सरकार आफैमा जनताको अभिभावक हुनुपर्छ । सरकारका हरेक क्रियाकलापसंग जनचासो र उनीहरुमा पर्ने प्रभावले महत्व राखेको हुन्छ । सरकारलाई सफल भएको अनुभूति दिने र जनताको पक्षधर सरकार हो भन्ने कुरामा वहस पैरवी गर्ने कार्यमा जनताको स्पन्दनबाट मुखरित हुने आवाजले धेरै कुराको महत्व राख्दछ । वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक संविधान पछिको दोस्रो सरकारले २०७९ पुस २६ गते मंगलबारका दिन करतल ध्वानीका साथ संघीय संसदबाट बहुमतले विश्वास प्राप्त गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदबाट विश्वासको मत लिएको सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने कानुनी प्रावधानका कारण आगामी दुई वर्ष सम्मका लागि एमाले र अरु साना आठ दलहरुको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वको सरकार कायम रहने छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानसँगै सबै कुरा सकियो भन्ने पनि होइन । संविधानमै सरकारले ल्याउँने नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्णायार्थ संघीय संसदमा टेवुल गर्दा बहुमतले पारित भएन भने पनि सरकार संकटमा पर्ने र सरकार ढल्ने सक्ने प्रावधान आफैमा सक्रिय नहोला तर त्यो प्रावधान यो पटकको सरकारका लागि सधैं खतरा भएर झुण्डी रहने त्रास भने कायमै छ । त्यसकारण मुलुकको वर्तमानमा अनेकन राजनैतिक दृश्यहरुको आँकलन यसै पटक यही नै हुन्छ भनेर गर्न सकिने अवस्था कम छ । वर्तमान सरकारका लागि यी मात्रै चुनौती होइनन्, अरु चुनौतीहरु धेरै छन् । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले जनताले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्याहरुको पहिचान र शान्ति सुरक्षा अनि अमनचैनको गतिलो व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा यो सरकार फितलो सावित हुने प्रायःनिश्चित जस्तै छ । बिग्रिदो अर्थतन्त्रमा सरकारका नीति र कार्यक्रमले पार्ने सकारात्मक प्रभाव अत्यान्तै न्यून रहेको भान भएको बेला यो सरकारका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेकै खस्कदो अर्थ व्यवस्था हो भन्ने कुरा पनि सरकारलाई चेतना भया !