नेपालमा भारतबाट प्राप्त भएको अनुदान स्वरुपको खोप लगाइदै आइएको छ । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान सञ्चालन गरिहेको छ । भारत सरकारले १० लाख खोप उपलब्ध गराएको थियो । यो खोप कोभिडका बेला अग्रपंतिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र भएको छ । अन्य नागरिकलाई भने सरकारले खोप खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त खोप खरिद गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

यसप्रकार हामी छिट्टै खोप लगाउन पाउने अवस्थामा पुगेका छौं । यो हाम्रा लागि खुसीको विषय हो । यसमाथि चीनले पनि आफ्नो देशमा विकास र उत्पादन गरेको खोप पाँच लाख मात्रामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर, खोप खरिद प्रक्रिया प्रति सबैले चासो देखाएका छन् । सरकारले खरिद गर्न लागेको ठेक्का प्रक्रियाले नेपाली जनतालाई ढुक्क र निर्धक्क बनाउन नसक्ने पो होकि भन्ने आशंका भने कायमै छ । यस अघिको पिसिआर टेस्ट र अन्य सामग्रीका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न सम्बन्धित निकायले अपनाएको गलत रवैयाबाट जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकार र औषधी व्यवस्था विभागले अत्यन्तै पारदर्शी प्रक्रियाको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । ओम्नी काण्डको अविश्वास नदोहोरियोस् भन्नका खातिर पनि खोप छानिने प्रक्रिया तथा हिसाब सबै सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । हरेक आयोजना अथवा खरिद अगाडि लागत र लाभको विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । लागतभन्दा लाभ कति बढी छ, त्यसको आधारमा खरिद अघि बढाउँदा, कमिसनको ठाउँ रहँदैन । पारदर्शिता जनउत्तरदायी सरकारको आधारभूत सूचक हो । तर अरू सामान्य अवस्थामा समेत सूचना लुकाएको सरकारले कोरोना संक्रमणको त्रास र त्यसपछि जारी लकडाउनका बेला गुपचुप तरिकाले निर्णय गरिरहेको छ । यसो हुनु गलत हो । कुनै पनि सुचना सरकारले लुकाउनु हुँदैन । यसले गर्दा पुन खोप खदिरमा त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने त हैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् । तर त्यसो हुनुहुँदैन । गलत कार्यका कुनै पनि छाया वा प्रतिछाया अबको औषधी खरिद ठेक्का प्रक्रियामा देखिनुहुँदैन । तसर्थ सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखनुपर्दछ ।