निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने निर्वाचन आयोग ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर ऐनको बेवास्ता गर्दै पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी १६ सय ४३ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यो अवस्था दुुई जिल्लाको मात्र हैन देश भरका स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले समेत समयमै खर्च विवरण बुझाएनन् । जसका कारण उनीहरुलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ । यो कूल उम्मेदवारको ८५ प्रतिशत हो । यि मध्ये केही उम्मेदवारले न खर्च विवरण बुुझाए न त निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण नै दिए । जनप्रतिनिधि भएका र हुन तयार रहेका उम्मेदवारहरुले नै ऐनको बेवास्ता गर्नु दुखद् हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी इन्धन, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, गोष्ठी, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध गरी १० शीर्षकमा खर्चको सीमा तोकेको थियो । जस अनुसार उक्त उम्मेदवारहरुले कुनै पनि खर्च विवरण पेश नगरेकाहरुलाई आयोगले जरिवाना गरेको हो । उम्मेदवारहरुले आयोगको नीति नियमको पालना गर्नु पथ्र्याे तर उनीहरुले त्यसको बेवास्ता गरे । अझ तिनै व्यक्तिहरु अहिले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्न कस्एिका छन् । तर आयोगले जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरु आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने बताएको छ । आयोगले गरेको निर्णय अनुसार जरिवाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद समेत अबको ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुनेछ । दल र उम्मेदवारका लागि यो भन्दा लज्जाको विषय अरू के हुनसक्छ ? निर्वाचनमा मनलाग्दी धेरै खर्च गर्ने तर आयोगले तोकेको न्यूनतम सीमाको विवरण पनि नबुझाउने उम्मेदवार पनि गैरजिम्मेवार नै हुन् । उनीहरू जवाफदेही हुनैपर्छ । उम्मेदवारले कानुन नबुझेर नै समयमै खर्च विवरण पेश नगरेका पक्कै होइनन् । जानेर बुझेर नै बेवास्ता गरेका हुन् । उम्मेदवारहरु भोलि पनि देश र समाजमा बसेर राजनीतिक गर्ने हो भने संवेदशील र जवाफदेही हुनैपर्छ ।