राम कार्की ।
सात दशकभन्दा लामो समयदेखिको लोकतान्त्रिक संघर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउदै बनेको संविधान बमोजिम सपन्न निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । यतिखेर यो सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको तयारीमा छ र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तका विषयमा संसदमा छलफल प्रारम्भ पनि भईसकेको छ । विगतका बजेट नागरिकको आयस्तर बढाउन र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको महशुस सर्वसाधारण नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । हाल कोभिड १९ महामारीले मानव जीवन र अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको हुदाँ यसबाट जोगाएर दिगो विकासको दिशामा डोर्याउन सरकारले कस्तो बजेट ल्याउछ भनी आम नागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । महाविपदका कारण विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु बेरोजगार भएकोले रेमिट्यान्स घट्ने र नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने निश्चित छ ।
यद्यपी कोभिड १९ ले पैदा गरेका चुनौतिलाई विकास गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न मुलुक चुक्नु हुदैन । ६ दशक अघि दुई तिहाई सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री वी.पी.कोईरालाले किसानको झुपडीको तस्वीरलाई हेरेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने निर्देश गर्नु भएको थियो । सो सरकारलाई छोटो समयमै अपदस्त गरिएकाले गाउँको विकास गर्ने सपना अधुरो रहन गएको भएपनि अहिलेको आर्थिक संकटले गाउँ केन्द्रीत विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने अवसर प्राप्त भएको छ । गाउँको विकास नै समग्र नेपालको विकासको आधारशीला हुन सक्ने भएकाले आगामी बजेटको सम्मुख नागरिकका अपेक्षाका सन्दर्भमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
निरङ्कुश शासकहरुबाट प्रताडित नेपालीहरुको साहस, त्याग र बलिदानीवाट २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । राणाशासकको कु्ररतासँग जुध्ने आँट र बलिदान दिन नेपालीहरु तयार भएकाले नै प्रजातन्त्रको विहानी देख्न पाएका हुन् । तीनै अाँटिला नेपाली र सहिदको सपना थियो, स्वतन्त्रता र समृद्धि । तर शासकहरुको सत्ता र शक्तिको भोगविलासको महत्वकांक्षा, राष्ट्र दोहन गर्ने भ्रष्ट चरित्र, प्रवृति ‘नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिको राष्ट्रिय राजमार्ग’ मा अवरोध वन्ने गरेको छ, जसको परिणाम हो : पिछडिएको, अविकसित र परनिर्भर राष्ट्र नेपाल । त्यसकारण स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको यो बटमलाईनबाट राज्य कहिल्यै विचलित नहोस् भन्ने नागरिक चाहन्छन् । लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई संस्थागत गर्दै दिगो आर्थिक विकासको खाका कोरेर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तथा समृद्धिको दिशामा डोर्याउने यतिखेरको प्राथमिकता बन्नु पर्दछ ।
सात दशक अघिदेखि राजनीतिक स्थायित्वका लागि पटक–पटक संघर्ष गर्नुपर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेका हुन् । २०७२ सालमा संविधान निर्माण पश्चात राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिएको छ र झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । निःशन्देह नागरिकले यो सरकारसँग निकै अपेक्षा राखेका छन् । नागरिकको आयस्तर बढाएर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान पल, पल समयको महत्व छ, यो अमूल्य समय किमार्थ गुमाउन हँुदैन भन्ने पक्षमा आम नेपाली छन् । तसर्थ सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध बनाएर आर्थिक समृद्धिको अभियानमा जुटने अहिलेको अर्जुनदृष्टि हुनु पर्दछ ।
