पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आफ्नो ५ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय हटाएका छन् । उनले सचिवालयमा  रहेका उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिव, अधिकृत स्तरको सहायक स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कार्यालय सहयोगी र चालक गरी ५ जनालाई मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी हटाएका हुन् ।

सभामुख घर्ती मगरले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार प्रदान हुँदै आएको स्वकीय सचिवालय तथा निजी कर्मचारी सुविधा विशेष परिस्थिति र वर्तमान अवस्थामा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्न आवश्यकता भन्दा बढी विज्ञ, सल्लाहकार र संयोजक नराख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सचिवालयमा विज्ञ र सल्लाहकारको जम्बो टोली बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ३ जनाभन्दा बढी सचिवालय नराख्न भन्दै पत्राचार समेत गरेको थियो । तर, पत्रमा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै उल्लेख थिएन । तर, संघीय सरकारबाट कुनै पत्राचार नभएपछि सभामुख घर्तीले सोमबारदेखि लागू हुने गरी ५ सदस्यीय सचिवालय हटाएका हुन् ।