नेपालमा हरेक वर्ष असार महिना लागेसँगै विकास निर्माणका कामहरू एकाएक तीव्र हुने दृश्य सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्न हतार–हतार सडक कालोपत्रे गर्ने, नाला बनाउने, भवन निर्माण गर्ने तथा अन्य पूर्वाधारका कामहरू गर्ने प्रवृत्तिलाई आम रूपमा छ । यस्तो अभ्यासले विकासभन्दा पनि सरकारी खर्च सक्ने मानसिकतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विकास योजनाहरू समयमै तयारी नगर्ने, खरिद प्रक्रिया ढिलो गर्ने, कमजोर योजना व्यवस्थापन तथा जिम्मेवार निकायहरूको लापरवाहीका कारण अधिकांश बजेट वर्षभरि खर्च हुन सक्दैन । यो प्रवृृत्ति अहिले पनि दोहोरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । तर, असार २० गतेसम्म त्यसको साढे ३६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अबका केही दिनमा हुने अन्तिम भुक्तानीले यो प्रतिशत थोरै बढ्न सके पनि विनियोजित पूरै रकम खर्च हुने सम्भावना छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने यो प्रवृत्ति यस वर्षको मात्र कथा होइन, दशकौं पुरानो दीर्घरोग नै हो । उता चालु खर्च भने असार २० गतेसम्ममै ८४ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ र यो झन्डै शतप्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । असार सकिन लाग्दा सबैजसो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई हतार–हतार बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतार–हतार र लतपत तरिकाले बजेट खर्च गर्ने यो प्रवृत्तिले बजेट त सकिएला, तर लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यथार्थमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको देशमा विकास निर्माणका काम नहुनु हो । अन्त्यमा असार महिनामा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्दा कामको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वर्षायाममा गरिएको सडक कालोपत्रे छिट्टै भत्किने, निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन हुने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको आयु छोटिने समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । असारे विकासले राज्यको स्रोत–साधनको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, जनताको करबाट संकलित रकमको प्रभावकारी उपयोगमाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ । बजेट खर्च हुनु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसले दीर्घकालीन, गुणस्तरीय र जनमुखी परिणाम दिनु नै वास्तविक विकास हो । त्यसैले विकास आयोजनाको योजना, ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन समयमै सम्पन्न हुने प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ ।