सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट ल्याएका छन् । सातमध्ये पाँच प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिएर आएको छ । संघ सरकारले गरेको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम कटौतीको प्रभावले प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिन पुगेको हो । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने अझै पनि प्रदेश सरकारहरु संघकै भर पर्नु पर्ने अवस्था कायमै छ ।

सबै प्रदेशले प्रदेशलाई बलियो बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको दाबी गरे पनि बजेट सरसर्ती हेर्दा आफ्नो स्रोत परिचालनमा खासै ध्यान दिन सकेको  देखिदैन । संघबाट आउने अनुदानकै आशले प्रदेशलाई चलायमान र बलियो कदापि बनाउदैन । बाह्य स्रोतमै भरपर्नु पर्ने र आन्तरिक स्रोतमा निरीह साबित हुँदै जाँदा मन खोलेर बजेट आउन नसक्नु अस्वाभाविक होइन । विशेषगरी, विगतका वर्षहरुमा संघीय सरकारले नै बजेटको आकारमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेकोमा अहिले प्रदेशलाई दिने बजेट अनुदानमा भारी मात्रामा कटौती गरेको अवस्थाले बजेटमा प्रतिबिम्बित भएको हो । प्रदेश सरकारका लागि बजेटको मुख्य स्रोत नै संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम हो । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर संघले अनुदानमा कटौती गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट नै घटाउनु परेको छ । प्रदेश छुट्टै सरकार भए पनि आफुले चाहे अनुसारको बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु दुखद् हो । आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा ध्यान नदिदा प्रदेश सरकारले यस्तो अवस्था व्यहोर्नु परेको हो । प्रदेशले बनाउने हरेक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय बजेटमै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारहरु कहिले सक्षम र बलियो बन्ने भन्ने आम प्रश्न रहेको छ । प्रदेशले राजस्व संकलन दायरालाई बढाउने दिशामा ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशलाई बलियो बनाउन, त्यहाँको आर्थिक सामथ्र्य बनाउन प्रदेश सरकारले इमानदारपूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छ । नभए प्रदेशमा संघकै विकृतिहरु मात्र फैलिने निश्चित छ ।