देश र जनताको आवाज, हक र हितका कुरा गर्ने, ऐन नियम निमार्णको थलो, देश विकास र समृद्धिको खाका तय गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतीको आधार संसद विगतदेखि वर्तमानसम्म यसले विना अवरोध सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको देखिदैन् । कहिले असंवैधानिक विघटनको चपेटामा पर्यो भने कहिले व्यक्तिगत स्वार्थ र इगो पोख्ने थलो बन्यो भने कहिले सांसद खरीद बिक्री गर्ने व्यापारिक थलो । यी पक्षहरु नेपालको संसदको तीतो यर्थाथ हुन् । जनताका प्रतिनिधी सांसद र तिनी आवद्ध राजनीतिक दलले एक पछि अर्को विभिन्न विषय र बहानामा संसद अवरोध गरेको, संसदमा विरोध गरेको, संसदमा अशान्त बनाएको घटनाहरुले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता होस्, सरकारहरु स्थिर होउन बनेका सरकारले पुरा समय कार्य गरोस् भन्ने आशा र अपेक्षा राखेका नेपाली जनतामा संसदमा दिन दिनै देख्ने अशान्तिले थप निराशा उत्पन्न गराएको देखिन्छ । संसद जस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा एक पछि अर्को राजनीतिक दलले अबरोध गर्दा यसले राम्रोसँग काम गरेको देखिदैन् । बहस र छलफलबाट समाधान निकाल्ने थलो अनिर्णयको बन्दी हुनु पक्कै राम्रो होईन । संसदलाई आन्दोलन गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन् । यहाँ जनताका आवाजहरु दैनिक घनकिनु पर्दछ । देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका छलफलहरु हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय एकताका आवाज उठ्नु पर्दछ । कानुन र देश निर्माणको मूख्य थलोमा स–साना पक्षलाई लिएर प्रतिशोध पोख्ने थलो बनाउनु हुँदैन । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संसदको ऐतिहासिक पक्ष : जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताबाटै निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरु मिलेर सरकार बनाउने, ऐन नियम बनाउने तथा सुशासन स्थापित गर्ने सर्वोकृष्ट संस्थालाई संसद भन्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था कहिले र कहाँबाट भयो भन्ने कुरामा आधिकारिक प्रमाण नभेटिएता पनि करीव ११ औं शताब्दी तिर parliment शब्दको प्रयोग अजबलकयमभ च्यबिलम भन्ने लेखमा प्रयोग भएको मानिन्छ । फ्रेन्च भाषाको पाली शब्दबाट parliament भऐको मानिन्छ । जसको अर्थ हुन्छ कुरा गर्ने पसल (Talking shope ) । सर्वप्रथम प्रजातन्त्रको सुरुवात प्राचीन ग्रीसबाट भएको कारण त्यहीबाट नै संसदीय व्यवस्था सुरुवात भएको हो की ? अनुमान लगाउन सकिन्छ तर आधिकारीक रुपमा भने प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात र असल अभ्यास गरेको बेलायतबाट भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चताको पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने देशको रुपमा श्रेय पनि बेलायतलाई नै जाने गर्दछ । यसको नेपालमा अभ्यासको चर्चा गर्दा , नेपालमा वि.स. २००७ सालमा पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएसंगै संसदीय साशन व्यवस्थाको अभ्यास भएता पनि वि.स २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती साशन ब्यवस्थाको सुरुवात गरेसँगै यो व्यवस्था केहि समय निरन्तरता पाउन सकेन । करीब २ दशकको राजनीतिक उथलपुथलसँगै वि.स.२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक घटना क्रमसँगै यस व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा विकास भएका घटनाक्रमले साशन व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि संसदीय व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाएको देखिन्छ । एक पछि अर्को राजनीतिक दलले विभिन्न वहानामा संसद अवरोध गरिरहँदा, आन्दोलन गर्ने थलो बनाउँदा, राजनीति र व्यक्तिगत प्रतिशोध पोख्ने थलो बनाउँदा यसको गरिमा र आस्था माथि ह्रास आउने सम्भावना देखिन्छ ।
