पाल्पा, पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ र नवलपुर पूर्व नवलपरासीका सरोकारवालाहरुले गण्डकी सभ्यता बचाउन कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा  पाल्पाको रामपुरमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सभ्यताको संरक्षणका लागि संघीय सरकारले अघि सारेको डाइभर्सनको योजना खारेज गर्दै कालीगण्डकी नदीको महिमा जोगाएर उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, उपल्लो कालीगण्डकी आयोजनाजस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल संकट निम्तिने र सम्पदा क्षेत्रको विनास हुने भन्दै त्यसलाई जोगाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी तल्लो तटिय क्षेत्रका जनता डाईभर्सन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाईभर्सनको विषयमा नबोले पनि कालीगण्डकी सभ्यताको विकासको लागि धार्मिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना अघि सारेको बताए । कालीगण्डकी सभ्यताको विकासको लागि रामपुर चापाकोटलाई एकीकृत शहरको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले नीति लिएको रुेष्ठले बताए । उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल भएको बताउँदै केन्द्रमा बहस र छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमति विना कहि लैजान नमिल्ने बताए ।

कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन फैसला गरे पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ । कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “पहिलो अधिकार तटिय क्षेत्रको हो । त्यसैले जनगरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।” रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटिय क्षेत्रका स्थानीयहरु जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताए । डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यतासँगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्ने भएकाले यो चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाई छ ।  कार्यक्रममा रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी, गैडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारी, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा, बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझा, गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिना, घिरिङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारी, अभियन्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल, रामपुर नगरपालिकाका सल्लाहाकार मित्रलाल कंडेल, घिरिङ १ का वडा अध्यक्ष रविचन्द्र घोरासैनी, नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि गंगा कुमाल, नेपाली काँग्रेस रामपुरका उपसभापति क्याप्टेन देवबहादुर थापा मश्रा·ी, नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष लिल बहादुर गाहा, नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमलराज भट्टराई, एकिकृत समाजवादी रामपुरका अध्यक्ष फाणेश्वर गौतम, राप्रपा रामपुर नगर कमिटि अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा  रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष राम प्रसाद गैरे,  घिरिङ १ का रामप्रसाद श्रेष्ठ, गल्याङ ११ का कृषक सीता डुम्रे, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डे लगायतले  कालीगण्डकी सभ्यता हाम्रो जीवनसँग जोडिएको बताउँदै कुनै पनि हालतमा डाईभर्सन हुन नहुने उल्लेख गरे ।

रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाको स्वागत र प्रवक्ता कपिल बहादुर खाँणको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।    कालीगण्डकी डाइभर्सनको २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । २०७८ सालमा डाइभर्सनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने पुनः उक्त विवाद सुरु भएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना हो । आयोजना बन्यो भने पाल्पाको रम्भा गाउँपािलका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर सुरुङ खनिने छ । सुरुङ पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका–२ र ३ को दोभानमा पानी खसाल्ने संघीय सरकारको योजनामा छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ । पाल्पाकै दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत्गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत्गृह बन्ने प्रारम्भिक योजना छ । यहाँबाट कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रुपन्देही, कपिलवस्तुका जमिनमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ ।