Shittalpati
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न

प्रकाश नेपाल
यस पटक बेमौसमी वर्षाद्ले चिसिएको मौसमलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अरबौं रुपैयाँ ठगी गरेको प्रकरणले तताएको छ । यस प्रकरणमा आरोपित पूर्व गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको नाम अनुसन्धानको क्रममा जोडिनु, उनी एका एक प्रहरीलाई झुक्काएर फरार हुनु, उनका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नु र ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण संस्थागत भ्रष्टाचारलाई दलिय आडमा दुबोसरी मौलाउने वातावरण ठूला दलबाटै भएको भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

सरकारको जिम्मेवारी मन्त्री, मन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहाकार, मन्त्रालयका सचिवले भुटानी शरणार्थी बनाएर पूर्व झापादेखि स्वंय मन्त्रीको गृह जिल्ला अर्घाखाँचीसम्मका युवालाई अमेरीका पठाउने योजनाका नामले साढे तिन अरब रुपैयाँ ठगी गर्नु नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त लजास्पद कुरा हो । छानबिनमा संग्लन प्रहरीले पूूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रति ओलीले दिएको अभिब्यक्ति यो प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले संस्थागत भ्रष्टाचारमा तत्लिन भएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी गरिसकेको छ । गत बुधबार आफ्नै गृह जिल्लामा आयोजित विद्यालयको कार्यक्रममा सभामुखसँगै देखा परेका रायमाझी अहिले संम्पर्क विहीन रहेको भनिएको छ । यस प्रकरणमा उनका छोरा पक्राउ परी सकेका छन् । एमाले कै उपाध्याक्ष रामबहादुर थापाको समेत भूमिका सन्देह रहेको देखिन्छ । उनकै सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेका इन्द्रजित राई यो प्रकरणमा तानिसकेको अवस्थामा मन्त्री समेत यो प्रकरणबाट उम्कन पाउदैनन् । एउटै प्रकरणमा एउटै पार्टीका दुई जना जिम्मेवारी व्यक्ति मुछिएको प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो भन्ने भयका कारण अहिले नेकपा एमाले आफ्ना कार्यक्रर्ताको बचाउमा लागेको छ । दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टामा बचाउको दौडधुपले भुटानी प्रकरणको डढेलो लाग्ने निश्चित देखिन्छ । भ्रष्टाचारको सवालमा नेकपा एमाले उदार देखियो । विगतका फाइलहरु त्यसै थन्किए । ओम्नी समूहदेखि नाराहीटी जमिन प्रकरण, बालुवाटारको जमिन प्रकरणको फाइल खुल्ने लक्षण देखा परेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको यथार्थ हो । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायलाई दलिय भागबण्डामा नियुक्त गरिदा यस्ता जघन्य प्रकरणहरु अहिलेसम्म ओझेलमा पारिदै आएको छ । यो प्रकरणमा काँग्रेसका नेताको नाम समेत आरेपितले नाम उल्लेख गरेका छन् । बालकृष्ण खाँणलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । उच्च पदस्त व्यक्तिको नाम जोडिदाँ लज्जाबोध हुन्छ नै तर आम जनता अनुसनधान गर्ने निकाय प्रतिको विश्वास बढ्दै जानेछ ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरीका पठाउने त्यस बापत ठूलो रकम उठाउने प्रकरण मात्र होइन, अन्य विषयका फाइल पनि खोल्नु पर्दछ । फाइल गृह अन्तर्गतका विषयबाटै खोलिनु पर्दछ । निवर्तमान गृह मन्त्री रवी लाािछामेको नेपालीको गोप्य विवरण छपाई प्रकरण, इम्बोस नम्बर प्रकरणको नेपाली लिपी र अंगे्रजी लिपी प्रकरणमा वर्तमान गृह मन्त्री नारायाण काजी श्रेष्ठको कार्यप्रति अनुसन्धान गरी सत्य तथ्थ कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिलाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कानुनी कठघरामा उभ्याएको प्रकरण धेरै छन् । गणतन्त्र ल्याउनु पूर्व भ्रष्टचार बढ्यो भनेर भाषण गर्ने नेता अहिले भ्रष्टाचारको प्रकरणमा जोडिनु अत्यन्त दु.खद कुरा हो । यो विषय एकाएक सिर्जना भएको विषय भने होइन् । यो विषय दुई वर्ष अगाडिबाट प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषय हो । तत्काल राजनैतिक रुपमा फसाउने उद्देश्यले ल्याइएको भने होइन । हो यस्ता प्रकरणका कारण मुलुकमा आर्थिक रुपमा मन्दी आइरहेको छ । हाम्रो मुलुक बगालादेशको बाटोमा उन्मुख भएका कारण आम जनता पुराना पार्टी प्रति निरास, खिन्न मात्र भएनन् विकल्पको रुपमा नयाँ दलको रोजाईमा परेका हुन् । आम जनताको बुझाई पुराना दलहरु भ्रष्ट भए भन्ने विषयमा आवाज मात्र उठाएनन् निर्वाचनमा परिमाण परिणती पनि देखाए । त्यसैले राजनैतिक दलहरुले भ्रष्टचारको अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्नु भन्दा कानुनी दायरामा भित्र ल्याउन सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यस अगाडि सर्वाधिक चर्चामा आएको वाइटवडी खरिद प्रकरणको फाइल समेत खोलिनु पर्दछ । यसमा प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई तत्कालिन सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

