वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएका छन् । सात दलिय गठबन्धनले आफ्ना साझा कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । सरकारले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । साझा कार्यक्रम निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ । यद्यपि, ती कार्यक्रममा जनतासँग सरोकार राख्ने धेरै विषयहरू समेटिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । तर, हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँछन् तर ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रायः सबै सरकार चुक्ने गरेका उदाहरण छन् । नीतिगत रूपमा कुनै सरकारले पनि आफूले जनहितविपरीत काम गर्छु भनेको हुँदैन । सबैले राम्रो गर्छु नै भनेका हुन्छन् तर यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा भने कुनै सरकारले ध्यान नै दिएका हुँदैनन् । देखाउनकै लागि मात्र सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउने गरेको परम्परालाई हेर्दा वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कतै पूर्ववर्ती सरकारले नै ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम झैं कार्यान्वयनमै नगई निष्क्रिय हुने हुन् कि भन्ने सन्देह गर्न नसकिने होइन । तथापि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम नराम्रा भने छैनन् ।

कुनै सरकारले नराम्रा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैन पनि । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर, यसलाई कडाइ गर्ने हो भने वर्तमान सरकारका नेताहरू नै नपर्लान भन्ने छैन । त्यसकारण यो बनाउँदाको आकर्षक नीति हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भावना बाहिर छैन । सरकारले कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेगरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने तथा औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । झट्टा हेर्दा यी कार्यक्रम आफैमा राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन आउँछन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम देखावटीका लागि नभई लागू गर्ने गरी ल्याउन सके मात्र त्यसको औचित्य रहन्छ । अन्यथा देखाउन र ल्याउनका लागि मात्र हुनेछ । वर्तमान सरकारले त्यस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन । कार्यक्रम अत्यन्त राम्रा र जनमैत्री भएकाले कार्यान्वयनको दिशामा सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।