नेपालमा भएका विभिन्न विषयगत ३५ हजार भन्दा धेरै सहकारीहरुले हाम्रो मुलुकको (जिडिपी) अर्थात् प्रति व्यक्ति आयमा ३ प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान गरेका छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने सोंचका साथ सहकारी अभियानलाई मुलुकको तेस्रो खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्था छ ।

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यसले विभिन्न तवरबाट भूमिका बहन गरिरहेको पाइन्छ । सहकारीले छरिएर रहेका श्रम, सीप र पुँजीलाई एकत्रित गरी अधिकतम रूपमा परिचालन गर्दै आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहकारीले समाजको आधारभूत तहमा रहेको स्रोत, पुँजी, श्रम, सीप र प्रविधिलाई सही रूपमा उपयोग गर्नुका साथै समुदायको हितमा परिचालितसमेत गर्छ । न्यून आय भएका मानिसहरूको स–सानो पुँजी संकलन र एकीकरणमार्फत आयआर्जन, स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्तरको सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान, स्थानीय स्तरमा उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, वितरण र मूल्य निर्धारण व्यवस्थामार्फत उपभोक्ता हित संरक्षणजस्ता योगदानहरू यो क्षेत्रले गर्ने गरेको पाइन्छ । तर सहकारी मार्फत जति र जुन रुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा पुगेर, रोजगारी र स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन भने नसकेको कटु यथार्थ हामी माझ विद्यमान छ ।

सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र प्रदेशहरुका ऐन तथा नियमावलीहरुको कार्य सम्पादन तथा वित्तीय सुशासनका रुपमा बनेका अनुगमनकारी निकाय र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सहकारीलाई अगाडि बढाउन नसकेकै कारण पनि समस्याहरु थपिदै गएका हुन । संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई परिभाषित गरेकै आधारमा पनि यी तीनवटै निकायबाट सहकारीको मर्म र भावनाले व्यवहारिकतापूूर्वक कार्यान्वयनको पक्षलाई सबल बनाउन सकेको पाईदैन । सहकारी अभियान आफैमा पनि कतै कतै अन्यौलतामा परेको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र मौलाएको छ । नेपालको सविधानले अहिले दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु मध्ये, संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्ने मध्येका ८० प्रतिशत शहकारीहरुलाई स्थानीयतहले ओगटेको अवस्थामा स्थानीयतह नै सहकारी अभियान प्रति अन्यौल देखिनु आफैमा विडम्वना हो । त्यस कारण यी सबै समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानीय सरकारका सहकारी शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिएर भएपनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यति भए मात्रै पनि सहकारी अभियान र यसको प्रभावकारिता बढ्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । सहकारीका माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास र आर्थिक सूचकका आधारभूत मूूल्य र मान्यतालाई सार्थक बनाउनका लागि यो नै महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने कुरा सबै पक्षले बुुझ्न जरुरी छ । अनि मात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ । अन्यथा खाली कुराले मात्रै केही पनि हँुदैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुुझ्न आवश्यक छ ।