सरकारले आगामी वर्षका लागि अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी विगतमा झैं बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटका विषयमा फरक–फरक धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, समग्रमा बजेट सफल र असफल भयो भने त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको देश र समाज नै हो । देशको आर्थिक अवस्था संकटमा परेको बेला अबको बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समस्याको गाम्भीर्य र भयावहता अनुरूप बजेट नआए पनि केही नयाँपन भने आएको देखिन्छ । यद्यपी केही कार्यक्रम तथा योजनाहरु भने विगतका नै हुबहुँ नै ल्याइएको छ । मूल कुरा कार्यान्वयनको हो । राम्रा कार्यक्रम भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।

विगतका सरकारले ल्याउने बजेट सुन्दा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो । अहिलेको बजेट पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएर आएकाले आशा गर्ने केही ठाउँचाही छ । बजेटमा खर्च कटौतीलगायतका सकारात्मक पक्षहरू समेटीएका छन् । नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि र रोजगारलाई जोड दिएर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत बनाउने गरी आएको बजेटले आशा  भने जगाएको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका पुराना योजना मात्रै राखेर अरू कटाएको छ । यो राम्रो हो । ठेक्का प्रक्रिया सुधार गर्न खोजिएको छ । आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत खर्च बढ्ने प्रवृत्तिलाई यसले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविष्कारमा खर्च गर्दा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुन्छ । नापी र मालपोतसम्बन्धी काम एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याइने प्रयास स्वागतयोग्य छ । तर विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले बजेट आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेन । खासगरी बजेट दुरुपयोग, गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ब्युँताइएको छ । आफ्नो तजबिजी रहने र दुरुपयोग हुने गरेको यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसले चौतर्फी आलोचना भएको छ । बजेट जे जस्तो आएपनि कार्यान्वय पक्ष भने महत्वपूर्ण हो । विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वय नभएका उदाहरण प्रशस्त भएकाले पनि कार्यान्वय नहुने होकी भन्ने आशंका अहिले पनि कायमै छ । यसर्थ सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।