वीर बहादुर राना

यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले संसारलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । तीन महिनाअघि चीनबाट फैलिएको कोरोनाले कुनै भौगोलिक सीमा मानेन, धनी–गरिब छुट्याएन, पुँजीवाद तथा समाजवाद जस्ता राजनीतिक विचारधारामा विभेद गरेन, पूर्व–पश्चिम भनेर भूगोलको रेखा पनि कोरेन । भाइरसले छँुदैन भन्ने शक्तिराष्ट्र यतिबेला सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन् । आज इटालीपछि अमेरिका सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने देशमा परिणत हुँदैछ । यो आलेख तयार गर्दासम्म नेपालमा जम्मा पाँच जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको छ । एक जना संक्रमित निको भइसकेको अवस्था छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ थप एक साता लम्बाइएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा नेपाल आउन नपाएर सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने सरकारले निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा सयौं नेपाली सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् । नेपाल भारत सीमा क्षेत्र सुनौली र नेपालको पश्चिम नाका दार्चुलामा हजारौं नेपाली नेपाल प्रवेश गर्न नपाएर सीमामै अलपत्र परेका छन् ।

कोरोना भाइरसको त्रासदी पूर्ण वातावरणमा खाने, पिउनेर जीउने समेत कसरी ? भन्ने अवस्थामा सबैजना सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा नेपाली नागरिक यत्र–तत्र भौतारी रहेका छन् । रोजगार र जीवन यापनका सिलसिलामा सहर र सुगम स्थानमा पुगेका नागरिकहरु दुःख सुख परिवारसंगै बाड्ने र मर्नै परेसंगै मर्ने भन्दैक दौडिरहेका छन् । नेपाल सरकार र भारत सरकार समेतले लकडाउन गरेको, आवत जावत सीमा वारपारलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नाममा आज हजारौ संख्यामा नेपालीहरु सीमा क्षेत्रमा लम्पसार परिरहेका छन्, तड्पिरहेका छन्, प्राण रक्षाका अन्तिम पानीको घुट्को समेत नपाएर सुत्केरीहरु रोइरहेको खबर संप्रेषण भइरहेका छन् ।

हालै मात्र महाकाली नदीपारि फर्कनका लागि विन्ति गर्ने सयौं नेपालीको अवस्था हेरौं न, कति कहालिलाग्दो र अमानवीय लाग्छ— राज्यले उनीहरूलाई आफ्नै देश पस्न वर्जित गरिरहेको छ । तीमध्ये कतिपय त आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर महाकालीको भेलमा पौडिँदै बल्लतल्ल सीमावारी आएको र लगत्तै प्रहरीले पक्रेर लगेको दर्दनाक दृश्यसमेत यसबीचमा देखिएका छन् । अहिले खबर सुनिँदै छ, उनीहरूलाई भारत सरकारले उतै ‘क्वारेन्टाइन’ मा राख्ने व्यवस्था गर्न खोज्दै छ । सुनौली लगायत विभिन्न सिमा क्षेत्रमा ३ दिनदेखि अलपत्र परी सडक पेटीमा आश्रय लिदै आएका हजारौ नेपालीहरु पुनःभारततर्फ नै फर्काईनु र भारतले नै व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाईनमा बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था समेत सिर्जना हुनुले स्तब्ध बनाएको छ । यो सब हेर्दा लाग्छ, हामी कति निर्दयी हुँदै गएका छौं । यस्तो संकटका बेला आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको दायित्व के हो र के हुनुपर्छ भन्ने अहम् प्रश्न अहिले हाम्रासामु छ ।

त्यसरी भारतमा बसेर दुःख पाएर नेपाल फर्कन बाध्य भएका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी आफ्नै देशको क्वारेन्टाईनमा राख्नका लागि केले छेक्यो ? भारतले ? वा आर्थिक बोझका कारण ? निश्चित रुपमा भारतले रोकेको भए कुटनितिक पहलबाट त्यो समस्या हल गर्न जरुरी छ । जबकि नेपालले विदेशी पर्यटकहरुलाई विशेष विमान मार्फत सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउन सहजीकरण गरको छ ।

