यतिबेला नेपालीको भान्सा महँगो भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तरकारी, फलफूल तथा केही मासुजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि उपभोक्ताको भान्सा अत्यधिक महँगिएको छ । बजेट भाषणपछि तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले सामान्य नागारिकका लागि ठूलो मारमा पारेको छ । तरकारी एवं फलफूलमा आत्मनिर्भर भइसकेको बेला तरकारीजन्य वस्तुमा कर बढाउनु भनेको सर्वसाधारणको जीवनशैली थप महँगो बनाउनु नै हो । हुने खानेलाई त खासै समस्या नहोला तर ज्याला मजदुरी गरी जीवीकोपार्जन गर्दै आएका र सामान्य जागिर खानेको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने आलु, प्याज, गोलभेडा जस्ता तरकारी विदेशबाटै आयात हुन्छ । बेला मौकामा नेपालका तरकारी उत्पादकले विदेशी तरकारीका कारण आफ्नो तरकारी बिक्री नभएको गुनासो गर्दै प्रदर्शन समेत गरेकाले सरकारलाई लागेको होला अब नेपाली किसानले राहत पाउछन् । तर, सरकारको नीति नेपाली किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा केन्द्रित भएको देखिँदैन ।

बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु नै महँगी बढ्नु हो । सरकार आफैं अर्थतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर छैन । त्यसमाथि आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएपछि सरकारको असफलता झल्किन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैमा दुःखद् र चिन्ताको विषय हो । बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण नागरिक मारमा छन् । हरवस्तुको मूल्य अचाक्ली हुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालेको छ । यसरी आम नागरिकको भान्सामा महँगी बढ्दै गएका बेला सरकार मुकदर्शक भएर बस्न कदापि मिल्दैन । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सरकारले आफ्नो नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले सत्ता टिकाउने खेलमा भन्दा पनि जनताको चाहना परिपूर्ति गर्नेतर्फ आफ्नो गन्तव्य बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । सरकार जनताको अभिभावक हो । तसर्थ सरकार भएको अनुुभूति दिलाउनका लागि भए पनि सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।