वाइटवडी प्रकरणमा मन्त्रीदेखि तलसम्म ठूलो रुपमा अनुसन्धानको दायरा बनाएको खण्डमा ठूूलो सख्यामा उच्च पदस्त व्यक्ति कानुनी कठघरामा आउने भएकाले यो प्रकरणलाई सेलाउन हालियो । बालुवाटारको जमिन प्रकरणमा विजय कुमार गच्छेदारलाई मात्र फसाइयो । बेलुका सात बजेसम्म मालपोत कार्यालय खोलेर जग्गा फिर्ता गराएर नेकपा एमालेका बिष्णु पौडेललाई गाईको पिसाब खुवाई चोख्याइयो । यो प्रकरणमा समेत धेरै व्यक्ति तानिने भएका कारण सेलाउन हालियो भ्रष्टलाई जोगाइयो । कोभिडको प्रारम्भिक समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूह भ्रष्टचारमा जोडियो । यो प्रकरणमा ठूूलो धनरासी नोक्सान पु¥याएको भन्ने कुरा बाहिरीयो तर दलका नेता , प्रधानमन्त्रीबाटै यो प्रकरणलाई सेलाउन हालियो । पुराना पुराना ठूूला–ठूूला दलका नेता मन्त्री करोडौं अरबौं तहमा पुगेर आर्थिक अनियमितमा जोडिएको प्रकरणका कारण गाउँका सिंह दरबारमा आसिन व्यक्तिको लाखमा लेनदेन हुन्छ त्यसै गरी वडा तहमा हजार हजारमा लेनदेन हुँदा आम जनताको आखाँमा दलका नेता भ्रष्ट भन्ने कहिल्यै नमेटिने गरी छाप बसेको छ । दलका नेता तथा मन्त्री राजदुत नियुक्ति, कर्मचारी, प्रहरीको सरुवा बढुवा, विमानस्थल, भन्सारमा सरुवादेखि निर्माण व्यवसायीको म्याद थप हाइड्रोपावरको लाइसेन्स नविकरण जस्ता विषयमा ठूूलो धनरासीको लेनदेन हुने गर्दछ तर यस्ता प्रकरणमा समेत छानबिन गर्नु पर्दछ । गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा उठेका सवालमा पनि छानबिन गरिनु पर्दछ । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नका लागि सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन अनि मात्र मुलुक समृद्धिको बाटोमा पुग्ने छ ।

(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २६, २०८०  १०:५६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update