पछिल्ला दुई महिनादेखि अमेरिका, इजरायल र इरानविचको द्धन्द्धका कारण नेपाली उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाएको छ । बाह्य द्धन्द्धको फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । सामानको ढुवानी खर्च बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले मनोमानी रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गरेका छन् । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दावी गरे पनि बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिनु दुःखद् हो । स्थानीय प्रशासन, घरेलु कार्यालय, खाद्य तथा गुण प्रविधि नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहको हकमा उप–प्रमुख तथा उपाध्याक्षको नेतृत्वमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि त्यसको बेवास्ता भएको छ । विपद्का बेला जनतालाई सहज र सुलभ रुपमा उपभोग्य वस्तुहरुको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु आम उपभोक्ता माथि नै थप पीडा थप्नु हो ।

हाम्रो मुलुकमा महँगी बढ्नु र घट्नुमा कुनै वैज्ञानिक आधार चाहिँदैन । मुलुकभित्र वा बाहिर कुनै घटना भए मात्र पनि उद्योगी–व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन् । कुनै घटनाबाट मालवस्तुको आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध उत्पन्न भयो भने त्यसपछि तत्कालै बजारमा सामान अभाव देखाएर मूल्य बढाउने चलखेल हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो । खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु खाना पकाउने ग्यास, इन्धन, खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको जीवनयापन झन् कठिन बन्दै गइरहेको छ । सीमित आम्दानी र बढ्दो खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा धेरै परिवार आर्थिक दबाबमा परिरहेका छन् । महँगी केवल आर्थिक समस्या मात्र नभई सामाजिक र मानसिक तनावको कारण पनि बनेको छ । 

सरकार आफैं अर्थतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर छैन, त्यसमाथि आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैको असफलता झल्किन्छ । भान्साको चुलो बल्न कठिन भएको अवस्था कुनै रूपक होइन, आजको यथार्थ हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । तर दुर्भाग्य, यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारको मौनता झन् चिन्ताजनक छ । इन्धन मूल्यवृद्धिले शुरु गरेको महँगीको शृङ्ख्ला अहिले जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ । महँगोमा खरिद गरेको इन्धन सस्तोमा दिन सक्ने आर्थिक हैसियत सरकारसँग छैन । त्यसैले यो समस्यामा चाहेर पनि सरकारले गर्न सक्ने धेरै केही छैन । सरकारले बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाएर मौकामा बढी फाइदा लिने व्यापारीको प्रवृत्तिलाई भने रोक्न सक्छ । यस्तो गरे आम उपभोक्तालाई थोरै भए पनि राहत मिल्ने वातावरण बन्नेछ ।