हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, सरकार गठन भएको एक महिनाको लामो कसरतपछि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको टुँगो लागेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारलाई समर्थन गरेका चार दलका सात जनालाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

यसअघि उनले गत पुस २८ गते दुई जना बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्तिसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको नियुक्ति र कार्यविभाजन गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)बाट मुख्यमन्त्रीसहित ५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट तीन तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक÷एक गरी १० जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिलामन्त्री, एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारू भौतिक तथा पूर्वाधार विकास, एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था, एमालेका तुलसीराम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री नियुक्त केसीले यसअघि बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा रहँदै शनिबार नै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

नवनियुक्त ७ मन्त्रीहरूले आइतबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नवनियुक्त मन्त्रीलाई राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका हुन् । लुम्बिनी सरकारमा विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । तीनवटै दल संघीय सरकारमा सहभागी नभएकाले प्रदेशमा पनि सहभागी नभएका हुन् । जसपा भने सरकारमा जान चाहेको अवस्थामा एमालेले पाएको मन्त्रालयबाटै मिलाउने गरी सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले पुस २८ मा शपथ लिएका थिए । यहाँ १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १० बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशको खर्चलाई मितव्यी गराउने भन्दै नियुक्ती भएकै दिन मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका थिए । प्रदेशमा धेरै खर्च हुँदा त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालय बढ्दा पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाइएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । उनले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता सिर्जना भएको थियो । भागबण्डा नमिलेपछि गिरीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएको थियो । दलहरूले भागबण्डामा आ–आफ्नै अडान नछोडेपछि उनलाई हम्मे हम्मे भएको थियो । अहिले सत्ता गठबन्धनबाट केन्द्रका शिर्ष नेताहरुबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।