आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभाका दुवै संसदमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा बहालवाला सचिव र राजनीतिक दलकै नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नता भेटिएपछि संसदमा सांसदहरुले कारवाहीको माग गरेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा उच्च राजनीतिक व्यक्ति र उच्च तहका प्रशासक संलग्न भएको पहिलो घटना भने होइन । विगतमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पहुँचवाला व्यक्तिको संलग्नता भेटिए पनि विभिन्न कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उसलाई चोख्याने कर्म गरिँदै आएकाले यो घटनामा संलग्न हुनेहरूले पनि कुनै वहानामा ‘क्लिन चिट’ पाए भने आश्चर्य हुनेछैन । तर गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्न सरकार चुक्नु हुन्न ।

यतिबेला अधिकांश सांसदहरुले समेत प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । यसले पनि दोषीलाई कानुनी कठघारमा ल्याउन सरकारलाई थप बल पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पक्राउ पुर्जी गर्ने र पक्राउ गरेर प्रचार गर्ने जस्तो काम गर्नु हुन्न । कतै अब अनुसन्धान र कारवाही रोकिने त होइन । विगतका विभिन्न उदाहरण हेर्दा जनमानसमा यस्तो सन्देह उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यस घटनाको पूरा छानबिन नहुने, भएपनि बीचमै रोकिने, छानबिन पूरा भएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने तथा दोषी किटानी नहुने स्थिति निम्तिने हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिनको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यस्तो हुन सक्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन । केही साना–ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर यो प्रकरण त्यसै तुहिने हो कि भन्ने जुन आशंका छ त्यसमा सरकारले जसरी हुन्छ आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्दछ । यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कुनै पनि हिसाबले सम्झौता गर्नेतिर लाग्नुहुन्न । घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा नहेरी सत्यतथ्यलाई बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कारवाही गर्ने आट सरकारले गर्नुपर्छ । यसर्थ कुनै पनि वाहनामा दोषी उम्कन हुँदैन र निर्दोष फस्नु पनि हुँदैन । यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।