पाल्पा,राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन्  ।  उनले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक बहुमतीय प्रणालीको अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए । अहिले पनि त्यस्तै खालको अध्यादेश आएपछि पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ साल असार २५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएकामा सन्देशसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाइएको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएको स्मरण गराएको छ । यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतमा लिँदै आएका थिए । अहिले पनि सरकारले अध्यादेश  ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् ।