दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित नयाँ संसद् सुुरु भएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित यो संसद् निर्धारित समयसम्म चल्न सकोस्, यसको आयु समयपूर्व नै अन्त्य नहोस् र यसले संसदीय प्रणालीको गरिमालाई उँचो राख्न सकोस्, आज हामी सबैको अपेक्षा यही नै हो । सुरुमै सुखद संकेतहरु देखिएका छन् । जुन कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अभूतपूर्व समर्थन मिलेको छ । यसले विवाद र कलहको राजनीतिक संस्कृतिलाई भने केही हदसम्म भएपनि बिर्साएको छ । यो संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमात्रै होइन आगामी पाँच वर्षसम्म हुने कार्यकालको जग कसरी बसाउने भन्ने पनि सोच्नुपर्दछ । पहिलो संसद्को आयु निष्फलतः सकिएको थियो । अहिले त्यस्तो नहोस् । संसद् अहिले प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा पुुगेको छ । विचारका आधारमा पार्टी निर्माण, पार्टीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संसद् बलियो प्रतिपक्ष र खबरदारी, सुशासन, प्रजातन्त्र आदि संसदीय व्यवस्थाका विशेषता हुन् । तर, यी आधारभूत कुरा सर्लक्क बिर्सेर नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड सरकारको समर्थन गर्न आइपुग्यो, जुन सरकारलाई विश्वासको मत लिन साधारण बहुमत भए पुगिहाल्थ्यो । नेपाली काँग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा बसिदिएको भएपनि प्रचण्ड सरकार टिक्नका लागि साधारण बहुमत पुगिहाल्ने अवस्था थियो । तर पनि काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रचण्डलाई समर्थन गरेको बताइएको छ ।

यो समर्थनले राष्ट्रिय सहमतिको संकेत गरे पनि बलियो प्रतिपक्ष नहुुँदा भने थप समस्या हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । काँग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको भएपनि प्रतिपक्षमै बस्ने बताउँदै आएको छ । तर यसले काँग्रेसमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा उचित हुुन सक्दैन । सरकारलाई दिएको समर्थनका पछाडी राष्ट्रपति नेपाली काँग्रेसको बनाउने दाउ रहेको तर्क पनि खुलेर आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक छलफल के गरेका छन् ? त्यो सार्वजनिक हुन भने बाँकी नै छ । तथापि राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक निकायमा भागबण्डाका लागि नेपाली काँग्रेसले च्याँखे थापेको हो भने यो गलत हो । यसो गर्नु हुुँदैन । जे भएपनि संसद्बाट राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनुु पर्छ । यो नै अहिलेको मुलुुकको आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले पनि यीनै कुराहरुलाई साझा नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा ल्याएको छ । थुप्रै नीति निर्माणबाट र अघिल्लो संसदबाट थाती रहेका कामलाई पूरा गरेर संसद्ले जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । यसर्थ नयाँ संसद्को परीक्षाको घडी सुुरु भएकाले सोही अनुसार काम गर्न जरुरी छ ।