जब पर्यो राती तब बुढी ताती भन्ने नेपाली उखान जस्तै समस्या आँखा अगाडि नआउँदासम्म सुस्त अवस्थामा रहने विगतमा बनाइएका नेपाल सरकारका संयन्त्रले यो बर्ष पनि उस्तै निरन्तरता दिने र नेपाली जनताले उहि नियतिको सामाना गर्नु पर्ने त होइन ? सरकारको तयारी सुस्त गतिमा देख्दा आम जनतामा यहि आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । संघीय सरचना अन्तर्गत तीन तहका सरचनाहरु एक अर्कालाई देखाएर तयारीमा तिव्रता नदिने हुन् की ? एक अर्काबिच समन्वय र सहकार्य नहुने हो की ? तयारी छलफल, गोष्ठी र बहसमै सिमित हुने हो की ? लगन पछिको पोते जस्तो तयारी हुने हो की ? आम नागरिकमा छलफल र बहसको विषय बनेको देखिन्छ । संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारहरु जनताको घर दैलो सम्ममै आफ्नो प्रभाव र सेवा पुर्याउने हैसियत राखेको देखिन्छ तर आवश्यक सहकार्य, ऐन नियम, निर्देशनको अभावमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने समस्या विगतमा देखिन्छ ।
तीन तहकै सरकारहरु, विभिन्न निकायहरु यसमा संलग्न हुने, राज्यको रकम खर्च पनि हुने तर प्रभावकारी पूर्व तयारी, उदार, राहत तथा व्यवस्थापन हुन नसकेको तितो विगत हामीसँग रहेको छ । यो बर्ष पनि यस सम्वन्धमा सवाल उठी सकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस पक्षमा चासो देखाउदै आवश्यक छलफल र तयारी अगाडि बढाएको देखिन्छ भने सम्बन्धित राज्यका संयन्त्रलाई आवश्यक तयारी सम्बन्धी निर्देशन दिएको पनि सुन्नमा आएको छ । हेरौ यसले कतिको काम गर्दाे रहेछ समयले देखाउला । बर्षेनी विपद् क्षेत्रमा अनुगमनको नाममा करोडौ रकम हेलिकप्टर उडाएर आकाशमंै सकेको तर पिडितले आश्वासन र सहानुभुति पाएको तर आश्वासन आश्वासनमानै सिमित रहेको नमिठो विगत हामीसँग रहेकोले यो वर्ष यस्तो नहोस् । राज्यका संयन्त्र, सुरक्षा अंग र यस सम्बन्धमा तीन तह बिच सहकार्य र सहसम्वन्ध, निरन्तर संवाद र विर्देशन आवश्यक देखिन्छ । संघीय संरचनामा विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य ,उद्दार, राहत र पूर्नस्थापनासँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन तथा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरण प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक घटनालाई बुझ्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत बाढी पहिरो, डुवान, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर, हिम पहिरो आदि पर्ने गर्दछन् । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण यी सबै खाले जोखिमको सामना गर्नु,विपत व्यबस्थापन अन्तर्गत विपत पूर्वतयारी,प्रतिकार्य, उद्दार, राहत र पूर्नस्थापना जस्ता पक्षहरु पर्ने गर्दछन् । भौगोलिक विविधता भएका कारण नेपाल प्रकोपका दृष्टिकोणले बहुजोखिमयुक्त देशको रुपमा रहेको छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्किोणले ११ औं, बाढीको दृष्टिकोणले ३० औंं र पहिरोको दृष्टिकोणले १० औं राष्ट्र मध्य १ राष्ट्र र दक्षिण ऐसियामा पहिलो उच्च जोखिमयुक्त देशमा पर्ने गर्दछ । विपद् पूर्व सुचना दिएर नआउने भएकै कारणले यसले ठूलो भय सिर्जना गर्दछ । मानव जीवनलाई आतङकित बनाउँदछ । भय र आतङ्कित मात्रै कहाँ हो र ? यसले अकल्पनीय धन जनको क्षति पुर्याउने गर्दछ । भौगोलिक विविधता भएको हाम्रो देशमा विपत्तको प्रकृति पनि फरक –फरक नै देखिने गर्दछ । सामान्यतया हिमालमा हिउँ पहिरो ,पहाडमा बाढी पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबान आउने गरेको देखिन्छ । यस्ता विपद्को रोकथाम तथा न्युनिकरणका लागि पूर्व तयारीमा पनि भौगोलिक अवस्था अनुशारकै योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा राज्यका तीन तहकै संरचना लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