खासगरी स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँमा पूर्वाधार विकासका केही काम भईरहेका छन्, जसले नागरिकमा आशा जगाएको छ । तर सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा चाहिं निरासाजनक स्थिति छ । गाउँमा बेरोजगारी, अभाव र गरीवीले पिल्सिएका निराश मानिस प्रशस्तै फेला पार्न सकिन्छ । राम्रो, गुणस्तरीय शिक्षा, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय आदिका लागि शहर नै पस्नुपर्ने बाध्यता गाउँका वासिन्दाहरुमा छ । त्यसैको परिणाम हो, रोजगारीको खोजीमा युवा जनशक्ति विदेश पलायन, बाँंझा जग्गा एवं खेतबारी, ताला लागेका एवं जीर्ण घरहरु, खाद्यान्न बेसाएर खाने प्रवृति, बुढा बाआमा केटाकेटीहरु मात्र भएको गाउँ, बेसाएर खाने प्रवृति मौलाएको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धान, मकै, गहु आदि खाद्यान्न रु.५१ अर्ब, घिउ, खानेतेल ३७ अर्ब, तरकारी २८ अर्ब, माछा, मासु ६ अर्ब, फलपूmल १७ अर्ब भन्दा बढीको आयात तथा हालको लकडाउनको अवधीमा मात्रै करौडौको खाद्य वस्तु भारतबाट आयात भएको पछिल्लो तथ्याड्ढलाई मनन् गर्दा कृषि प्रधान देश कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भरता बढनु नेपालको आर्थिक जीवनका लागि घातक छ ।
उपयुक्त परिदृष्यमा गाउँको विकासका लागि उर्जाशील जनशक्तिलाई गाउँमै अडिने वातावरण बनाउनु अनिवार्य छ । त्यस्तो स्थिति कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास अभियानकै रुपमा अघि बढाउने ठोस योजना तर्जुमाबाट सम्भव हुन सक्दछ । किनकी रोजगारी, स्वरोजगार, सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा र समयमै उपचार पाउन मानिसहरु गाउँबाट शहर पसेका हुन् । तसर्थ नागरिकको आयस्तर बढाउने कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी शिक्षामा सुधार र हरेक गाउँपालिकामा चिकित्सक सहितका अस्पताल स्थापना गरेर स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने लगायतका सेवा सुविधा, अवसर गाउँघरमै सहजै प्राप्त हुनासाथ गाउँमा नविन जागरण आउनेछ ।
यस्तो जागरण ल्याउन कार्यान्वयन पक्ष उत्कृष्ट हुन जरुरी रहेकाले स्थानीय सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । कोभिड १९ महाविपद्ले सिर्जित समस्याको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सक्रियता प्रभावकारी, प्रशंसनीय रहेकाले स्थानीय तहका संरचनाहरुलाई अझ सशक्तीकरण गर्दा दिगो विकासका योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने छ । साथै खेतीयोग्य बाँझा जग्गा कृषि तथा वनस्पतिजन्य खेतीपातीका निम्ति सदुपयोग गर्न हिमाल, पहाड र तराई मधेशका जग्गा बाँझा रहन नदिने नीति अख्तियार गर्दै बाँझा कृषियोग्य जग्गाकोे तथ्याङक संकलन, अभिलेखीकरण, लिजमा आदान–प्रदान समेत कार्यका लागि ‘भूमि विकास बैंक’ स्थापना, प्रत्येक वडाहरुमा कृषिजन्य वस्तु संकलन तथा विक्री केन्द्र, वजारको सुनिश्चितता, घरेलु, लघु उद्यम सञ्चालन, पूर्वाधारको विकास आदि कार्यहरु कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने आधारशीला वन्न सक्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा, चिप्ला कुरा र गुलिया नाराले मात्रै विकास संभव छैन भन्ने यर्थाथताको भुक्तभोगी हामी नै हौं । विगतमा आर्थिक विकासको चर्चा गर्दा नेपालीहरुको आयस्तर एशियाली मापदण्डमा पुर्याउने, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लगायतका आकर्षक नाराहरु आएका हुन् । ती नारा नारामै सीमित रहे, किनकी त्यतिवेला लोकतान्त्रिक शक्ति, जनताको व्यापक पंक्तिलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट बाहिर राखिएकाले विकासका लागि राष्ट्रिय एकता सहितको जनभार उठ्न सकेन । त्यसैले विकासको मुद्दामा राष्ट्रिय एकता र सहमती अनिवार्य शर्त हो, सबैलाई सद्वुद्धि आओस्, देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढोस् । जननेता वी.पी.कोईरालाले भन्नु भएझै सामाजिक (आर्थिक रुपान्तरण बिना राजनैतिक स्थायित्व संभव छैन, हेक्का रहोस् ।
(लेखक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व डिआइजी एवं पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (ख) का प्रदेश सांसदका उम्मेदवार समेत हुन् ।)
