काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीको अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले २०८२ साल चैत्र २३ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनामाथि गम्भीर असर पर्ने बताएका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकोले २ दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिएकी छन् । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् मंगलबार सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो । १८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा उक्तअन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।