पछिल्लो समय नेपालको बजेट देशको यर्थाथ धरातल भन्दा माथि उठेर,बजेट निर्माणको विधि र सिद्धान्तलाई लत्याउदै बनाउने परिपाटी मौलाउदै गएको देखिन्छ । यसको एउटै कारण हो राजनीति हावी हुनु । यहि काराण अरवौ लगानीका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको देखिन्छ यो एक उदाहरण मात्रै हो । देश र जनताको आवश्यकता एकातिर बजेट निर्माण अर्को तिर भैरहेको विगत हामीसँंग रहेको छ । गर्नु पर्ने कामका लागि बजेट बन्दैन् कमिशन र भष्ट्राचारका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट बन्दछ  भन्ने आलोचना पनि भएको देखिन्छ । जनता पानीको अभावमा काकाकुल अवस्थामा रहेका छन् । पुलको अभावमा जोखिम युक्त तुईन तर्नु परिरहेको छ,बाटोको अभावमा आफ्नै देश बिरानो बनेको छ,रोजगारीको अभावमा भोकमरीमा दिन बिताउनु परेको छ तर हामी कसैको भाषण पुरा गर्न भ्यूटावर,रेल र पानीजहाजका लागि बजेट बाड्फाँड् गरिरहेका छौ यस्तो बजेटले केहि नेताको सपना पुरा गर्ला तर देश विकास र  जनताको दैनिकीमा सुधार हुने देखिदैन् ।

देशको वास्तविक अवस्था,जनताको दैनिक जीवनस्तरमा परिवर्तन तथा बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षलाई ध्यान दिएर यो बर्षको बजेट निमार्ण हुनुपर्नेमा जनअपेक्षा रहेको देखिन्छ । बढदै गरेका जनताका आवश्यकता र अभावलाई टालटुँल पार्न विगतमा जस्तो वितरण मुखी,सस्तो लोकप्रियता,असमानुपातिक,राजनीतिक दल केन्द्रीत बजेट आउनु हुँदैन् । निरन्तरताको क्रमभंग गरेर परम्परालाई तोडेर बजेट आउने जनअपेक्षा  रहेको देखिन्छ  ।  गणतान्त्रिक शाशन व्यबस्थाको अभ्यास र नेपालको संविधान २०७२ संगै जेष्ठ र अषाढ महिनालाई बजेट महिनाको रुपमा लिदा खासै फरक नपर्ला तीन तहको सरकारको अभ्याससँगै नेपालमा बजेट पनि तीनबटै नै घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । संविधानमै व्यवस्था भएसँगै केन्द्र सरकारले जेष्ठ १५ गते,सात प्रदेश सरकारले अषाढ १ गते र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह वा सरकारहरुले अषाढ १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएकाले अबका दुई  महिना नेपालमा  यसैको चर्चा हुने कुरामा दुईमत रहँदैन । बजेट र यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बजेट निर्माण र नेपालको अर्थतन्त्र : बजेट निमार्ण र घोषणाको प्रत्यक्ष सम्वन्ध कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रसँग रहेको हुन्छ । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतमा समयअनुकुल खोजी गर्न नसक्दा नेपालका बजेटहरुको ठूलो अंश आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानमा नै भरपर्नु परिरहेको अवस्था देखिन्छ । आम्दानीको अवस्था दयनिय तर सार्वजनीक खर्चको अवस्था अत्याधिक बढ्दै गएको नेपालका लागि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष सहज पक्कै देखिदैन् । त्यस माथि राजनीतिक दबाब ,केहि सिमित व्यक्तिको स्वार्थ र पहुँचका आधारमा राखिने कार्यक्रमका कारण एकातिर असमानुपातिक बजेट वितरण भैरहेको देखिन्छ भने अर्को तिर यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।  वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रका आय–व्यय ,आयात निर्यात व्यापार, वित्तीय अनुशान कायम गर्न नसकिनु लगायतका केहि पक्षलाई हेर्दा सहज स्थितीमा रहेको देखिदैन् । यसका साथै संघीयता कार्यान्वयनले थपिएको व्यय भारले यसलाई थप जटील बनाएको देखिन्छ । राजश्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको देखिदैन् भने आम्दानी भन्दा खर्चको अन्तर फराकिलो हुँदै गहिरहेको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणको अंश बढ्दै जानु र साँवा व्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था हाम्रो स्थायी परम्परानै बनेको देखिन्छ । नेतृत्वकर्ताले अर्थतन्त्र सहज भएको भनेता पनि असहज अर्थतन्त्रकाबिच आउने बजेटबाट ठूलो अपेक्षा  राख्ने अबस्था देखिदैन्  ।

