कुनै पनि देश विकासको गति मापन गर्न त्यस देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । जुन देशको आर्थिक विकास तिव्र रुपमा भएको छ त्यो देशको विकास पनि राम्रै भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपी आर्थिक विकास त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति सहितको कठोर कार्यानुशासन चाहिन्छ । सबैखाले विचारदर्शन बोक्ने सरकारहरू आर्थिक विकास नै आफ्नो प्राथमिकता भएको कुरा गर्न पछि पर्दैनन् । तर के भएमा आर्थिक विकासको आधार बन्छ र यसको गति तीव्र हुन्छ भन्ने पक्षमा तिनीहरुले ध्यान दिँदैनन् । नेपालले आर्थिक विकासका लागि उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । आठौंबाहेक कुनै पनि आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल भएको छैन । किन आर्थिक वृद्धि भएन भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय बहस गरेर मत्यैक्यमा पुग्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुको मुख्य दोष राजनीतिक अस्थिरता माथि थोपर्ने गरिन्छ । पक्कै पनि स्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्छ । तर, राजनीति स्थिर नहुँदैमा अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म काम गर्नभन्दा उद्योग, व्यवसायबाट पन्छने बहाना हो । राजनीतिमा अनेक समस्या र अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि विश्वमा इटाली, जापानजस्ता देशले आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो गरेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा भने वर्षौदेखि नै राजनीति स्वच्छ नभई मुलुकको विकास हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो गलत हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीच विकासलाई के–कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने बहसको विषय नहुनु आफैमा विडम्बना हो । राजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक विकासको बाधकका रुपमा लिइनु हुँदैन । सरकार र राजनीतिक दलले देशका विकट क्षेत्रसम्म विकास तथा आर्थिक सम्पन्नता पु¥याउनु र विकासको मूल प्रवाहमा सबै नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्यलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ । आमनागरिकको हित हुने गरी वित्तीय नीति परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई अधिक चलायमान बनाउने, अत्यधिक आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।