जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको चार महिना पुग्नै लागेको छ । तर, सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा भूकम्प पीडितहरू चिसोकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि ओत बनाउन नसकेर अलपत्र परेका पीडितहरूमध्ये हालसम्म ३८ जनाले चिसोका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । भूकम्पबाट ज्यान बचाउन सफल भएका जाजरकोटका ३२ र रुकुम पश्चिमका ६ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको घटना अत्यन्त दुखद् हो । अधिकांशले ज्वरो, निमोनिया, दम, क्षयरोग, रक्तचापका कारण ज्यान गुमाएका छन् । चार महिना पुग्नै लाग्दा समेत त्यसबाट प्रभावितहरुको पीडा कम हुन सकेको देखिँदैन । प्रभावितहरुका लागि अहिलेसम्म अस्थायी आवास निर्माण हुन नसक्दा खुला आकासमै बस्न बाध्य भएका छन् । चिसोको मौसममा खुला आकासमा दिन काट्न बाध्य उनीहरु चिसोका कारण थप सकसमा छन् । कात्तिक १७ को भूकम्पपछि त्रिपाल र टहरामा ओत लागेर बसिरहेका पीडितले गतिलो बास, उचित खानपिन तथा स्याहार पाउन सकेका छैनन् । चिसोकै कारण अधिकांश पीडित बिरामी छन् ।

सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन दुई किस्तामा ५० हजारका दरले खर्च उपलब्ध गराउँदै आएपनि कार्यविधि अभाव र सरकारी कर्मचारीले तदारुकता नदेखाउँदा आवास निर्माणले गति पाएको छैन । दीर्घरोगीहरूको चिसोमा स्याहार र नियमित औषधि सेवन नहुँदा ज्यान गएको छ । चिसोबाट सबैभन्दा बढी  दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, शिशु, गर्भवती र सुत्केरी रहेका छन् । यीमध्ये जो जतिबेला पनि मृत्युको सिकार बन्न सक्छ । सरकारलाई भने पल प्रतिपल मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका पीडितप्रति कुनै चासो छैन । नहुनु पर्ने भइसक्यो तर अब चेत्नुपर्ने थियो सरकारले । कि भूकम्पबाट बचाउन नसके पनि बाँचेकाहरूलाई अकालमा मृत्युको मुखमा पुग्ने नबनाउने उपाय रच्नुपर्ने थियो । सामान्य त्रिपाल पनि सबैलाई पु¥याउन नसक्नु भनेको हदैसम्मको लापरवाही र विडम्बना हो । साच्चिकै दृढ इच्छा शक्ति हुन्थ्यो भने चार महिनामा प्रभावितहरुले महशुस हुने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, उनीहरु मध्ये धेरैले ज्यान गुमाउनु पनि पर्दैन थियो । अब पनि सरकार भूकम्प प्रभावितहरुका लागि अस्थायी आवास बनाउन ढिलाई गर्ने हो भने अझै धेरै प्रभावितहरुले चिसोबाट ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ भूकम्प पीडितप्रति सरकार गम्भीर भई अस्थायी आवास निर्माणमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।