआर्जनका लागि युवा विदेशिन बाध्य भए ।

दोस्रो आन्दोलन २०६२/६३ मा राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि तत्कालिन राजनीतिक दल र शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी लगायत सिंगो समाज आन्दोलनमा उत्रियो । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजतन्त्रको स्थान गणतन्त्रले लियो । तत्पश्चात संविधान सभा मार्फत मुल कानून बनाउन दलले आठ वर्ष बिताएर अर्काे खर्च गरे । संविधान निर्माणको क्रममा खर्च भएको अवधिलाई संक्रमणकालको संज्ञा दिएर विकास निर्माणका काम रोक्ने काम गरियो । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने प्रक्रिया दोहोरी रÞयो । दलहरुले संविधान बनेपछि देश विकासको मुल फुटाउने भाषण गर्न थाले । २०७२ को संविधानपछि विकासले गति लिने भाषा बोल्न थाले । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ । यो सरकार बनेपछि विकासको मुलमात्र होइन झर्नानै वर्षने भयो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफल भयो । तर विकासको मुल भने फुटेन । समाजका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे । बेरोजगारी समस्या झन् बढ्दै गयो । मुलुकमा चरम बेरोजगारी र आर्थिक अभाव भएपछि अभिभावकले छोरा पठाएका नै थिए । जवान छोरी समेत विदेश पठाउने परिस्थिती बन्यो । युवाको बाल्यकाल स्वदेशमा जाँगरले भरिएको जवानी विदेशमा र बुढ्यौली फेरि स्वदेशमा बिताउन बाध्य हुदाँ राज्य कति अदुदर्शी होला ?

राज्यले शिक्षामा अर्बौ रुपैँया खर्च गरेको छ । देशमा हजारौं विद्यालय खोलिएका छन् । दर्जनौ विश्वविद्यालय खोलिएका छन्, तर ती सबै शैक्षिक संस्था बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगका रुपमा प्रतिविम्बित भएका छन् । राज्यले शिक्षालाई स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान, उत्खनन् एंव उपयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक एंव व्यवसायिक शिक्षा दिन सकेको भए गाउघरमै स्वरोजगारीको अवसर हुने थियो । शिक्षालयमा अवसर हुने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाईमा कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन, जडीबुटी प्रशोधन लगायतको ज्ञान र सीप भएको रोजगार मैत्री शिक्षा पाएका भए शिक्षित युवा पुस्ताले स्वदेशमानै आफ्नो भाग्य र भविष्य खोज्ने थिए । युवा पुस्ताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने राज्यनै होइन र ?

अझै पनि राज्यले विकासको मार्गचित्र राजनीति दर्शनलाई मान्ने गरेको छ । अहिले विकासको नाममा ठूला–ठूला आयोजनामा अर्बौ, खर्बौ रुपैयाँ विनियोजन गर्ने काम भएको छ । विकासका नाममा हरेक स्थानीय तहमा बाटो बनाउन ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । विना इन्जिनियरिङ्ग पहाडमा डोजर लगाउने कार्यले हिँउदे बाटा बनेका छन् । वर्षायाममा बाढी र पहिरोले हिउँदे बाटा पुरिने र भत्कने गर्छन् । हिउँद लागेपछि पुनः डोजरसहितका स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यही काममा लाग्ने गरेका छन् । यसरी विकासका नाममा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भईरहेको छ । एकातिर बसाईसराईले रित्तिएका गाउँमा डोजरले फराकिला हिउँदे सडक बनाइएका छन् भने अर्काेतिर गाउँघरका खेतबारी बाँझिदै गएका छन् । बसाईसराईका कारण गाँउमा विद्यार्थी छैनन् । गाउँघरको यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रत्येक वर्ष विकासका नाममा मोटो रकम खर्चने गरेको छ । विकासको प्राथमिकतामा कुनै चासो छैन । अहिलेको अवस्थामा राज्यले गाउँमा कृषि उत्पादन एंव पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एंव व्यवसायीकरण गर्न लगानी गर्नुपर्ने हो । यसो हुनसकेको छैन र गाँउका वैज्ञानिक रोजगारीको मनोविज्ञानले सताएका युवालाई कृषि शिक्षाका तालिम सञ्चालन गर्न खर्च गरेको भए युवा कृषि पेसामानै लाग्ने थिए । किसानका खेतबारी हराभरा हुने थिए । राज्यले हरेक स्थानीय तहमा कृषिमा उत्पादन भएका कच्चा पदार्थमा आधारित सान उद्योग स्थापना गर्न राष्ट्रव्यापी आयोजना बनाउनुपर्‍यो । यो सरकारको कार्यशैली जनताका लागि म ताक्छु मुढो बञ्चरो ताक्छ घुडोँ जस्तो भएको छ । राज्य पानी जहाज बनाउने काममा लागेको छ । रेल मार्ग बनाउन अनुसन्धान गर्न मात्र अर्बौ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले विकासको प्राथमिकता न बुझेको जस्तो लाग्छ ।

कस्तो अचम्म विदेशबाट ऋण लिएर प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा अर्बौ रुपैयाँ छुट्याईएको छ । गतवर्ष यस कार्यक्रममा युवालाई झार उखेल्ने, बाटो सफा गर्ने जस्ता काममा लगाएर पैसाको दुरुपयोग गरिएको चर्काे आलोचना थियो । यसवर्ष पनि सरकारले बेरोजगार युवालाई वर्षको १ सय दिन रोजगार दिने भनेको छ । १ सय दिन काम पाउने बेरोजगार युवाले बाँकी २ सय ६५ दिन के गर्ने ? अर्बौ रुपैयाँको यस्तो कार्यक्रम राख्नु यही रकमले उद्योग स्थापना गरी युवालाई नियमित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विवेक सरकारले किन गुमाएको होला ? यही हो देश विकासको खाका ? रोजगारीको सिर्जना गर्ने दृष्टिकोण ? कार्ययोजना ? देश विकास गर्ने युवाको मिहेनत र पसिनाले हो । युवाहरुको जोस, जाँगर, सीप र शक्ति विकास निर्माणका कार्यमा लगाउन सकिएन देशले विकासको गति लिन सक्दैन । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नको अभाव छ । खाद्यान्नमा दिनप्रतिदिन परनिर्भरता बढ्दै छ । हाम्रा युवाहरु विदेशमा गएर कृषिको क्षेत्रमा कार्य गर्छन् । हामीले चामल, दाल, गेडागुडी, तरकारी, प्याज, लसुन, धनियाँ, फलफूल, माछा, मासु लगायतका खाद्यान्न भारत, चीन लगायतका देशबाट आयात गछौं । यस सन्दर्भमा नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्न सरकारलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन ? इतिहासको कालखण्डमा परिवर्तनका लागि रगत बगाउने युवा अहिले सबैभन्दा बढी राजनीति कुसंस्कारको सिकार बनेका छन् । स्वदेशमा आयआर्जन गर्ने अवसर नहुदाँ युवाहरु काम, माम र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन् । कान्छा र बहादुरका नाममा विदेशी मरुभूमिमा श्रम र श्री बेच्न विवश छन् । राज्य युवा मैत्री बन्न सकेको छैन् । यसर्थ देशले भिजन, मिसन र एक्सनले मजबुत नेतृत्व कहिले पाउला ? (लेखक राष्ट्रिय युवा स्वरोजगार अभियानका अभियान्ता समेत हुन् । )