पाल्पा, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) पाल्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरेका केही प्रावधानहरु सच्याउन माग गर्दै सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विहीबार स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सनले शुक्रबार  जिल्ला समन्वय प्रमुख टंकनाथ खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख प्रेम खरेललाई  ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष डाँसुराम पन्थसहित गएको जिल्लाको टोलीले शिक्षा विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने शब्दावली राख्ने, छात्रवृत्तिको दायरा विस्तार गर्ने लगायतका प्रावधान आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन स्वरुप  ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष पन्थले बताए ।

प्याब्सनले कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । पहिलो दिन साउन २९ गते स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइने, भदौ १ गते आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको प्याब्सनका जिल्ला सचिव गंगाबहादुर खत्रीले बताए । प्याब्सनका अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकका चार बुँदा संशोधन नगरे आन्दोलनको स्वरूप क्रमशः कडा बनाइनेछ । ती चार मागमा ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हालको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने समावेश छन् ।