संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । यस अघि मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशन आजलाई आह्वान गरेका थिए । अधिवेशनमा आगामी जेठ १५ गते आउने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा सो अघि आउने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा दुवै सदनका बैठकमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ । तर बजेट अधिवेशनले सार्थकता पाउनेमा भने धेरैले आशंका गरेका छन् । यो स्वभाविक पनि हो । निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ मा सुरु भई २०८० वैशाख १५ मध्यरातमा अन्त्य गरिएको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसक्दा कतै बजेट अधिवेशन पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुुनुुलाई अन्यथा लिनुु पनि हुँदैन् ।

परम्परागत मान्यतामा हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनकै रूपमा हुनुपर्ने थियो तर विधायिकी कार्यमा यो पूर्णतः असफल बन्यो । सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने वर्षे अधिवेशनमा नभ्याइएका विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने अधिवेशनले एउटै पनि कानुन बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत चालु अधिवेशनमा हुन सकेनन् । आजदेखि सुुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशन त्यस्तो नहोस् भन्ने धेरैको कामना छ ।

बजेट राष्ट्रको आम्दानी खर्चको वार्षिक विवरण हो । यो वासलात देशका विभिन्न खर्च क्षेत्रहरू निर्धारण गरी कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गरिने योजना हो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन वा आम्दानी कहाँ–कहाँबाट के कति गर्ने र त्यस आम्दानीलाई कुन–कुन शीर्षकमा खर्च विनियोजन गर्ने भन्ने विवरण पनि बजेट नै हो । यो बजेटका बारेमा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुुपर्दछ । यो बेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै बजेट पार्ने दाउमा सांसदहरू हुन्छन् तर यसतर्फ सचेत हुनुुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याइनुुपर्छ । विवेकपूर्ण दृष्टिकोण राखेर बजेट बनाइनुपर्छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र बजेट अधिवेशनले सार्थकता प्राप्त गर्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।