राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालकले जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकता भन्दा विपरीत निर्णय र कदम सञ्चालनका श्रृखला विगतदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर चलिरहेकै देखिन्छ । विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती र असमान समझौतादेखि जनताको साशन व्यवस्था गणतन्त्र सम्मका सरकारहरुले यो प्रवृत्तिलाई बढाउदै लगेको देखिन्छ । विधिको साशनको उपहास गर्दै गरिने यस्ता निर्णयले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तीलाई बढाउदै लगेको कुरामा दुईमत रहदैन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले सरकारमा रहँदा आम जनतामा अलोकप्रिय हुने र पार्टी नेतृत्वमा रहँदा आम कार्यकर्ताको आस्था माथि प्रश्न उठ्ने गरि अलोकप्रिय निर्णय गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट मतदाताको मन जितेर नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने यस्ता किसिमका निर्णयले स्वय आफू र आफ्नो दललाई अलोकप्रिय र आलोचित बनाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । आम जनतालाई मन नपर्ने निर्णय किन गर्दछन् सरकार सञ्चालक ? कहाँबाट सञ्चालित छन् हाम्रा राजानीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालक ? गर्नु पर्ने काम नगर्ने नगर्दा पनि हुने निर्णय गर्न किन तम्सिन्छन् राजनीतिक नेतृत्व ? यी नै विभिन्न सवाल र यसैसँग सम्वन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । बहुसंख्यक नागरिकले मन नपराउने गरि गरिने निर्णय अलोकप्रिय निर्णय हुन् । यस्ता निर्णय आलोचना र चौतर्फि विरोध योग्य हुने गर्दछन् । विना अध्ययन र योजना विना गरिने यस्ता निर्णयहरुबाट समस्या श्रृजित हुने गर्दछन् । सुशासन र विधिको साशनको सबै भन्दा बढी भजन गाउने र आफुलाई सबै भन्दा लोकतान्त्रिक प्रमाणित गर्न खोज्ने राजनीतिक दलबाट नै यस्ता अलोकप्रिय निर्णय गरेको विगत र वर्तमान देखिन्छ । राणाकालीन समय, पञ्चायती साशन व्यवस्थाको झल्को दिने गरि गरिने यस्ता निर्णय र कदम पार्टी र सरकार सञ्चालनमा छरपष्ट देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको देखिन्छ । देश र आम नागरिकको लागि भन्दा पनि देश तथा देश काहिरका स्वार्थ समूहको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यस्ता निर्णयहरु केन्द्रीत हुने विभिन्न बहसहरुमा विज्ञ विश्लेष्कहरुको भनाई रहेको छ । आफु र आफ्ना सिमित वर्गको हितका लागि निर्णय गर्ने, नीति नियमहरु बनाउने, संशोधन गर्ने श्रृखंला गणतन्त्रमा तिव्ररुपमा भएको देखिन्छ । चौतर्फि विरोध होस्, आलोचना होस्, अलोकप्रिय भइयोस् तर यो कदमबाट पछि हट्ने वा सुध्रने नेतृत्वमा कुनै झल्को र सम्भावना पनि देखिदैन् ।
सरकार र राजनीतिक नेतृत्वका आलोचित पक्षहरु: कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामि कौवाको पछि लाग्ने हामी पछिल्लो समय सरकारले छलफलमा ल्याएको बहुविवाह सम्वन्धी कानुन आउन नपाउदै यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना र बिरोध गर्न तम्सियौ भने उठाउ नै नपर्ने विषय बस्तु उठान गरेकोमा सरकारले विना कारण आलोचना खेप्नु पर्यो । यस सम्वन्धि तथ्यहिन होहल्ला फिजाईयो बुझि नबुझि अनुमानका भरमा यस सम्बन्धी वृत्तमा वहस सञ्चालन गरियो । सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु आमजनताबाट आलोचनाको विषयवस्तु बन्न पुगे । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । दुई छाक खानका लागि संघर्ष गरेका आम मतदाताको मतबाट निर्वाचित भएका सासदहरुलाई संघीय संसद परिसरको क्यान्टीनको खाजा नमिठो हुनु र फाईप स्टारको खाजा खान पाउनु पर्ने आवाज उठनु अर्को मतदाताको मन दुःखने आलोचित हुने विषय बनेको देखिन्छ । यसबाट राजनीति गर्ने नेतृत्वले देशको भूगोल ,ती भोका नाग्गा खाली खुट्टा उकाली ओराली गरेका, दुई छाकका लागि गरेको संघर्ष, कष्टकर दैनीकी विताएका जनता लाई नबुझेको देखिन्छ । यस्तै पछिल्लो समय गरिएको अर्को अलोकप्रिय निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सेवा सुविधा आफै तोक्ने कानुन बनाउनु रहेको छ । यो राणा साशन र पञ्चायती साशनको झल्को दिने निर्णय हो । हुँर्दै नभएको सुत्केरी भत्ता खान तम्सीने, आजीवन पेन्सन खाने नियम बनाउन तम्सीने हाम्रा सासदहरुलाई यो विषय वस्तुले खासै महत्व नराखेता पनि आमवृत्तमा भने यसले ठूलो आलोचना श्रृजित गरेको देखिन्छ । बाँकी कार्यकाल २÷३ महिना मात्रै रहेका कुलमान घिसिङलाई रातारात विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकबाट हटाउने निर्णयले सरकार र सरकार सञ्चालक राजनीतिक दललाई दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ । यसको चौतर्फि विरोध र आलोचना पनि भएको देखिन्छ । जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधी, गुण्डालाई राष्ट्रपतिबाट आममाफिका नाममा सजाय मुक्त गराउनु गणतान्त्रिक सरकारको सबै भन्दा ठूलो आलोचनाको विषय बनेको देखिन्छ । यस बाहेक अदालत, सुरक्षा निकाय, केहि संवैधानिक अंगलाई आफु अनुकुल काम गर्न लगाउनु अर्को विकृत रुप देखिन्छ ।
राष्ट्रको पहिचान नागरिकता बाडफाँडमा फितलो व्यवस्था गर्नु ,नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती विधेक पारित गर्न तम्सिनु । नयाँ नक्सा जारी गरेता पनि फितलो कुटनीति शैलीका कारण नक्सामा जारी भू–भाग र्फिता ल्याउन नसक्नु यसलाई चुनाव लड्ने र जनताबाट सहानुभूती लिने विषय बस्तुमा सिमित गराउनु, देशमा अप्ठ्यारो र जटील अबस्था आउदा नैतिकता र राष्ट्रिय एकता देखाउन नसक्नु, विगतमा भूकम्प, कोरना, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तमा जनताको सेवामा खटिनु पर्ने राजनीतिक दल आरोपप्रत्यारोपमा, सरकारका मन्त्री तथा आसेपासेहरु भ्रष्टाचार र वेथितीमा लागेका काण्डहरु उत्पन्न हुनु ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सिमाङकन देश र जनताको हित भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रीत भएर निर्णय गरिनु आलोचनाका विषय बन्न पुगेको देखिन्छ । रेमिटान्समा रमाउने सरकारले विदेशमा अप्ठयारोमा परेका नागरिक, मृत्यु भएका नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी देशमा ल्याउने व्यवहार नदेखाउनु । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभएर केहि सिमित वर्गलाई लाभ हुने गरि वजेट बनाउनु आलोचित पक्ष हो । सत्ताको लागि नैतिकता गुमाउँदै निलर्ज व्यवहार देखाउनु राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकार सञ्चालकको आलोचनायुक्त कदमहरु हुन ।
निष्कर्ष: राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालक देश र आम जनताका अभिभावक हुन् तर पछिल्लो समय यी पक्षहरुबाट गरिने निर्णय र चालिने कदमहरुले आम जनताको आशा, आस्था र भरोसामा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । आम जनताको भरोसा टुट्ने गरि गरिने राष्ट्रघाती र जनताघाती निर्णयहरुबाट सरकार र दलहरु आलोचित हुने गर्दछन् । यस्ता निर्णय घटनुको सट्टा दिन प्रति दिन बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्दतीबाट पाटी र सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बनाएका राजनीतिक दलले आफूलाई सच्याउन जरुरी देखिन्छ । देश भित्र र देश बाहिरका, पाटी भित्र सिमित गुटका सल्लाह लिने र तिनैको स्वार्थ गरिने निर्णय अलोकप्रिय र आलोचित निर्णय बन्ने भएकोले यस कदमलाई सुधार गर्दै जनता र देश केन्द्रीत बनाउन सकेमा दिन प्रति दिन राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालक प्रतिको बढ्दै गएको अलोकप्रियतालाई कम गर्न सकिने देखिन्छ । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
-1754734796.jpg)