हामीले देशभित्रका नागरिकलाई घरमै बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । खाद्यान्न लगायत अन्य समस्या होला कि भनेर थप बन्दोबस्त समेत मिलाउँदै छौं । तर परदेशमा उस्तै विपत् झेलिरहेका नागरिकलाई भने घर फर्कनबाट रोकिरहेका छौं । आफ्नै घरमाथिको हक त आखिर सबै सन्तानको बराबर हो नि ! पिँढीमा उभिइरहेको आफ्नै सन्तानलाई बाहिर छाडेर घरको ढोका थुने जस्तो निर्दयी व्यवहार प्रकट गरिंदै छ अहिले । यहाँनेर राज्यका संयन्त्रहरूले मनन् गर्नुपर्छ— देशभित्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहने अधिकार जति छ, देशबाहिर रहेका नागरिकलाई पनि उत्तिकै अधिकार छ । अर्को कुरा व्यवस्थापनमा आर्थिक बोझको मुख्य समस्या हो भने त्यसको पनि समधानको पाटो खोज्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको मूल मियो नै राजनीति हो । राजनीति भित्रको शुद्धताले नै मुलुकलाई निकास दिन्छ । राजनीतिबाट प्राप्त भूमिका भनेको सम्पति जोड्ने साधन बन्यो । विलासिता तर्क उन्मुख भयो, त्यति मात्र होइन अझ सेवा सुविधाले कसरी सु–सज्जित हुने चिन्तनले ग्रसित देखिन्छ । विकास र खरीद भित्रका आर्थिक पारदर्शिता कायम, सभा, समारोह, भेला, गोष्ठी, सरकारी भोज भतेर मात्र होइन उपचार र भ्रमण समेतका फजुल खर्चमा कटौती किन नगर्ने ? व्यवस्था परिवर्तन भयो, सत्ता सञ्चालकहरु परिवर्तन भए तर हामीले हाम्रो चरित्र परिवर्तन गर्न सकेनौ र आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भए पश्चात तीन तहका सरकारको निर्माण भएको छ । तहगत संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।

फलस्वरूप एक सांसदले ६ करोड सम्मको बजेट एक आर्थिक वर्षमा परिचालन गर्न पाउछ यो कुरा के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावनासँग मेल खान्छ ? त्यसैले यी सबैकुराको कटौती गरी अगाडि बढ्ने दृढ ईच्छाशक्ति राखौ जसले गर्दा आर्थिक पाटो कमी हुदैन । राम्रा सल्लाह र सुझाव सबै पक्ष, व्यक्ति र समुहका ग्राहय हुन सक्छन् । समय अझै टलिसकेको छैन । त्यसैले सरकारले समयमै उचित निर्णय लिनुपर्दछ । यसर्थ पनि सीमाबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नगारिक घर फर्केर सुरक्षित हुने उनीहरूको मनोकांक्षामा सरकार बाधक बन्नु हुँदैन । आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावकका रूपमा रहनुपर्ने सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नै बिलकुलै सुहाउँदैन र मिल्दैन पनि । यसो भनिरहँदा सीमानाका बन्द गर्नु गल्ती थियो भन्ने होइन । त्यो निर्णय सच्याइनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर त्यसका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको उचित व्यवस्थापनचाहिं सरकारले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हो । तसर्थ सबैको मानव अधिकार रक्षा, आत्मस्वाभिमानका साथ बाच्न पाउने वातावरण तयार गर्न सके मात्र हामीले चाहेको गणतन्त्रात्मक संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको ठहरिने छ, अन्यथा यी र यस्तै व्यवहार कायमै रहे सरकार थप नैतिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिदैन ।

(लेखक प्रदेश पाँचका प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस पाल्पाका जिल्ला सभापति समेत हुन् ।)