प्रकाश नेपाल
आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दल र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरुका लागि नागरिकता सम्बन्धी विषय निकै पेचिलो रुपमा चुनावी मुद्दा बन्ने निश्चित देखिन्छ । यसको मुख्य श्रेय नेकपा एमालेको पूूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई जाने छ । उनले ओली नेतृत्व सरकारको समयमा अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी दिएको भए उनको कद त सगरमाथा भन्दा माथि नै हुन्थ्यो तर पदीय हैसियत कुल्चिएर नेकपाको उपाध्यक्ष हैसियत प्रस्तुत गरेका कारण नागरिकता विधेयकसँगै सम्मानिय पद समेत विवादबाट मुक्त हुन नसकेको हो । दलका नेता अघोषित रुपमा भारतिय एजेन्ट नै हुन् । उनीहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधिनता भन्दा आफ्नो कुर्ची जोगाउने प्रपञ्च रची मध्य रातमा विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु गतल थियो । त्यसको सट्टामा कानुन विद्हरुसँग परामर्श गर्नुपथ्र्यो । तर त्यो नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । जसको परिणाम अहिले चुनावी मुद्दा बन्न पुुगेको छ । यस प्रकरणमा नेकपा एमाले उम्कन र भाग्न पाउँदैन । सदन छलेर मध्य रातमा अध्यादेश ल्याएर प्रमाणीकरण गराएको आम स्वाभिमानी नेपालीले भुलेको छैन । अब कुनै पनि राजनैतिक दलले राष्ट्रघाति ऐन भन्न नै पाउँदैनन् । यसमा समान रुपमा सबैको दायित्व र जिम्मेवारी छ । दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन् र जनताको कटघराबाट फुत्किनै पाउदैनन् । यसको जवाफ सबै जिम्मेवार दलका नेताले दिनु पर्दछ । त्यति मात्र होइन भारु बुझेको भए कति बुझेको हो र जहाँबाट लिएको हो त्यही फिर्ता गर्नु पर्दछ । भारतको इसरामा चल्ने नेता भएकाले त्यो कुरा आएको हो । कुनै पनि नेताले भारतको गतिविधीका विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन् । नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा बोलेको देखिन्छ ।
जब विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्न थालिन् त्यस बखत मदेशवादी दलका नेताको आपत्ति जनक अभिव्यक्ति आयो । उनको अभिव्यक्ति अनुरुप त सदर खोर वा डिल्ली बजारको बन्द कोठामा राख्न पर्ने हो तर कसले हिम्मत गर्ने ? प्रश्न यहाँ हो । त्यसैले हामी स्वाभिमानी नेपाली भन्नु व्यर्थ हो । हामी नेपालीले अबका दिनमा स्वाभिमानी भन्ने शब्द शब्दकोष बाटै हटाउँदा पनि हुन्छ । जब एक पटक अध्यादेश खारेज भयो त्यस पछि ल्याउनु पर्ने जरुरी नै थिएन । वर्तमान सरकारलाई तराईका जिल्लाबाट २÷४ सिट बढी ल्याउन सकिन्छ की ? भन्ने आशा र अभिलाषा हो नत्र केही थिएन् । यो सवालमा ओली पथमा देउवाको यात्रा हो । अहिलेको आवश्यकता के हो ? भन्ने ख्यालै नराखी भावनामा बग्दा देउवा नेतृत्व सरकारलाई पनि यो विषय सहज नै छैन र जवाफ पनि छैन । पछिल्लो कदम राष्ट्रपतिको राम्रो हो तर यसलाई राष्ट्रियताको सवालमा उन्मुक्ती पाउँदिनन् । यसलाई राजनैतिक पूर्वाग्रह नै भन्निछ । राजा नभए पनि राजाको ठाउँमा जनताका छोरा छोरी निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर पुग्ने हो राष्ट्रपति पदमा, त्यसैले संसदीय प्रणाली अन्तर्गत राजाको र राष्ट्रपतिले मुलुकको लागि राष्ट्रियताको महत्व राख्ने, जस्ता विषयमा कानुनविद्सँग परामर्श गरेको भए । राम्रो नै हुने भन्नेहरुको ठूलो सख्या छ । नेपालमा सञ्चालित आन्दोलन जन आन्दोलनको सुरक्षित वातावरण सबै भारतको मध्यस्तरतामा नै भएको छ । २००७ साल देखि २०४७ हँुदै माओवादी जनयुद्व समेत भारतको संरक्षणमा भयो । दलहरुले यहाँ आन्दोलन गरेका समयमा भारत कै भूमिकामा माओवादी र सातदल बिच भएको १२ बुँदे समझदारी भारतमा नै भयो त्यसैले स्वाभिमानी नेपालीका राजनैतिक दलका नेताले नेपाली नागरिकताको राम्रो व्यापार गर्न बलियो अवसर पाए ।
