काठमाडौं, सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको हालैको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका विभिन्न टिप्पणी र आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनको बचाउ गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै उनको बचाउ गरेका हुन् ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने विषय सुन्दा आफू अचम्ममा परेको बताएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले भने,“प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नु भएकै छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो कुरा आयो,म अचम्ममा परेँ भन्नुभएको विषयलाई विवादमा ल्याउन खोजियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो, एकपटक रेकर्ड सुन्न सकिन्छ ।” यद्यपि आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवादमा कूटनीतिक रूपमा समाधानको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले एक अर्काको जमिन मिचेको बताएका थिए ।  प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए,  “तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।” तर मन्त्री पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्नेकुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको बताएको भनेर मंगलबार स्पष्ट पार्न खोजे । प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेका बेला सरकार कमजोरी स्विकार्नुको साटो बचाउमा उत्रिएको हो । जबकि संसदमा समेत प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्न तथ्य पेस गर्नुपर्ने कि त माफी माग्नुपर्ने भनेर विपक्षी राजनीतिक दलहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । तर, सरकार भने एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा बोलेको गल्ती ढाकछोप गर्न टालटुले जवाफको सहारा खोजिरहेको छ ।

प्रवक्ता पोखरेलले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्टीकरण दिइसकेको भन्दै भूमि सम्बन्धी सीमा विवाद मिलाउन दुई देशबिच पहिलेदेखि नै विभिन्न संयन्त्र निर्माण भएको र तिनै संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको बताएर पन्छिने प्रयासमा लागे । कतिपय ठाउँमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरेको भूमि भारतमा पर्न सक्ने कुरा तिनै संयन्त्रहरुबाट आएको पोखरेलको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री शाहको सीमा विवादको अभिव्यक्ति आए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत शाहको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो ‘नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साड्ढन हुन बाँकी छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा (क्रस बोर्डर अकुपेसन)तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’