पाल्पा, पाल्पा दरबार परिषरका घर, टहरा भत्काउनुपूर्व उचित निकास दिनुपर्ने तानसेन संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिले शुक्रबार तानसेनमा एक कार्यक्रमको आयोजन गरी तानसेन नगर सरकार र सम्बन्धित निकायले उचित निकास दिनुपर्ने बताएको हो ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मकबुल अलीले नगर सरकारले हचुवाको भरमा घर टहरा फाल्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यहाँका व्यवसायीहरुलाई उचित निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कमिसनको खेलमा लागेर संरचनाहरु फाल्नु गलत भएको बताए । उनले भने ‘हामी विकासका विरोधी हैनौं, तर विना गुरु योजना कुनै पनि निकासै नखोजी टहरा फाल्न खोज्नु दुखद् हो, यस विषयमा नगर सरकारले सोच्नुपर्छ । त्यो भएन भने हामी कडा अन्दोलनमा उत्रिने छौं ।’ स्थानीय सरकारको कुनै पनि दीर्घकालीन योजना नरहेको र सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी एकाएक ३५ दिनको सूचना निकालेर घर टहरा हटाउन भनेकाले आफुहरु बाध्य भएर संघर्ष समिति गठन गर्नु परेको संर्घष समितिका बुद्धरत्न शाक्यले बताए । उनले पुरातात्विक विभागको पत्र आएको भन्दैमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरिकन एक्लौटी रुपमा घर टहरा फाल्ने निर्णयले व्यवसायीहरु चिन्तित बनेको बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले तानसेनको विकासमा कोही कसैलाई पनि समस्या पर्ने गरी गर्न नहुने बताए । उनले भने ‘तानसेनको सौन्र्दकरण र विकासका लागि सबैको सहयोग हुनुपर्छ, तर विकास गर्दा कोही कसैलाई समस्या प¥यो भने त्यसको उचित ढंगले विकल्प पनि खोज्नुपर्छ ।’ द्वन्द्व सिर्जना गरेर होइन निकास खोजेर जानु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । सांसद रानाले तानसेनका व्यापारीहरुलाई परेको समस्यामा आफु सहजीकरण गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले आफु सधै तानसेनको विकास र जनताकै पक्षमा समर्पित रहेकाले उत्पन्न समस्यालाई सहजीकरण गर्ने बताए ।

पाल्पा दरबार संग्रहालयका अध्यक्ष चित्रवलीराम सुवालले घर टहरा फत्काउने विषयमा दरबार संग्रहालयको कुनै पनि हात नरहेको बताए । उनले भने ‘हाम्रो दरबार सौन्दर्यको लागि ढोकाको मर्मत गर्ने र दरबार परिषर भित्र सौन्र्दयकरण गर्ने योजना हो । तर घर टहरा भत्काउने कुनै योजना छैन ।’ उनले विकास हुँदा विनास हुन्छ तर विकासको नाममा निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । इतिहासकार निर्मल श्रेष्ठले आफुसँग भएका प्रमाणहरु जुटाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने बताए । दरबार संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको तानसेन नगर सरकारले दरबार र मूलढोकालाई प्रभावित गरेर निर्माण गरिएका सरकारी संरचनाहरु हटाउन भनेपछि व्यसायीहरु चिन्ति बनेका छन् । उनीहरु संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा जाने तयारी थालेका छन् ।