नेपालमा राजस्व संकलनमा गिरावट आइरहेको छ । सरकारले राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो घट्दै गएको छ । यो अत्यन्त दुःखद् हो । राजस्व संकलनबाटै सरकारी खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले भने समस्या उत्पन्न गराउने देखिन्छ । चालू वर्ष लागेदेखि नै राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । मंसिर महिनामा झन् खस्किन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत कार्तिकमा राजस्व लक्ष्यको ७२ प्रतिशत बढी संकलन भएकोमा मंसिरमा केवल ६३ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ । सरकारले चालू आवमा झण्डै १९ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म उठेको राजस्वलाई हेर्दा त्यो लक्ष्यभन्दा झण्डै ३० प्रतिशत कम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोडको राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्नेमा त्यसको केवल ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै संकलन भएको पाइनुले सरकार स्वतः दबाबमा परेको आकलन गर्न सकिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनाभन्दा धेरै समय बित्दा समेत राजस्व संकलन एक चौथाइ मात्र हुनु दुखद् हो । अझ सरकारले चालु खर्च भने बेपरवाह रुपमा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा गरिएको बेपरवाह खर्चले देशको आर्थिक पक्षमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने निश्चित देखिन्छ । लक्ष्य भन्दा न्यून राजस्व उठ्नु अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । के कारणले राजश्व असुलीमा कमी आएको छ, त्यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूले राजस्व कम हुनुलाई विभिन्न विषयसँग जोडेर बहाना बनाउने गरेका छन् । अर्थतन्त्र सिथिल बनेको र सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले राजस्व कम भएको उनीहरूको मुख्य बहाना छ । तर, यो पूर्ण वास्तविकता होइन । सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले केही राजस्व घटेको अवश्य हो । आयातमा प्रतिबन्धित अन्य वस्तुको परिमाण ठूलो छैन । ती वस्तुहरूबाट राजस्व धेरै उठ्ने पनि होइन । यस्तै अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि त्यो सरकारकै कारण हो । त्यसैले अहिले जति राजस्व कम भएको छ त्यो जिम्मेवारीमा बसेकाहरूको नालायकीपनका कारण उत्पन्न भएको हो । यसर्थ सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व संकलन भएकाले यसतर्फ सरकारका सम्पूर्ण निकायहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ । अन्यथा सरकारको चालु खर्चका लागि आवश्यक रकम नहुँदा कर्मचारीहरुले तलव पाउन समेत गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन ।