पाल्पा, निर्वाचन आयोगले गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ काँग्रेस कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको छ । पार्टी नेतृत्वको असहमतिबीच महामन्त्रीद्वयको आÞवानमा भएको विशेष महाधिवेशनले बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा चयन गरेको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मान्यता दिएको हो । आयोगको निर्णयसँगै काँग्रेसमा लामो समयदेखि चल्दै आएको पुरानो नेतृत्वको युग अन्त्य भएको छ ।
काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट उदाएका थापाले गणतन्त्रका लागि मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र रूपान्तरणको मुद्दा पनि बेस्सरी उठाए । उनले कांग्रेसमा रूपान्तरणको मुद्दा उठाउँदा नेतृत्व तहबाटै अनेक आक्षेप पनि सहनुप¥यो । ‘दरबारिया र एजेन्ट’ का आक्षेपले पनि गगन गलेनन् । अविचलित भएर निरन्तर नेतृत्वसँग प्रश्न गरिरहे । त्यही संघर्ष, आँट र साहसकै कारण ४९ वर्षमा गगनको काँधमा मुलुकको पुरानो पार्टी कांग्रेसको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । हुन त गगनले त्यति सजिलै जिम्मेवारी भने पाएका होइनन् । वृद्ध नेतृत्वसँग विद्रोह गर्दै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरे । महाधिवेशनले गगनलाई सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित ग¥यो । निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वलाई मान्यता दियो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हाँक्ने अवसर गगनलाई प्राप्त भएको छ । उनलाई उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्रीद्वय गुरुराज घिमिरे तथा प्रदीप पौडेलको बलियो साथ रहेको छ । उनीहरु सबै युवाहरु नै हुन् । अझ उनीहरुको राजनीतिक यात्रा बडो रोचकको छ । विद्यार्थीकालदेखि पार्टी राजनीतिमा आइपुग्दा चारजना सँगसँगै छन् । नेविसंघको एउटै कमिटीका उनीहरूले कांग्रेस कमिटीमा पद अदली–बदली गरेका छन् । कांग्रेस सभापति बनेका गगन नेविसंघको अध्यक्ष बन्न पाएनन् । तर, नेविसंघको पालैपालो अध्यक्ष बनेका शर्मा, घिमिरे र पौडेल भने अहिले गगनको कमिटीमा छन् । विश्वप्रकाश नेविसंघ सभापति हुँदा गगन उपसभापति, प्रदीप र गुरुराज सहमहामन्त्री थिए । गुरुराज सभापति हुँदा गगन महामन्त्री र प्रदीप उपसभापति थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवरोधका कारण गगन नेविसंघको अध्यक्ष बन्नबाट वञ्चित भए । कांग्रेसमा हक्की र जोखिम मोल्ने क्षमता बोकेका गगन र वैचारिकतामा अगाडि देखिने विश्वप्रकाशको राजनीतिक सम्बन्ध निकै लामो छ । यी दुईको राजनीतिक सम्बन्धको डोरी कति कसिलो थियो भनेर बुझ्न ०५७ तिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यतिवेला शर्मा र थापा नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा एकै ठाउँमा थिए । विश्वप्रकाश ०५७ मा नेविसंघको सभापति र गगन उपसभापति बने । अहिले ठ्याक्कै २५ वर्षपछि गगन पार्टी सभापति र विश्वप्रकाश उपसभापति बनेका छन् । २७–३० पुससम्म भृकुटीमण्डपमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनले गगनलाई पार्टी सभापतिमा चयन गरेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन पक्षले पार्टीका विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो भने शेरबहादुर देउवा पक्षले उक्त निवेदनको विपक्षमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले भने कांग्रेसको विधानमा रहेका प्रावधानलाई मुख्य आधार बनाएर आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय गरेको हो । आयोगले दलको विधानअनुसार महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसले गरेको निर्णयलाई विधिसम्मत मानेको छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता पाएपछि गगनले यसलाई ‘जित–हारको विषय’ नबनाउन काँग्रेसीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘यो विजय–पराजयको विषय होइन, कुनै अलमलमा नपरौं, सबै संयम हो औं, जिम्मेवार बनौं, एकताबद्ध रहौं’ गगनले अपिल गरेका छन्, ‘विश्वास र भरोसा राख्नुहोस् अब काँग्रेस नवीन ऊर्जा र एकतासहित रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेको छ । रिफर्मको यात्रा सुरु भइसकेको छ । अब उच्च आत्मविश्वास र व्यापक तयारीसाथ आसन्न निर्वाचनमा एकढिक्का भई लाग्नुपर्नेछ ।’ उपभापति विश्वप्रकाश शर्माले छुटेका नेता, कार्यकर्तालाई समेटेर जाने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि उनले फेसबुकबाट सम्बोधन गर्दै अब निर्वाचनमा होमिने बताए । ‘नेपाली कांग्रेस नवीन ढंगले आइएको छ । निर्वाचनमा होमिएको छ । हामी दिनरात मैदानमा तपाईंको साथमा रहनेछौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा छुटेकालाई समेट्नेछौं । सँगै लिएर जाने छौं । भोलि, पर्सितिर उम्मेदवारको गति बढाउनेछौं ।’
काँग्रेसको पहिलो बैंठक
निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति अद्यावधिक गर्दै आधिकारिकता दिएपछि पहिलो बैठक बसेको छ । शनिबार बसेको बैठकले तीनवटा एजेन्डामाथि छलफल गरेको छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका लागि सबैलाई फर्कन आÞवान गर्ने, टिकट वितरणका लागि पार्टीको संसदीय समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्ने जस्ता मुख्य विषयमा छलफल भएको हो ।
देउवा पक्ष कानुनी उपचार खोज्दै
यता शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरु भने कानुनी उपचार खोज्दै छन् । कांग्रेसको विघटित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी र संवैधानिक उपचारका लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टीको विधान र संविधानविपरीत भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने देउवा पक्षीय नेताहरुको भनाई छ ।


