प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै देशमा सत्ता समिकरणको चलखेल सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फैसला भएको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्नेछ । नेकपाका ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय भने नयाँ सरकार गठनका निम्ति सत्ता समिकरणका गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीहरुले कहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने त कहिले जसपाका नेताहरुलाई भेट्ने गरेका छन् ।

नेकपा दुई भागमा विभाजित भएपछि संसद्को अङ्कगणितमा आएको परिवर्तनले सत्ता समीकरणको रसायनमा पनि फेरबदल भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दालाई लिएर विभाजित बनेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह ओली सरकार ढाल्न दिलो ज्यान दिएर लागेको देखिन्छ । ओलीसँग ‘बदला’ लिन दाहाल र नेपालले नेपाली काँग्रेसलाई काँधमा बोकेर नयाँ सरकार बनाउने रणनिति खेलेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि काँग्रेसलाई नै अगाडि सार्ने तयारी भएको देखिन्छ । नेकपाका दुवै पक्षले नै काँग्रेसलाई साथमा लिएर सत्ता समिकरण मिलाउने खेलमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस के गर्छ भन्ने प्रश्न आम मानिसमा उठ्न थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि देउवाले नेकपाभित्रको झगडा मिल्ने ठानेका छन् । त्यसैले पनि नेकपाकै एकल सरकार बन्न सक्ने विश्लेषण उनको छ । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पखाईमै काँग्रेस देखिन्छ । काँग्रेसमा पनि एक पक्ष सत्तामा जाने र अर्को पक्ष प्रतिपक्षमै बस्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसले पनि काँग्रेस आफै भित्र प्रष्ट हुन सकेको देखिदैन । नेकपाका दुवै समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गर्दै आएका छन् । त्यस्तो बेलामा काँग्रेसले सरकार गठबन्धनको विषयमा नसोच्दा नै उचित हुन्छ । आगामी निर्वाचनसम्म काँग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन, किनकि उसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन । नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि नै नेकपालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने र काँग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिकामै बस्ने अभिभारा सुम्पिएका हुन्, यसलाई काँग्रेसले भुल्न हुँदैन । काँग्रेसले आफु प्रतिपक्षमा बसेर नेकपालाई नै सहमतिमा अघि बढाएर बाँकी समय सत्ता सञ्चालन गर्न दिनु नै उपुक्त हुन सक्छ ।