पाल्पा, सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागेको भन्दै जिल्लाका महिला  संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । यहाँका ६ महिला संगठनहरुले मुलुकी अपराध संहितामा पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेकोमा विरोध जनाउँदै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

प्रशासन कार्यालय पुगेको महिलाहरुको टोलीले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण अधिकारीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । “जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भए पश्चात जनताद्वारा चुनिएका संविधानसभा सदस्यहरुबाट बनेको “नेपालको संविधान २०७२” को मौलिक हकको मर्म विपरीत हाल सरकारले प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद–११, बिवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतको दफा १७५ लाई परिमार्जित गरि २०७५ भाद्र १ गतेदेखि बहुविवाह पुर्णत बन्देज गरेको प्रावधानलाई, निश्चित परिस्थितिमा बहु बिवाहलाई मान्यता दिई, एक पुरुषले बहुपत्नी राख्न सक्ने गरी दफाहरुमा थप तथा संशोधन गर्दै मसौदा तयार गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका बलमा प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयाससहित आएको यो प्रतिगामी मस्यौदाको महिला संगठनले घोर निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरुले उक्त प्रतिगामी मस्यौदा खारेज गर्नका लागि कानून मन्त्रालयलाई जोडदार माग गरेका छन् । सरकारले यो प्रतिगामी मस्यौदा नसच्याएको खण्डमा सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूसँग मिलेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)की प्रतिनिधि लक्ष्मी विश्वकर्मा, रास्वपा महिला विभागकी प्रतिनिधि शिला तिमिल्सिना ,राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन पाल्पाकी अध्यक्ष बिर्जु खाती,अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी) अध्यक्ष नारायणी खनाल,अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा सिंजाली र राष्ट्रिय महिला मोर्चाकी प्रतिनिधि मोहन कुमारी थापाले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।