राम कार्की
कोभिड–१९ महामारीको कहरका कारण सिर्जित रोग र भोकसँग लडिरहेका नेपालीहरुले यति बेला मातृभूमि माथि अतिक्रमणको सामना गर्नु परेको छ । हुन त यो चोट कुनै नौलो होइन । झण्डै ५८ वर्षअघिको चोटले अहिले क्रोनिक घाउ बनेर नेपाल र नेपालीलाई पीडा दिएको मात्र हो । सन् १९६२ को भारत र चीन युद्दपछि भारतले नेपालको भूमि कालापानी क्षेत्रमा फौज तैनाथ गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण प्रारम्भ गरेको समेतका समस्याका सन्दर्भमा नेपालले बरोबर चासो, चिन्ता देखाउदै आएपनि भारतले तिनको हल खोज्नु भन्दा आलटाल र अलमल्याउनमै समय बेतित गर्दै आएको अनुभूति भएको थियो । अहिले त्यही अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी गत कार्तिक महिनामा भारतको राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्नुका साथै बैशाख महिनामा कालापानी, लिपुलेक हँुदै चीनतर्पm जाने सडक उद्घाटन गरेर सार्वभौसत्ता सम्पन्न, स्वाधिन नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा चुनौति दिदै स्वाभीमानी नेपालीको अपमान गरिएको छ ।

प्रथम जनआन्दोलन पश्चात स्थापित प्रजातान्त्रिक पद्दतीले ल्याएको राजनैतिक परिवेशसंगै सचेत नागरिकहरुले कालापानी क्षेत्र लगायतका नेपाली भूमि अतिक्रमणको सवाल सार्वजनिक रुपमा उठाउन थालेकोमा आजसम्म नागरिक, सीमाविद्, वुद्धिजीवि,प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनैतिक दलहरुले आवाज उठाउने क्रम जारी छ, यद्यपी यी आवाज कहिले चर्काे रुपमा उठ्थ्यो त कहिले शुसुप्त । पछिल्ला दिनका यी दुई घटनाक्रमहरुले चाही वास्तवमै नेपालीहरुलाई जगाउने ईन्धनको काम गरेका छन् । अहिले नागरिक सडकमा उत्रेका छन् । सीमाविद्, वुद्धिजीविले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको नक्शाका रुपरेखा तयार पारेर सरकारलाई घच्घच्याई रहेछन्, संसदीय समितिहरुले नेपालको राजनीतिक नक्शा तयार गर्न निर्देशन सरकारलाई दिदै दह्रो साथ दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरुले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न र स्वामित्व कायम गर्न सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै एकता प्रकट गरिरहेका छन् । यसरी अभूतपूर्व राष्ट्रिय जनमत सिर्जना भयो, राष्ट्रिय सहमती बनेको छ अतिक्रमणका विरुद्ध । यही राष्ट्रिय एकताको जगमा नै नेपाल सरकार राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्न समर्थ भएको छ, यो सबै नेपालीका लागि गौरव र खुसीको क्षण हो । प्रत्येक नागरिक, सीमाविद्, वुद्धिजीवि, राजनैतिक दल, सरकार सबै बधाईका पात्र हुन् । यद्यपी नक्शा जारी गरिनु नै आपैmमा ठूलो उपलब्धीका रुपमा बुझ्न हतारो गरिहाल्नु उपयुक्त हुदैन होला । किनकी नेपालीभूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता र नेपालको स्वामित्व कायम गराएर भोगचलन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अबको गन्तव्य हो । त्यो अभियानको प्रस्थानविन्दु हो नक्शा प्रकाशन । नेपाली वीर, विरङ्गनाहरुले बलिदान दिएर अर्जेको भूमिमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व कायम गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ राज्यको प्राथमिकतामा यो राष्ट्रियता मुद्दा रहनु पर्छ र यसको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राष्ट्रियताको जागरणलाई जिवन्त राख्न निरन्तर रुपमा आवाज उठाउने, खवरदारी गर्र्ने शिलशिला नागरिक तहबाट