संसद अवरोधको विगत: मुख्य राजनीतिक दलदेखि साना तथा पछिल्लो समय उदायका राजनीतिक दल पनि संसद अवरोधबाट अछुतो देखिदैन् । पछिल्लो समय विगत केहि समय अगाडिदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागी संसद अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । देशको संघीय संसदका अलावा ७ प्रदेशहरुमा पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलले संसद सञ्चालनमा अवरोध गरेको देखिन्छ तर यस पक्षको हिसाब किताब नै छैन् भने अवरोधको क्षतिपूर्ति कसरी कमी गर्ने कुनै राजनीतिक दलको ध्यान गएको देखिदैन । नेकपा एमालेले करीब २३ बर्षको अन्तरालमा २५२ पटक संसद अवरुद्ध गरेको इतिहास भेटिन्छ भने एक पटकमा लगातार १ सय ८७ दिन सम्म अथवा करिब ९ महिना संसद अनिर्णयको अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि संसद अवरुद्ध गरेको देखिन्छ भने पछिल्लो समय रवि लामिछाने र सहकारी प्रकरणलाई लिएर अवरोध गरेको देखिन्छ । माओवादीले पनि पटक पटक संसद अवरोध गरेको र संसदका फर्निचर तोडफोड नै गरेको इतिहास रहेको छ । जनताको सर्वोच्च साशन गणतन्त्रमा पनि यसले निरन्तरता पाउनुले संसदीय व्यवस्थालाई मात्रै नभएर संघयी गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था माथि नै बहस सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
संसद अस्थिरताको मुख्य कारण :
–व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिको उद्देश्य ।
–राजनीतिक प्रतिशोध पोख्ने थलो ।
–सत्ता केन्द्रीत स्वार्थ राजनीति ।
–बढ्दै गएको बेथिति,भ्रष्टाचार,विभिन्न काण्डहरु ।
–हराउँदै गएको विधि र कानुनी साशन ।
–दलहरु बीचको अविश्वास ।
–दलहरुबिचको गुटगत स्वार्थ ।
–गठबन्धन सरकार ।
–संसदको खरिद बिक्री ।
–असंवैधानिक अभ्यास ।
–जिम्मेवारिता र नैतिकताको अभाव ।
–संसद अवरोधको क्षति पूर्ति गराउने व्यवस्था नहुनु ।
–तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा कटौतीको व्यवस्था नहुनु ।
संसद सञ्चालन अवधिमा देश र जनतामा केन्द्रीत हुनुपर्ने संसदका धेरै समय राजनीतिक दलहरु बीच आरोप –प्रत्यारोप, व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थ परिपुर्तीका भाषणमा नै समय बेथित भएको देखिन्छ भने बाँकी समय देश, जनता, जनहित र जनचासोका विषयमा हैन् । राजनीतिक प्रतिशोध र स्वार्थका विषयहरुले अवरोध भएको देखिन्छ । यहि कारण अत्यावश्यक ऐन कानुनहरु संसदले लामो समय बेथित हुदाँदासम्म पनि बनाउन सकेको देखिदैन् । संघीयता र प्रशासनिक संक्रमणकालिन अवस्थाले निरन्तरता पाईरहेकै छ । संसद छलेर स्वेच्छाचारी तरीकाले आफु अनुकुलको ऐन कानुन ल्याउनका लागि संसद बैठकको अन्त्य गर्ने, संविधान विपरीत विघटन गर्ने जस्ता कार्य पनि निरन्तरता नै पाएको देखिन्छ । संसदीय साशन व्यबस्थाका लागि गरिने निर्वाचन र यसको खर्च व्यर्थ जस्तै देखिन्छ ।
निष्कर्ष : खसीको टाउँको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनि संसदलाई आरोप लगाएता पनि संसदले आईमाईलाई लोग्ने मानिस र लोग्ने मान्छेलाई आईमाई बनाउनु बाहेक सबै बनाउन सक्छ भनि सर्वोच्च महत्व दिइएको पनि पाईन्छ । हरेक पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नक्कल गर्ने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले अन्य देशमा संसद कसरी स्थिर छ, कसरी निरन्तर कार्य गरेको छ यस पक्षमा गहन अध्ययन् गर्नु पर्ने देखिन्छ । संसदलाई स–साना विषयलाई लिएर अवरोध गर्ने थलो बनाउनु हुदैँन् भने वार्ता छलफलबाट हरेक विषयको संसद बाहिर निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । ससदका छलफल र बहस देश र जनताका जल्दा बल्दा विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । संसद संसद जस्तो हुनुपर्दछ, सांसद सांसद जस्तो सम्मानित बन्नु पर्दछ यहि कामना गरौं । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