हाम्रो मुलुकमा राजसंस्था रहुञ्जेल नेपाली नागरिकताको सवालमा सदैव कठोर भएका कारण नेपालबाट राजसंस्था अन्त्यका लागि भारतको क्रियाशिलका रुपमा सहयोग भएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा भारतको साथ र सहयोग रहन पुग्यो । जब १२ बुँदे समझदारी भयो अघोषित रुपमा ८ वटा राजनैतिक दलहरुसँग नेपाली राजनैतिक दलहरुसँग नेपाली नागरिकता वितरण प्रणाली खुकुलो बनाउने सहमति भएको आधारमा अन्तरिम संविधानमा २०४६ सालको चैत्र मसान्त भित्रमा नेपाल सदरमा जन्मिएकाहरुका लागि जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण भयो भन्ने विषय घाम जस्तै छर्लाङ् भयो ।
हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधिनताको रक्षाको विकल्प छैन । राजसंस्थाले कहिल्यै पनि भारतको हुकुम स्विकार नगरेको धेरै आधार र प्रमाणहरु हुँदा हुँदै राजनैतिक दलका नेता भारतको हुकुममा चल्ने भएकाले नै पछिल्लो समयमा दलप्रति नयाँ पुस्ताको विकर्षण बढेको छ । पञ्चायत कालिन समयमा पनि नागरिकताका विषयमा विवाद नउठेको होइन ? त्यति बेला त निश्चित मापदण्ड नै बनाएर आयोग गठन गरेर अत्यन्त संवेदन रुपमा वितरण हुँदा पनि तराई मुलकका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए तर यो कहिल्यै समाधान नहुने विषय हो । फेरी त्यही भारतमा स्पष्ट नीति छ । नेपाली महिलाले भारतिय पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा ८ वर्ष पर्खनु पर्दछ । यो कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । हो त्यही कुरा नेपालमा पनि ८/१० वर्ष पर्खने प्रावधान राख्दा हुन्छ के ? प्रश्न यहाँ हो ? सरसर्ती रुपमा राष्ट्रघाती नै हो । यो विधेयकमा त्यसैले दरवार उदार देखिएन । २५६ सालको प्रतिनिधी सभामा प्रवेश पाएको थियो नागरिकता विधेयकले । त्यस पछि छैटौ संशोधनलाई २०५७ सालको जेठ २९ गते बैठकले परित गरी राष्ट्रिय सभामा विचारका लागि पठायो तर राष्ट्रिय सभाको ०५७ साल जेठ १ गते बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अस्विकार ग¥यो । त्यस पछि ११ साउन २०५७ मा पुनः सदनबाट पास भयो । त्यसै वर्षको मंसिर १६ गते लाल मोहरका लागि अर्थ विधेयकमा मिसाएर यिनै देउवाले दरवार पठाए । राजा विरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे । त्यसै बेलादेखि संसद र दरवार बिच खाडलको दुरी बढ्दै गयो । राजा विरेन्द्रलाई कानुन विद् दुरगामी महत्व राख्ने विषय भएकाले अदालतसँग राय माग्नु उचित सुझाव दिएका थिए । अन्ततः नेपाल भित्र नेपालीहरु अल्पमतमा पर्न सक्ने भविष्यमा नकारात्मक परिमाण आउन सक्ने भएकाले फिर्ता नै भयो । हो नेपालमा राजसंस्था रहुञ्जेल नागरिकता सम्बन्धी कुनै कानुन, नियम धोल्ला नै भएनन् । त्यही कुरालाई विद्यादेवी भण्डारीले अनुसरण गर्नु पर्ने थियो । त्यसो नगर्दा आफ्नो शित्तल निवासको बसाई विवादमा तानिन पुगेको यथार्थ हो ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)