बजेट निर्माणमा के भैरहेको छ  ?
विशेष गरेर गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारले ल्याउने गरेका बजेटहरुको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक हावी हुनु ,राजनैतिक प्रभाव बढ्दै जानु सबै भन्दा खराव पक्षको रुपमा देखिन्छ । यसका साथै बढी मात्रामा तत्काल मनै लोभ्याउने र वा पाईने, मतदाता लोभ्याउने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गरेर ल्याउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा लगाएतका जनता मख्ख पार्ने कार्यक्रममा यो बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । घाटा बजेटलाई बजेट निमार्णमा उपयुक्त सिद्घान्त मानिन्छ तर यसैलाई टेकेर नेपालमा बन्ने बजेट जनताको जीवनस्तर सुधारमा भन्दा पनि अनुत्पादक खर्च बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनु सबै भन्दा दुर्भाग्य पक्ष हो । लाभ – लागत विश्लेषण विना योजना तय गरिने प्रवृत्ती रहेको देखिन्छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश हुनु हँुदैन् । राज्य तथा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिनु हुँदैन् । सस्तो लोकप्रियतालाई बढावा दिने गरी विगतमा ल्याईने बजेटले यो वर्ष निरन्तरता पाउनु हँुदैन । भौगोलिक बनोट र यर्थाथ स्थितीलाई हेरेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बजेट बाडफाँड गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  नेपालमा घोषणा भएका बजेट विशेषत गरीवी निवारण, रोजगारी सिर्जना र आम जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने कुरामा केन्द्रीत रहेता पनि अपेक्षीत परिणाम भने प्राप्त हुन आज सम्म सकेको देखिदैन् ,यो हुनुको कारणको खोजी नगरी विगतलाई नै निरन्तरता दिदा खर्च अनुशारको उपलब्धी हाशिल हुन सकेको देखिदैन यस पक्षलाई बजेट निर्माणमा  ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु:
–तीन तहका सरकारबिच कार्यक्रमहरु दोहरीने गरी नभई आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा ल्याउनु पर्ने
–प्राकृत्तीक स्रोत र साधनको प्रयोगका लागि प्याकेजमै कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्ने ।
–औद्योगिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम राख्नुपर्ने ।
–युवा शक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोकी देश भित्रै 
 रोजगारीका अवसरहरु थप्नु पर्ने ।
–हरेक नागरिकलाई शुद्घ पिउने पानीको व्यवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्ने ।
–बढ्दो आयातको अंश घटाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
–रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजनातय गर्नु पर्ने ।
–विकासको गुणस्तरको मूल्याकंन र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।
–कागजी झनझटिलो प्रक्रियाको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने ।
–मूल्यस्तर र मुद्रास्फिती बढ्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ।
–देशको धरातलमा केन्द्रीत रहेर ल्याउनुपर्ने ।
–वैदेशीक ऋण, अनुदानको अशं बढी हुन नहुने ।
–आधारभुत आवश्यकता र आधारभुत पूर्वाधार निमार्णमा जोड  ।
–जनआकाक्षा र जनभावनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
–काम अनुशारको भुक्तानी पाउने कुराको ग्यारेन्टि हुनुपर्ने ।
–आधारभुत आवरश्यकताका वस्तुहरुमा करको दर घटेर आउनुपर्ने ।
–विकास बजेटमा नागरिक अनुगमनको व्यवस्था थपिनु पर्ने ।
–समानुपातिक बजेट बाडफाडमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।

निष्कर्ष:बजेट सरकारको एक बर्षको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन हो । यो आम्दानी र खर्चको पूर्व तयारी पनि हो  । यसले राज्य सञ्चालनको कानुनी आधार पनि तय गर्ने गर्दछ । बजेट देश र जनताको यर्थाथ धरातल बुझेर आवश्यकता र पहिचानका आधारमा बनाउनु जरुरी रहेको छ । स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर रातारात योजना र करका दर हेरफेर गरेर आउने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनु पर्दछ । बजेट जनताको दैनिकी सुधार हुने गरि, देशको दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आम जनताले अनुभव र अनुभूति गर्ने गरि, आर्थिक वृद्धि,रोजगारी सिर्जना, प्राकृत्तिक स्रोत साधनको प्रयोग तथा आम्दानीका स्रोत थप हुने पक्ष हरुमा जोड दिदै  बनोस्  यहि कामना गरौं ।  (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)