संघीय संरचना र विपत्त व्यबस्थापन : नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरेको छ । जस अन्र्तगत केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् । राज्यको सघीय संरचना भए संगै विपत्त व्यबस्थापनमा पनि तीन तहकै सरकारको भूमिका रहेको छ । बजेट व्यवस्थापन, आवश्यक सामग्रीको व्यबसथापन, राज्यका संयन्त्रलाई चुस्त र तुरुस्त अवस्थामा राख्नु जरुरी देखिन्छ । विपत्त व्यबस्थापन अन्र्तगत तीन वटै सरकार अबका केहि महिना विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, राहत र पूर्नस्थापना जस्ता पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । नीति सहज हुनु पर्दछ । निर्देशनको अभाव हुनुहँुदैन् । तीन तह बीच स्पष्ट कार्य विभाजन, सुचना प्रवाह, बजेट र स्रोत साधनको सुनिश्चितता हुन जरुरी देखिन्छ ।
संघीय सरकारले गर्ने कार्य :
–विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि आवश्यक ऐन, नियम, नियमावलीको निमार्ण तथा कार्यान्वयन ।
–राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म बनाईएका निकायलाई सक्रिय बनाउने, निर्देशन तथा समन्वय गर्ने ।
–अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट आवश्यक सहयोग जुटाउने ।
–राज्यका संयन्त्र ( सेना र प्रहरी )लाई चुस्त र तुरुस्त राख्नुका साथै परिचालन गर्ने ।
–आवश्यक बजेट तथा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने ।
–यस सम्बन्धी राज्यका संयन्त्रलाई आवश्यक स्वातत्ता प्रदान गर्ने ।
प्रदेश सरकारले गर्ने कार्य :
–प्रदेशस्तरीय विपत्त व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने ।
–प्रदेशको भोगोलिक संरचना अनुसार आवश्यक भिन्न–भिन्न तयारी योजना बनाउने ।
–संघीय सरकारसँग आवश्यक सहकार्य, सह–सम्बन्धी स्थापित गर्ने ।
–आवश्यक नीति, बजेट व्यवस्थापन ,आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने ।
–प्रदेश अन्र्तगतका विपत्त व्यवस्थापन समिति र संस्थासँग निरन्तर सम्पर्क र सहसम्बन्ध राख्ने ।
स्थानीय सरकारले गर्ने कार्य :
–जोखिम सम्बन्धी जनताको गुनासो सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
–विपद्को पहिलो सहजकर्ता भएकाले सोहि अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने ।
–आवश्यक योजना बनाउने ।
–टोल सम्मै विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउने ।
–स्थानीय स्वय सेवक व्यवस्थापन गर्ने ।
–पूर्व तयारीलाई तिव्रता दिने ।
–जोखिमयुक्त बस्तिलाई स्थान्तरण गर्ने ।
– उदार, राहत, सुरक्षित व्यवस्थापनको तयारी गर्ने ।
–खोला, नदी किनारका बस्ती हटाउने ।
विपत न्यूनिकरणका लागि ध्यान दिनु पर्ने पक्षहरु :
–राज्यका निकायहरु बिच समन्वयकारी भूमिका स्थापित गर्ने ।
–बिद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने ।
–चेन अफ कमाण्डलाई सरल र सहज बनाउने ।
–राहत कोषमा पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्ने ।
–रेडियो, टेलिभिजन,पत्रपत्रीका मार्फत सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
–सरकार र यससँग सम्बन्धी अन्य निकायसँग सहकार्य र समन्वयको भूमिका स्थापित गर्ने ।
–एम्बुलेन्स, हेलिकप्टर तथा सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने ।
–सुरक्षा निकायहरुलाई पूर्व तयारीका साथ राख्ने ।
–तीन तहका सरकारबिच कार्य विभाजन मापदण्ड तयार गर्ने ।
–व्यक्तिगत सुरक्षा सम्बन्धी तालिमको व्यबस्था गर्ने ।
–नागरिकलाई सक्रिय बनाउने नीति लिने ।
–राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनलाई तयारी अवस्थामा राख्ने ।
निष्कर्ष : विपत्त प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने गर्दछ । यसलाई रोक्न नसकेता पनि यसबाट हुने धन जनको क्षतिलाई कम भने पक्कै गर्न सकिने देखिन्छ । यसका लागि राज्यका संयन्त्रदेखि आमनागरिक आ–आफ्नो स्थानबाट स्वतस्फूर्त लाग्नु पर्ने देखिन्छ भने तीन तहका सरकारहरु आवश्यक सहकार्य र सहसम्बन्धको अभावमा कुहिरोमा अल्मलियको काग जस्तो नबन्नु न विगतको नियति देश र जनताले सामना गर्नु नपरोस् । विपत् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्दार,राहत र पूर्नस्थापनामा कुनै अभाव नहोस् । जनताले अभिभावकविहीन भएको महशुश गर्न नपरोस् । तीन तहका सरकार, राज्यका संयन्त्र, समिति, आम जनता बिच सहसम्वन्ध र सहकार्य होस् यहि कामना गरौं । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
