पाल्पा, किसानका समस्याप्रति गम्भीर बन्न सांसदहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदहरूले किसानका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले देशको ठूलो अर्थतन्त्रको हिस्सा किसानले नै धान्दै आएको भन्दै सरकार नै उनीहरुको समस्याप्रति गम्भीर नहुनु दुखद् भएको बताएका छन् । किसनाले समयमा मल नपाउनु, भुक्तानी नपाउनु, पाउँदै आएको अनुदान समेत कटौती गर्नु, उत्पादन भएका वस्तुले उचित बजार नपाउनु जस्ता समस्या भोग्नु परेकाले तत्काल समाधानतर्फ सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद ड. अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानका समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “सरकारले न मल उपलब्ध गराएको छ, न अनुदान । किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । आज दुग्ध र उखु किसान सडकमा छन्”, उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण गरी प्रोत्साहनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” सांसद विनोद चौधरीले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनले उखु किसानको अधिकार र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे । सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्रति किविन्टल ७० रुपैयाँलाई आधाले कटौती  गरेपछि उखु किसान सरकार विरुद्ध आन्दोलित छन् । उखु किसानको बाहुल्य रहेको पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद चौधरीले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै आफूलाई उखु किसानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याएका छन् । सांसद चौधरीले सरकारले दिँदै आएको अनुदान कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न नपाइने भन्दै संसद्मा बुलन्द आवाज उठाएका हुन् । “कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, र त्यसैको महत्त्वपूर्ण हिस्सा उखु उत्पादन हो,” चौधरीले भने, “तर, विगत लामो समयदेखि किसानहरू आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाई निराश हुँदै आएका छन् । यो नेपालको कृषि क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सड्ढेत हैन । ” सांसद ग·ाराम चौधरीले उखु उत्पादन गर्ने र दूध उत्पादन गर्ने किसानहरू पीडित रहेका बताउँदै आन्दोलनरत किसानका जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समयमा मल नपाउँदा किसानहरू पीडित भएका छन् । “किसानको धान खाद्य संस्थानबाट किनियोस्”, उनले भने, “किसानलाई थप आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाइयोस् ।” सांसद रामप्रकाश चौधरीले सङ्घ तथा प्रदेशले मधेसलाई विपद् सड्ढटग्रस्त क्षेत्र र प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि जनताले केही पाउन नसकेका भन्दै आपत्ति जनाए ।“मधेसका जिल्लाहरूमा यस वर्ष पर्याप्त मात्रामा वर्षा हुन नसक्दा धान उत्पादनसमेत घट्ने देखिन्छ । किसानले ट्युबवेल प्रयोग गर्दा विद्युत् खपत बढेको छ ।

असार, साउन र भदौमा किसानले प्रयोग गरेको विद्युत्को बिल मिनाहा गरिदिनुपर्छ”, उनले भने, “सगरमाथा वन परियोजनाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले उपदानको रकम पाउन सकेका छैनन् । तीन जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ । तत्काल ती पीडितको रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दछु ।”सांसद चौधरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाड व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएपछि उनीहरू आन्दोलनरत रहेको भन्दै कुनै पनि व्यावसाय गर्नेलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रेम सुवालले भारत सरकारले लिपुलेकबाट चीनमा व्यापार गरेमा नेपालले राजस्व उठाउनुपर्ने बताए । “लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने विभिन्न प्रमाण हामीसँग भएकाले नेपालले नै राजस्व उठाउनुपर्छ”, उनले भने । भूमिगत पानीको प्रयोग बढ्दा उपत्यकाका जमिन भासिन सक्ने भन्दै समयमा नै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेका उनले जोड दिए । सांसद शान्ति विकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अवैधानिक बाटोबाट भिजिट भिसामा जाने र दुःख पाउने गरेको भन्दै यस विषयमा गृहमन्त्रालय सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिइन् ।