जारी राख्नु छोड्नु हुँदैन, यही जन बलबाट प्राप्त उर्जाले नै राज्यलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउने छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरु पश्चात यो समस्याको हल राजनैतिक र कूटनीतिक तहका वार्ताबाट मात्र संभव छ भन्नेमा सरकार, राजनैतिक दल, बुद्धिजीवि, सीमाविद्, जनता सबै एकमत रहेको पाईएको छ, तर भारत सहजै वार्तामा वस्न राजी हुने संकेत देखिदैन । नेपालले कूटनीतिक नोट प्रेषित गरी वार्ताका लागि पहल गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । भारतले कुनै न कुनै बहानामा वार्ता टार्न खोजेको देखिएको छ । भारतका मिडिया लगायत एकथरी नेपालका विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरी विरोधी भावना फैल्याउने र स्थिति उत्तेजक बनाउन उदत्त छन् । तसर्थ यतिखेरको चुनौति सबै दुष्प्रचारलाई चिर्दै वास्तविकता बोध गराएर वार्ताको अनुकूल वातावरण बनाउनु हो, जुन कूटनीतिक कौशलता र क्षमताको शालिन, कुशल प्रयोगबाट संभव हुन सक्ने छ । दुवै मुलुकका नागरिक तहमा सम्वन्ध मैत्रीपूर्ण, सुमधुर छ, यो सम्बन्धलाई सदा जीवन्त राख्न नेपाल शालिन ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु उत्तम हुन्छ । अहिले भारतका जनता, बुद्धिजीविहरु माझ पैmल्याईएको भ्रम चिर्न, यथार्थ स्थिति बोध गराउन र उनीहरुको सद्भाव कायमै राख्न आवश्यक छ । त्यहाँका जनता, बुद्धिजीवि, कतिपय राजनैतिककर्मीमा छिमेकी नेपाललाई दुःख दिनु हँुदैन भन्ने भावना छ । विगत नाकाबन्दीका बेला जनता, बुद्धिजीविहरुको सहानुभूति रहेको, भारतका कतिपय दलहरुले यो विषयमा संसदमै विशेष छलफल गर्न वाध्य बनाएको परिघटना समेतलाई मनन् गरेर नेपालीलाई स्नेह गर्ने त्यो ठूलो पंक्तिको विश्वास जित्ने र भारत सरकारलाई वार्ताबाट समस्याको हल खोज्न दवाव सिर्जना गर्ने वातावरण वनाउनेतर्फ लाग्नु पर्दछ । यसका लागि ट्रयाक टु डिप्लोमेसीको अधिकतम प्रयोग पनि कारगर हुन सक्दछ ।यसक्रममा अतिक्रमित भू–भाग नेपालको रहेको तथ्य, प्रमाण सहितकोे साझा अवधारणा तयार सहित पर्याप्त गृहकार्य गरी सीमाविद्, प्राज्ञिक व्यक्तित्व लगायत, थिङक ट्याङकहरु स्वदेश तथा विदेशमा परिचालन गर्दा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिने छ ।

  समग्रमा, भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरी, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको बलियो प्रमाण सन् १८१६ मा नेपाल सरकार र वृटिस ईण्डिया कम्पनी सरकार बीच भएको सुगौली सन्धि हो, जुन सन्धिले काली नदी पूर्व नेपालको सीमाना भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सो सन्धि भएपछिका पत्राचार, ब्रिटिश ईण्डिया कम्पनी सरकारबाट प्रकाशित नक्शा, वि.स.२०१८ सालमा नेपाल सरकारबाट गुञ्जी लगायतका गाउँमा जनगणना, २०१५ सालको आमनिर्वाचनका मतदाता नामावली, मालपोत उठाएका निस्सा आदि तथ्य प्रमाणहरुले अतिक्रमित भू–भाग नेपालकै हो भन्ने थप पुष्टी गर्दछन् ।यसरी प्रमाणको भार नेपालका पक्षमा बढी छ, । नेपालको स्वामित्व कायम गर्न नेपाल सफल हुनेमा शत प्रतिशत ढुक्क हुन सकिन्छ । त्यसैले नेपालको राजनैतिक नेतृत्व राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई सर्वोपरी राखेर अहिलेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको बलमा राजनैतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमिमा स्वामित्व कायम गर्न अघि बढोस् । सबै देशभक्त नेपालीको सधैँ साथ रहने छ ।